बाँझो खेत जफत गर्न सुझाव

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १६ चैत ।
बाली नलगाई बाँझो राखिएको खेतबारी जफत गर्ने नीति बनाउन वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन् । खाद्य अधिकार सञ्जाल सुर्खेतको आयोजनामा मंगलवार सम्पन्न खाद्यअधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
नागरिकहरू उत्पादनमूलक कार्य छोडेर परनर्भिर हुँदै गएको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीहरूले खाद्यन्न अभावको सिर्जना हुनुको मुख्य कारण पनि यही भएको बताएका छन् । पछिल्लो समय पढेलेखेका युवाहरू पनि घरमा भएको आफ्नो जग्गा बाँझो छोडेर रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने गरेको, सम्पन्न परिवारका व्यक्तिहरूले जग्गा भएर पनि बाँझो राखेको, यसले गर्दा उत्पादन घट्दै गएको, परनिर्भरता बढेको र खाद्यन्न अभावको समस्या सिर्जना भएको सहभागीहरूको भनाइ थियो । नागरिकहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुका साथै जमिन भएर पनि खेती नगरी बाँझो राख्नेहरूलाई कारबाही गर्ने र बाँझो जमिन सरकारले जफत गर्ने नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औंल्याएका थिए ।
 नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ्ग गरेर घर निर्माण गर्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । ‘भू–उपयोग नीति बनेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन’ भारतीले भने, ‘खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम घर बनिरहेका छन्, खाद्यन्न उत्पादन घट्दै गएको छ । खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि खाद्यन्न उत्पादनमा समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उनले नीति बनाउनु मात्रै महŒवपूर्ण कार्य नभएको भन्दै खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि पहिला भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
भूमिअधिकार मञ्च सुर्खेतका सचिव राजेन्द्र शर्माले खाद्यअधिकारबाट वञ्चित नागरिकहरूको संख्या अहिले पनि धेरै रहेको भन्दै सरकारले तत्काल नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यान्वयनमुखी नीति बनाउन सुझाव दिए । तुलस विकले हरेक घरमा अनिवार्य करेसाबारी र दुध दिने गाइ वा भैंसी हुनुपर्ने नीति बनाउनुपर्ने बताए । किमसरा खत्रीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष नीति बनाउन जरुरी रहेको बताइन् । सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था(वाम)का यमुना नेपालीले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । 
कार्यक्रममा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष उमेशचन्द्र झाले अहिले देशभरबाट जनताका सुझाव सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिँदै सबैलाई समेटेर जनपक्षीय नीति निर्माण गरिने बताए । संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिसकेकाले अब त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए । कानुन आयोगका उपसचिव विश्वबन्धु पोख्रेल, अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं लगायतले खाद्यअधिकार मानव अधिकारकै एक अभिन्न अङ्ग भएकाले यसको प्रत्याभूतिका लागि सरकार तत्पर रहेको बताएका थिए । कार्यक्रम खाद्य अधिकार सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक जगत केसीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको हो ।