उच्च अदालतद्वारा टेण्डर रोक्न आदेश

सुर्खेत : वीरेन्द्रनगरको सिटी बसपार्क सञ्चालनमा अर्को समस्या थपिएको छ । बसपार्क सञ्चालनका लागि आइतवार मात्र पूरा गरिएको टेण्डर प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत सुर्खेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै सञ्चालनको अन्तिम तयारीसहित गराएको टेण्डर प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो । सिटी बसपार्क निर्माण हुनुअघि उक्त स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरूले अब पनि आफूहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै अदालत गुहारेको हुन् । व्यवसायीहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सोमवार मात्रै टेण्डर प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अर्को आदेश नभएसम्मको लागि सिटी बसपार्कको टेण्डर प्रक्रिया सुरु नगर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।एकहप्ता पहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पूरानो बसपार्कमा व्यवसाय गरिरहेका ४१ जना व्यवसायीहरूले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकाललाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ भनी रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतका न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डे र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रकुमार मल्लले अर्को आदेश नभएसम्मको लागि सिटी बसपार्कको टेण्डर प्रक्रिया सुरु नगर्नु भनी आदेश दिएको जानकारी दिए । उच्च अदालतको नियमावलीको नियम ४२(१) बमोजिम आदेश दिइएको उनले बताए ।

यसअघि नगरपालिका र व्यवसायीहरूबीच सिटी बसपार्क निर्माण भइसकेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूरानै व्यवसायीहरूलाई सटर भाडामा दिने सहमति भए पनि त्यसलाई नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको आरोप असन्तुष्ट व्यवसायीहरूको छ । अदालतमा दायर गरिएको रिटमा लेखिएको छ, ‘बसपार्क निर्माण भइसकेपछि भाडामा बस्नका लागि अंक विधि र मापदण्ड बनाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी छनोट भइ सूचीकृत भएका हामी व्यवसायीहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी नगरपालिकाले टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा हामीलाई कहीँकतै समेटिएको छैन ।’

२०६८ साल असार ३ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र व्यवसायीहरूसहित बसेको सर्वदलीय बैठकले साविकको पूरानो बसपार्कमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई बसपार्क निर्माण पश्चात् व्यापार व्यवसाय गर्न दिने भनी सहमति भएको थियो । जुन कुरा बसपार्क व्यवस्थापन कार्यविधिमा समेत भए पनि नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेको आरोप व्यवसायीहरूको छ । २०६९ वैशाख २० गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अंक वितरणको विधि र मापदण्ड बनाई प्राथमिकताका आधारमा छनौट गरिएका ५४ जना र अन्य वैकल्पिक व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिइ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट टेण्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ । साथै प्रतिस्पर्धात्मक दरभाउपत्रद्वारा बढाबढमा ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आफूहरूलाई अन्याय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

२०७६ असोज ११ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा २०७६ मंसिर १६ गते ठेक्का टेण्डरको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । नगरपालिकाद्वारा सूचीकृत व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिइ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट टेण्डर आह्वान गर्न तथा रिट निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म टेण्डर प्रक्रियाको सूचना कार्यान्वयन नगराउन मागसहित व्यवसायीहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सोही रिटमा सोमवार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतमा परेको निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि टेण्डर प्रक्रियामा यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी भएको छ । यस्तै टेण्डर सूचना बमोजिमको कारबाही नगर्न र नगराउन अन्तिम आदेश जारी गरिएको अदालतले जनाएको छ ।

उता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले पूराना व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिने मात्रै निर्णय भएको बताए । ‘टेण्डर आह्वान गरिसकिएको छ’ उनले भने ‘तर सम्माननीय उच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ यस विषयमा बुझेर आफूहरूले काम अगाडि बढाउने उनले बताए । ढकालका अनुसार साविकको पूरानो बसपार्कमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूलाई अहिले पनि उपेक्षा गरिएको छैन । सर्वदलीय बैठकमा निर्णय भए बमोजिम नै व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिए ।