कर्णालीबारे भ्रम फैलाउने सरकारी प्रतिवेदन

  माधव चौलागाईं


कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा गरिएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन पढ्दै थिएँ, अविश्वसनीय केही वाक्यांशले मेरो ध्यान खिच्यो । यसमा मातृसत्तात्मक समाजको नमूना भन्दै उल्लेख गरिएको छ, ‘हुम्ला र डोल्पामा ४० प्रतिशत परिवारमा एउटै महिलासित सबै दाजुभाइको बिहे र दाम्पत्य हुने प्रथा प्रचलित छ । जाजरकोट, पुरैनीकी एउटी महिलाले सानका साथ दुईवटा पुरुष बिहे गरेकी छिन् ।’ अझ अचम्मको कुरा त के भने, यस्तो प्रथा जोगाउन पर्ने सल्लाह दिँदै लेखिएको छ, ‘यस्तो प्रागऐतिहासिक परम्परा बदल्न खोज्ने ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ हतोत्साहित गर्दै मानव समुदायका प्रागऐतिहासिक प्रथा आदर्श ढङ्गले जिउँदो संग्रहालयका रूपमा संरक्षण गर्न स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदनको परिचय मै ‘पुराणमा दानवलोकमा पाइने भनेर वर्णन गरिएका चलन पनि कर्णाली प्रदेशमा पाइन्छ । पुराणहरूमा दैत्य, दानव र असुर भनिएका सबै मान्छे देउताकै दाजुभाइ त हुन् नि !’ भनेर पनि लेखिएको छ । गलत तथ्यांकसहित कर्णालीलाई तल पार्ने गरी लेखिएको यो प्रतिवेदन काठमाडौंका विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र प्रदेशकै योजना आयोगका सदस्य सामेल टोलीले तयार पारेको हो । ‘कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र साँस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन’ नामक प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको वेबसाइटमै छ ।

बेतुकका वाक्यांश प्रयोग भएको प्रतिवेदन सुरूदेखि अन्तसम्म पढ्दा अनेक यस्ता दृष्टान्त र प्रसङ्ग छन् जसले प्रदेशको सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता उजागर गर्नेभन्दा केही अपवाद, अधकल्चा जनश्रुति र कतिपय अन्धविश्वासलाई बढाइचढाइँ गरिएको छ । ‘हुन्थ्यो रे, भन्थे रे’ जस्ता आधारहीन टिपोटले पाठकलाई भ्रमित बनाएको छ भने समाजको खिल्ली उडाएको छ । समाजको गौरव र प्रतिष्ठा जोडिएका विषयमा कुनै पनि सिद्धान्त, विधि र नियममा नबाँधिई गरिएका सतही अनुसन्धान र कमसल प्रतिवेदनले हानी पुग्छ । पहुँचवाला र चिरपरिचित अध्येताले जे लेख्यो, जे दियो, त्यही हुबहु स्वीकार गर्ने गलत अभ्यास बढ्दै गए कस्तो भविष्य बन्ला ? यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न आलोचना र समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

संविधानले सबै तहका सरकारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका वस्तुस्थिति र विशेषता अध्ययन÷अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । यस आधारमा सबै सरकारले आ–आफ्ना तरिकाले विविध क्षेत्रमा अनेक विषय अध्ययन गर्ने कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याएका छन् । त्यस्ता अध्ययनका लागि चाहिने सीप र दक्षतायुक्त व्यक्ति र संस्थाबाट सेवा लिनु परिरहेको छ । तर यसरी सेवा प्रदान गर्ने परामर्शदाताहरूले दिने प्रतिवेदन कति गुणस्तरीय छन्, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । केही साताअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले कर्णालीका केही स्थानीय सरकारका नक्कली ‘भिलेज प्रोफाइल’ बारे रिपोर्ट निकालेको थियो । भरपर्दो विधिबाट तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरी तयार गरिनुपर्ने ती प्रोफाइल अन्यत्रबाट हतपतमा नक्कल गरिएका थिए । जसकारण केही महत्वपूर्ण जानकारी अर्कै पालिकाको सँग हुबहु मिल्छ । यसबाट गलत सूचना प्रवाह भइरहेको छ ।

कर्णालीकै एउटा नगरपालिकाको आवधिक विकासको गुरुयोजना बनाउन जिम्मा लिएको कन्सल्टेन्सीले थुप्रै बाह्य सन्दर्भ सामग्री साभार गरेर अंग्रेजी भाषाको मोटो किताब बनाएको छ । तर त्यसमा स्थानीय अवस्था समेटेको योजना छैन । जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई त्यसबाट वस्तुस्थितिको आँकलन र योजना तर्जुमामा कुनै मद्दत हुँदैन । कर्णालीका स्थानीय र प्रदेश तहतिर कमसल र कामचलाउ काम भइरहेका यी केही प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन् । गत वर्ष प्रायः सबै स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले अनेक विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन, खोज, अनुसन्धान गरेर राय सुझाव संकलन गर्न भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याए । खासै अनुभव र क्षमता नभएका परामर्शदाता व्यक्ति तथा संस्थाले सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिँदाको परिणाम हो ‘कमसल रिपोर्ट’ ।

कतिपयले अनुभवी र नाम चलेका व्यक्ति र संस्था खोजेर अब्बल काम गर्छु भनी काठमाडौंका कन्सलटेन्सीमा काम दिए । त्यहाँ झन् देशभरका काम जिम्मा लिने खेलमा लागेकाहरूले अरुका काम वा अन्यत्रका लागि तयार पारेको कामको ‘कपी पेष्ट’ गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका पाइन्छन् । कुनै स्तरीय मापदण्ड र निर्देशिका बिनै गरिने अध्ययन र अनुसन्धानका प्रतिवेदन आर्थिक हरहिसाब मिलाउने प्रयोजनका लागि देखाउने अभिलेख मात्र भएका छन् । यसले सम्बन्धित विषयमा न कुनै सूचना, जानकारी वा ज्ञान थपिएको छ, न स्पष्ट मार्ग्िनर्देश गरी सरकारका योजना तथ्यपरक नीति तथा योजना निर्माणमा मद्दत गरेको छ । यस्ता गतिविधि रोक्ने र सुधार्ने पहल नगर्ने हो भने वर्षेनी कमसल प्रतिवेदनको खेती मौलाउँदै जाने निश्चित छ ।

यो लेखको सुरूमै भने झैं केही दिनअघि मैले पढेको ‘कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र सांस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन’का बारे थप कुरा गरौं । अनेक प्रकारका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता भएको कर्णाली प्रदेशमा सरकारले तिनीहरूको विशेष अध्ययन गरी दस्तावेज तयार पारेर संरक्षणको प्रहल गर्नु प्रशंसनीय हो । तर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको सो अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा निकै कमसल देखिन्छ । काठमाडौंमा अवस्थित देशकै ‘अब्बल’ अध्येताहरू संलग्न नेपाल विकास अध्ययन प्रतिष्ठानका विज्ञ–अनुसन्धानकर्ता र प्रदेशकै योजना आयोगका सदस्य समेत संलग्न टोलीले सात महिना अध्ययन गरी प्रकाशित प्रतिवेदनबाट धेरै सूचना, ज्ञान र जानकारी अपेक्षा गरिएको यो प्रतिवेदनमा अनेक कमजोरी भेटिन्छन् । भाषाविद्, समाजविद् र संस्कृतिविद् रहेको अध्ययन टोलीबाट गुणस्तरीय अनुसन्धान अपेक्षा हुन्छ । तर यो प्रतिवेदनले निराश तुल्याउँछ ।

सामाजिक अध्ययनका न्यूनतम सिद्धान्त र मापदण्ड नपु¥याइएको यसमा कैयौं भाषिक त्रुटि छन् । कर्णालीको सामाजिक र सांस्कृतिक अध्ययनमा रूचि राख्नेलाई भ्रमित पार्ने गरी प्रतिवेदन बनेको छ । अझ यसमा उल्लेखित तथ्यले त जानाजान कर्णालीको कुप्रचार गरेझैं हुन्छ । प्रतिवेदनको औचित्यमा उल्लेख भएअनुसार ’कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपाल विकास अध्ययन प्रतिष्ठानलाई प्रदेशको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक स्थिति, शक्ति, समृद्धि, सीमा र समस्याको स्थलगत अध्ययन गरेर समस्याको निराकरण गर्दै कसरी कर्णाली प्रदेशको न्यायपूर्ण सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक छिटो र दिगो रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव र कार्यान्वयनको दिशा पहिल्याउने जिम्मा दिएको थियो’ भनिएको छ । यो पूरा वाक्यांश टुक्राएर हेर्दा अध्ययनका ५ वटा उद्देश्य बनाइएको छ ।

सामान्यतयाः सबै अध्ययनले तोकिएका उद्देश्यका आधारमा सूचना संकलन गर्ने र नतिजा विश्लेषण गर्ने विधि तयार गरेका हुन्छन् । यसक्रममा आवश्यक मात्रामा सन्दर्भ सामग्रीको समीक्षा गरी भरपर्दा सन्दर्भको व्याख्या र विवेचना गरिन्छ । अध्ययनमा भेटिएका नतिजाको सत्यता, वैधता र विश्वसनीयता बढाउन विभिन्न कोणबाट जाँचिन्छ अर्थात् ‘ट्राइन्गुलेशन’ पनि गरिन्छ । अन्तमा अध्ययनका उद्देश्यसँग तलमेल हुनेगरी निश्कर्ष र सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ । यस्ता प्रतिवेदन लक्षित पाठकले बुझ्ने गरी लेखिन्छन् । तर यो अध्ययन प्रतिवेदन त्यसरी लेखिएकै छैन । यो त केवल अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिले केही पुराना किताबबाट टिपेका खेस्रा र फिल्ड नोटको असम्पादित टिपोटलाई हुबहु उतारिएको संकलन बनेको छ ।

भाषाविद्हरूको बाहुल्य रहेको अध्ययन टोलीले बनाएको प्रतिवेदनमा जताततै भाषिक त्रुटि भेटिन्छन् । व्याकरणीय संयोजनमा पनि अनेक गल्ती र कमजोरी छन् । विश्वविद्यालयका सह–प्रध्यापकले भाषिक सम्पादन गरेको भनिएको प्रतिवेदनमा यस्तो लापरवाही सरकारी संयन्त्रमा रहेका अधिकारीप्रतिको व्यंग्य हो । हामीले जे जसरी पेश गरे पनि कसैले हेर्दैन अनि कसैले प्रश्न गर्दैन भनेर हेलचेक्रयाइँ गरे झैं देखिन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रीको शुभकामना पत्रमा लेखिएका वाक्यांश नै गलत र अपूरा छन् । सचिवले प्रकाशकीयमा लेखेको प्रतिवेदनको शीर्षक अध्ययन शीर्षकसँग पूर्ण मेल खाँदैन । यस पुस्तकमा उल्लिखत कुरा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा नभएको भनिए पनि अध्ययन गर्न जिम्मा दिने, प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने र त्यसलाई पुस्तकका रूपमा छाप्न बजेट खर्च गर्ने निकायका अधिकारीले एकचोटी प्रतिवेदन केलाएको भए हुन्थ्यो ।

पुस्तकको परिचय खण्डबाट न अध्ययनको, न त प्रतिवेदनकै परिचय मिल्छ । सुरूवातमै अनौठा, अपुष्ट र अपरिपक्व प्रसङ्ग उल्लेख गरेर कर्णाली प्रदेशको परिचय लेख्ने प्रयास सतही र अमिल्दो लाग्छ । उदाहरणका लागि यहाँ एउटा वाक्य छ, ‘कर्णाली प्रदेशमा नारायण देवतालाई पनि बलि दिने चलन छ । मष्टाको पूजा र विश्वास हुन्छ । कर्णाली प्रदेशका कति देवीदेउताको नाम हिन्दूहरूले सुनेकै छैनन् ।’ कुनै सन्दर्भ बिनै यसरी परिचय दिनु मनगढन्ते तरिका हो । कुनै तथ्य र आधारविनै प्राचीन रेशममार्गलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थमार्ग’ भन्दै उक्त मार्ग नेपालले चलाउन नसकेर हराएको भनी परिचयमा लेखिएको छ ।

यसैगरी कर्णालीका बादी र तिब्बती जातिले प्रागऐतिहासिक बहुपतिप्रथा जोगाएर राखेका छन् भनेर यो प्रथाको पक्ष लिए झैं गरी लेखिएको छ । किताबमा ‘प्रागितिहास’ शब्दको प्रयोग स्पष्ट छैन । यसबाट कुन कालखण्डअघिको समय जनाउँछ भन्ने भेउ पाँइदैन । धर्मका विषयमा लेखिएको अनुच्छेद पनि पूर्ण छैन । अध्येताहरूले तटस्थ रहेर तथ्यपरक रहनुपर्नेमा पूर्वाग्राही टिप्पणीसहितका निष्कर्ष राखिएको छ । समग्र प्रतिवेदन पढ्दा कतै पनि प्राज्ञिक, वैज्ञानिक वा विशेषज्ञापूर्ण संयोजन पाइँदैन । जताततै अमिल्दो र लापरवाहीपूर्ण लेखनी झल्किन्छ । विषयवस्तुको संगठन र संयोजनमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन । परिच्छेद, शीर्षक, उपशीर्षकहरू र सो अन्तर्गतका अनुच्छेद र बुँदा मिलाएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छैन । हरेका अनुच्छेदभित्र त्यहाँ प्रयोग भएका वाक्यांशमा एकआपसको सामान्जस्य पाइँदैन । फलस्वरूपः प्रतिवेदनमा लेखिएका धेरैजसो प्रसङ्ग र दृष्टान्त असंगतिपूर्ण लाग्छन् ।

केही उदाहरण हेरौं ः

बादीहरूले सामाजिक, आर्थिक परिस्थितिका कारण अपनाउनु परेको पेसालाई पनि बहुपति ‘प्रथा’ भन्दै बादीहरूको परम्परागत संस्कृतिलाई सरकारले संरक्षण गरेर विश्वका मानवशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूको अनुसन्धानको जीवन्त संग्रहालयको रूप दिनुपर्छ भनिएको छ । यस क्रममा महाभारतका अनेक उदाहरण ल्याएर पुष्ट्याउने गलत प्रयास भएको छ । पारिवारिक परिस्थिति मिलाउन घरज्वाइँ राख्ने चलन, कतै अवशेषमा रहेको मामाचेली, फुपूचेला बीच हुने बिहेवारी, सबैलाई मातृसत्तात्मक समाजको नमूना भनिएको छ ।

मष्टो मान्ने परम्परालाई निकै सतही व्याख्या गरिएको छ । मष्टोको प्रकार, नाम, वर्ग आदि कुनै पनि केलाउन सकेको छैन । बरू केही सूचनादाताले भनेका अपुष्ट कुरा उल्लेख गरेर भ्रमित बनाएको छ । तागाधारी र मतवाली क्षेत्रीहरूका बारे उल्लेख गरिएका प्रसंग प्रष्ट छैनन् । एकातिर कर्णाली प्रदेशका जनजातिबाहेक सबैलाई खस जाति भनिएको छ भने अर्कोतिर जनै नलगाउने क्षेत्रीहरू खस हुन् भन्ने मत उल्लेख छ । जातजातिबारे गरिएका सन्दर्भ उल्लेख र तिनको चर्चा पढ्दा लेखकलाई लोपोन्मुख जातिकाबारे बढी रूचि भएको देखिन्छ । तर यसो गर्दा बाहुल्य रहेको जातिका बारे विमर्श पूरै छुटाएको छन् । खस जातिलाई ठालु र बिटालुमा बाँडेर त्यसभित्र जाति र थरलाई गलत उल्लेख गरेका छन् । यसमा अध्ययताले यथेष्ट ज्ञान बिनै गलत तर्कलाई स्थान दिएको पाइन्छ । खस भाषामा अव्ययको लिङ्ग, वचन र आरार्थीको विचलन हुन्छ भनी पुष्ट्याउन प्रयोग गरिएका तीन उदाहरण नै गलत छन् ।

प्रदेशका खस भाषा बोलिने जिल्लामा जाजरकोट, सल्यान र रुकुम छुटाएर बझाङ, बैतडीतिरको चर्चा गरिएको छ । भाषाबारे सतही विश्लेषण गर्दै यता बोलिने भाषा वैदिककालको किराँत भाषा हो भनिएको छ । इतिहासकार योगी नरहरिनाथ र प्रोफेसर टूचीले कर्णालीको इतिहास फेला नपारुन्जेल नेपालीहरूले काठमाडौंको इतिहास मात्र पढ्थे भनेर लेख्ने यो प्रतिवेदनमा अर्कोतिर कर्णाली प्रदेशको सक्कली इतिहास अहिलेसम्म लेखिएकै छैन पनि भनेको छ । परस्पर विरोधाभाषपूर्ण विचार र तथ्य प्रायः सबै खण्डमा भेटिन्छन् ।

दलित क्रान्ति शीर्षकमा लेखिएका बुँदाले न त प्रदेशका दलितको अवस्था बताउँछ, न उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्छ । बरू वेद, महाभारत, अन्यत्रका टुक्रे प्रसंग जोडेर उनीहरूको उत्थानका लागि सामाजिक परिवर्तन चाहिन्छ मात्र भन्छ । स्थानीय संस्कृतिको कुनै विस्तृत चर्चा छैन । संस्कृतिबारे कुरा गर्दा वृक्षारोपण, यार्सागुम्बा, सुन्तला र अदुवा खेतीको प्रसङ्ग छ । यस्तै खसहरूको इतिहास, प्रागइतिहासको चर्चा गरिएका खण्डमा निकै असंगति छन् । एउटै प्रसङ्ग बारम्बार दोहोरिरहँदा पढ्न पट्यार लाग्छ । कर्णालीबारे लेखिएका पुराना सन्दर्भ पुस्तकबाट टिपिएका भेटेजति प्रसङ्ग छरपष्ट राखिएका छन् । पुस्तकभरी सन्दर्भ सामग्री प्रयोगमा कुनै नियम अपनाइएको छैन भने सोको सन्दर्भसूचीसँग पनि तालमेल छैन । निश्कर्ष खण्डमा कुनै निचोड प्रस्तुत छैन । यसपछिको सुझाव, गन्तव्य र कार्यदिशा भन्ने खण्ड छ जहाँ ६४ वटा बुँदा र अनेक उपबुँदा तथा अनुच्छेद छन् । तर धेरैजसो अधुरा, अपूरा र अस्पष्ट छन् ।

सुझावहरू समस्या केन्द्रित समाधान दिने र कार्यान्वयनमुखी नभइ भावुकतामा लेखिएका जटिल अवधारणा जस्ता छन् । समस्याको गहिराई नबुझी दिइएका समाधानका उपाय पढ्दै अविश्वसनीय लाग्छन् । जस्तै, ‘खसहरूको बहुमत भएका क्षेत्रमा वेद र धर्मशास्त्रमा कतै नभएको छाउगोठ राख्ने चलन छ । संस्कृतका धुरन्धर पण्डित र ज्ञानी सन्त, महन्त र जोगीलाई खटाएर कर्णाली सरकारले लैंगिक समानता ल्याउन सक्ला’ भनी लेखिएको छ । वस्तुगत संस्कृतिको एउटा बुँदामा लेखिएको छ, ‘जनयुद्धताका माओवादीहरूले दुल्लु दरबार ध्वस्त गरिदिए भन्ने सूचना पाइयो । कुरो ठीक हो भने, नेपालमा विद्रोही राजनीति गर्नेहरूले ऐतिहासिक महŒवका वस्तुमा आफ्नो रिस पोख्नु हुँदैन भन्ने माउ च तुङ र लेनिनसित सिक्नुपर्छ । चीनले आज पनि राजा महाराजाका दरबारमा टिकट लगाएर आयआर्जन गरिरहेको छ ।’ यस्ता अपुष्ट तथ्य प्रयोग गरेर लेखिएका अपरिपक्व वाक्यांश यत्रतत्र छन् । रूचि र धैर्य भएका पाठकले थप कुरा आफैं पढून् ।

यो अध्ययनक्रममा संकलन गरिएका तथ्यांक र सूचना प्रयोग गरी अध्ययन नसकिँदै अध्ययन टोलीका नेताले विभिन्न पत्रिकामा लेखेका आलेखमा प्रयोग गरेका छन् । ती लेख परिशिष्टमा राखिएको छ । सामान्यतया अध्ययन सम्पन्न नभइ सो क्रममा संकलित सूचना कसैले पनि आफ्ना निजी लेखमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । लेख र प्रतिवेदनमा दोहोरिएका सन्दर्भको स्रोत खुलाइएको पाइँदैन । आफ्नै प्राज्ञिक कार्य भए पनि सन्दर्भ उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

कर्णालीका जनता र जनप्रतिनिधिले आफ्नो प्रदेशको विशेषता संकलित एक भरपर्दो स्रोत पुस्तिकाको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सम्भावना भएको अध्ययन प्रतिवेदन यस्ता असंख्य त्रुटि र लापरबाहीले गर्दा आफैंमा लाजमर्दो दस्तावेज बनेको छ । कर्णालीबारे रूचि राख्ने र अध्ययन गर्न चाहनेलाई यसले गलत सन्देश दिनेछ । यो प्रतिवेदन र माथि उल्लेख गरिएका ‘कपि पेष्ट’ गरी बनाइने प्रोफाइल र आवधिक योजना जस्ता कार्यबाट प्रदेशको सीमित श्रोतको दुरूपयोग मात्र भएको छैन, अनावश्यक सूचना र मनगढन्ते विचारलाई प्रश्रय दिएर प्रदेशवासीकै अहित गरेको छ । यस्ता कामको बेलैमा समीक्षा गरी भविष्यमा कमसल रिपोर्ट बन्ने प्रवृत्तिबाट बच्न निश्चित मापदण्डसहितका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ ।

(जुम्ला घर भएका लेखक चौलागाईँ जनस्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अनुगमन तथा मूल्यांकन विशेषज्ञको रुपमा सक्रिय छन् ।)