कृषि मन्त्रालयद्वारा दुई विश्वविद्यालयसँग साझेदारी

सुर्खेत : कर्णालीको कृषि विकासका लागि प्रदेश सरकारले दुई वटा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीमा कृषि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र पूर्वाधारको योजना निर्माण लगायतका विषयमा चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने भएको हो । यसका लागि सोमवार दुवै विश्वविद्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच पाँच वर्षका लागि समझदारी पत्र (एमओयूू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार यामबहादुर कार्की, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामुपरका उपकुलपति प्रा.डा. शारदा थपलिया तथा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारी अनुसार दुवै विश्वविद्यालयले मन्त्रालयलाई कृषिको पूर्वाधारको योजना बनाउँदा सहयोग गर्ने, कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेछन् भने मन्त्रालयलले सहजीकरण गर्नेछ ।

मन्त्रालयले कर्णालीमा गर्ने कृषिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्य कार्यका लागि विश्वविद्यालयलाई स्थान र थलो उपलब्ध गराउने, विश्वविद्यालयले यस प्रदेशमा विशेष गरी प्राङ्गारिक कृषिको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा उत्पादन गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने, इन्टर्नसीपमा आउने विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, विद्यार्थीहरूले थेसिस गर्दा कृषि फर्महरू उपलब्ध गराउने, कर्णालीमा नयाँ केही उत्पादन गर्नुपरे अध्ययन अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने र विश्वविद्यालयको कोर्ष परिमार्जन गर्दा पनि सहयोग गर्नेछ । कृषि तथा वन, विज्ञान विश्वविद्यालयले कर्णाली प्रदेशमा हुने कृषिसँग सम्बन्धित तालिम, अनुसन्धान, अध्ययन तथा योजना र परियोजना कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने, कृषि सम्बन्धी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, मन्त्रालयका प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई क्षमता विकासका कार्यक्रममा सहभागी गराउने, सिकाइ आदान–प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने अभियानमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक सहयोग गर्ने समझदारी–पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अध्ययन अनुसन्धानसँगै कृषिको पूर्वाधार अन्तर्गत भौतिक संरचनाको निर्माण, सुपरीवेक्षण, डिजाइन, यस विषयमा संस्थागत क्षमता विकास र सम्बन्धित प्राविधिक जनशक्ति विकास कार्य एवम् अध्ययन, अनुसन्धान कार्यमा समन्वय, सहकार्य तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषि विकासका लागि यो समझदारी–पत्र कोशेढुङ्गा सावित हुने बताइन् । रामपुर क्याम्पसले विशेष गरेर अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले कृषि क्षेत्रको पूर्वाधारमा योजना बनाउँदा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै अध्ययन अनुसन्धानविना नै हचुुवाको भरमा योजनाहरू छनोट गर्ने परिपाटीलाई हामीले अन्त्य गर्न चाहेका छौं । अहिलेसम्म अवैज्ञानिक योजना छन् । अब हामीले वैज्ञानिक रूपमा योजना छनोट गरेर मात्र विकास गर्न सक्छौं । त्यसैले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेका हौं ।’ मन्त्रालयले छुट्टै कन्सल्टेन्सीसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुभन्दा विश्वविद्यालयसँग गरेरपछि दुुवैलाई फाइदा हुने विश्वास उनको छ । सरकारले कर्णालीमा भूू–उपयोगको गुुरुयोजना बनाउँदै गरेको जानकारी दिँदै यसमा पनि विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण सहयोग रहने मन्त्री केसीको भनाइ छ । रामपुर क्याम्पसका उपकूलपति शारदा थपलियाले कर्णालीको कृषि विकासका लागि विश्वविद्यालयले गरेको समझदारी–पत्रमा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।