कार्यविधि नबन्दा सेवा आयोग कामविहीन

सुर्खेत, १६ चैत ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालय सेवा आयोग गठन भएको चार वर्ष पुग्नै लागेको छ । आगामी वैशाखमा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समेत सकिँदैछ । तर कार्यकाल सकिन करिब दुई महिना मात्रै बाँकी हुँदासम्म सेवा आयोगले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्नै पाएको छैन । सेवा आयोग अहिले कामविहीन जस्तै बनेको छ ।

कार्यविधि निर्माण नहुँदा आयोग कामविहीन बनेको हो । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सेवा आयोगको कार्यविधि निर्माण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आयोगको प्राध्यापक तथा कर्मचारी स्थायीको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय विगत चार वर्षदेखि करार र आंशिक प्राध्यापक कर्मचारीहरूको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयमा हाल कार्यरत एक सय ८९ जना प्राध्यापक–कर्मचारीहरूमध्ये एक सयभन्दा बढी करार र ५० भन्दा बढी आंशिक हुन् । तीन सय १९ जना प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको दरबन्दी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । तर प्राध्यापक कर्मचारीको स्थायी र पदोन्नतीको काम विश्वविद्यालयले सुरु नै गरेको छैन ।  

सेवा आयोगले दुई वर्षअघि नै कार्यविधि तयार गरी विश्व–विद्यालयलाई बुझाइसकेको छ । तर विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले उक्त कार्यविधि पास गरेको छैन । कार्यविधि निर्माणबारे छलफल र आवश्यक तयारी भइरहेको बताइए पनि सेवा आयोगले दुई वर्षअघि अर्थात् २०७० माघमा बुझाएको कार्यविधि यत्तिकै थन्किएको छ । कार्यविधि पास गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइदिए आफूहरू आयोग खुलाएर स्थायी र पदोन्नतीको काम गर्न तयार रहेको सेवा आयोगले जनाएको छ । 

सेवा आयोगका अध्यक्ष नवराज कणेलले काम गर्नका लागि आयोग तयार रहेको तर त्यसका लागि तीन वटा काम हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिला त कार्यविधि निर्माण हुनुप¥यो, त्यसपछि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुप¥यो र बजेट र सुविधाको तय गरिनुप¥यो, आयोगले गर्नुपर्ने सबै काम गर्न हामी तयार नै छौं ।’

सेवा आयोगले चाहेर मात्रै काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अध्यक्ष कणेलले विश्वविद्यालयले आवश्यक दरबन्दीको विवरणसहित पत्र पठाए आफूहरूले तत्काल काम सुरु गर्ने बताए । हालसम्म विश्वविद्यालयले माग नगरेकाले आयोग खोल्न नसकिएको उनले जनाए ।  

विश्वविद्यालयले भने जतिसक्दो छिटो आयोग खुलाउने तयारी गरेको जनाएको छ । एक महिनाभित्रै कार्यविधिको टुङ्गो लगाउने र कार्यविधि अनुसार जतिसक्दो चाँडो आयोग खोल्ने गरी गृहकार्य भइरहेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार खड्काले जानकारी 

दिए । कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमै गृहकार्य भइरहेको उनले जनाए । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको वर्षौं बितिसक्दा पनि आयोगले गर्नुपर्ने काम नभएको भन्दै स्थानीयहरू पनि आक्रोशित हुन थालेका छन् । सरकारबाट दरबन्दी स्वीकृति भइसक्दा पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू नै रुष्ट बनेका छन् । आयोग खुल्ने टुङ्गो नहुँदा करार तथा आंशिक प्राध्यापकहरू समेत विचलित हुन थालेका छन् । एक आंशिक उपप्राध्यापकले साझा बिसौनीसँग भने, ‘आयोग कहिले खुल्छ टुङ्गो छैन, करार नियुक्तिमा पनि मनपरी भइरहेको छ, हामी भने भारमा परेका छौं ।’ कतिपय करार प्राध्यापकहरूले भन्दा आंशिक प्राध्यापकहरूले बढी पिरियड पढाउनुपर्ने भार रहेको उनले गुनासो गरे ।