अपराध निराकरण

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा बहुविवाहका १६ वटा मुद्दा दर्ता भए । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा त्यो संख्या बढेर २० पुग्यो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा थप पाँचले वृद्धि भएर २५ पुग्यो । बहुविवाह मात्रै होइन घरेलु हिंसाका घटना दर्ता पनि उसैगरी हरेक वर्ष बढ्दै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा तीन सय ७२ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए भने पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा चार सय ५९ घटना दर्ता भए । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ८७ ले बढी हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा चार सय ६६ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकमा छ ।

उल्लेखित तथ्यांकले सुर्खेतमा वर्षेनी बढ्दै गएको घरेलु हिंसाको अवस्था प्रष्ट देखाउँछ । प्रहरीको तथ्यांक केलाउँदा सुर्खेतका महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी हिंसा र अपराधबाट पीडित बनेको पनि प्रष्ट हुन्छ । घरेलु हिंसाका घटनाबाहेक महिला तथा बालबालिका पीडित भएका चार सय ७५ वटा घटना यो तीन वर्षमा भएका छन् । घरेलु हिंसा समेत गरी एक हजार सातसय ५४ वटा महिला तथा बालबालिका पीडित भएका घटना दर्ता भएका छन् । सोही अवधिमा जबरजस्ती करणीका एक सय २३, जबरजस्ती करणी उद्योगका ३३, बालविवाहका सात, अपहरण तथा शरीर बन्धकका ६, मानव बेचबिखनका चार वटा घटना छन् । कर्तव्य ज्यानका १४, बालयौन दुरुपयोगका दुई, बोक्सी आरोपका एक घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । त्यतिमात्र होइन आत्महत्याका घटनामा पनि महिला र बालबालिकाको संख्या बढी छ । बहुविवाह र जबरजस्तीकरणीको तथ्यांक पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ ।

महिला तथा बालबालिकाहरुमाथि हुने हिंसा र अपराध विगतदेखिकै हो । कमजोरमाथि बलियाले हिंसा र अपराध गर्दै आएको इतिहास छ । हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनाले पनि महिलालाई कमजोर व्यक्तिका रुपमा स्थापित गरेको छ । उनीहरुमाथि हिंसा र अपराध गर्नु सामान्यजस्तै भएको समाज अझै रुपान्तरित हुन सकिरहेको छैन । आजको युगसम्म पनि महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा तथा अपराध नरोकिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । यसलाई कानुनी विधिबाट नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । तर कानुनी डर देखाएर मात्र पुग्ने देखिदैन । सँगसँगै हरेक नागरिकलाई यसबारेमा सचेत बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । हिंसा र अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास नगरेसम्म जतिसुकै कडा कानुन निर्माण गरेपनि त्यसले अपराध निर्मूल गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।