वीरेन्द्रनगरमा फुटपाथ व्यवस्थापन किन ?

सरकारको स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक वर्गीकरणमा कर्णाली प्रदेशको ‘घ’ वर्ग अर्थात् सुगम स्थानीय तह सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मात्रै हो । प्रदेशकै एकमात्र सुगम स्थानीय तह तथा प्रदेश राजधानी पनि भएकोले यहाँको जनसंख्या दैनिक बढिरहेको छ । व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, अध्ययन तथा विभिन्न व्यवसाय गर्न वीरेन्द्रनगरमा आउनेहरूको एकिन तथ्यांक नभए पनि धेरै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट र अन्य प्रदेशबाट पनि बसाइँसराइँ गरी वीरेन्द्रनगर आउनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ । जसको कारण यहाँका सडकमा आवतजावत गर्नेहरू, सवारी साधनहरू आदि पनि संख्यात्मक रूपमा दैनिक बढिरहेका छन् ।

हजारौं व्यवसायीलाई चिन्ता

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकै तथ्यांक अनुसार उपत्यकाभित्र करिब एक हजार फुटपाथ व्यवसायी रहेका छन् । त्यो तथ्यांकमा नसमेटिएका मौसमी तथा अन्य फुटपाथ व्यवसायी पनि धेरै छन् । तसर्थ नगरपालिकाले हजारौको संख्यामा फुटपाथ व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई नियन्त्रण गरी व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेजस्तो नगरपालिकाबाट भएका कार्यहरूले देखाएको छ । यसले नगरपालिका र जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै नागरिकहरूको निराशा बढेको स्पष्ट छ । त्यसकारण वीरेन्द्रनगरमा फुटपाथ व्यवस्थापनमा नीतिगत विकल्प अपनाएर समस्या समाधानमा लाग्नु जरुरी छ ।

नगरपालिकाले सडक फुटपाथ नियन्त्रण एवम् नियमनको लागि ‘बजार एवम् सहर व्यवस्थापन अभियान २०७४’ सञ्चालन अवधारणा–पत्र तयार गरेको छ । जसको उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र एवम् सडक फुटपाथ अतिक्रमण कार्यलाई नियन्त्रण गर्नु पनि उल्लेख छ । विगतमा धेरै पटक फुटपाथ हटाउन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको टोली परिचालन पनि गरिएको थियो । पटक–पटक फुटपाथ हटाउने प्रयास गर्दा पनि फुटपाथ व्यवसाय हटेको छैन । फुटपाथ व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई व्यवसायको लागि कुनै विकल्प नदिएरै हटाइएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले नगरपालिकामा आन्दोलनस्वरूप धर्ना समेत दिए । फुटपाथको विकल्प माग गर्दै आन्दोलन गरेका उनीहरूको आवाज नगरपालिकाले सुनेन । यस अर्थमा नगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई वीरेन्द्रनगरमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएजस्तो संकेत गरेको छ । यस अवस्थामा हजारौं व्यवसायीहरू आफ्नो कमाई खाने भाँडोस्वरूप रहेको फुटपाथ व्यवसाय नियन्त्रणको प्रयासले चिन्तित बनेका छन् ।

ग्राहकदेखि व्यवसायीसम्म फुटपाथको महत्व

ग्राहकले यात्रा गर्दै गर्दा सडक छेउमै किन्न सक्ने स–सना खुद्रे सामानहरूका लागि उनीहरूलाई ‘सपिङ मल’ जाने फुर्सद हुँदैन । साथै व्यवसायीले सानो लगानीको व्यवसाय गर्न खोज्यो भने त्यसको विकल्प फुटपाथ नै हो । हजारौ तिरेर कोठा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमता नभएकाहरूका लागि विकल्प फुटपाथ नै हो । पानीपुरी, चटपटे जस्ता खानेकुरा किन्न कुनै ग्राहक रेष्टुरेण्टहरूमा जाँदैनन् । सानो लगानीमा ठेलामा पानीपुरी वा चटपटे व्यवसाय गर्नेहरूले कोठा भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । फुटपाथ हटाउने नगरपालिकाको गलत निर्णयले एकातिर फुटपाथमै खरिद गर्न पाउने उपभोत्ताको अधिकारबाट वञ्चित छन् भने अर्काेतिर सानो लगानीमा व्यवसाय गर्न नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक कारोबार र व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार वञ्चित हुन्छ ।

कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची–८ मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको अधिकारमा रहने लेखिएको छ । साथै स्थानीय करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधिनमा रही विभिन्न कर लागू गरी उठाउन पाइने व्यवस्था छ । साथै स्थानीय पूर्वाधारको सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क र दस्तुर सम्बन्धी नीति र कानून बनाउन तथा नियमन गर्न पाइने अधिकार स्थानिय तहलाई रहेको छ । संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधिनमा रही सहरी विकास तथा व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन र सो सम्बन्धी कानुन तथा निर्देशिका निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ । नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता छ ।

फुटपाथ व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अन्य देशको फुटपाथ व्यवस्थापनलाई हेर्दा सहज व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । छिमेकी देश भारतमा फुटपाथ व्यवसायको सुरक्षा र नियमनका लागि ‘टाउन भेन्डिङ कमिटी’ गठन गरिएको छ । समितिमा स्थानीय तहको प्रमुख, कार्यकारी अधिकृत, फुटपाथ व्यवसायी, स्थानीय कल्याण समितिका प्रतिनिधि, समुदायमा आधारित समितिका प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिकाले फुटपाथ व्यवसाय गर्ने क्षेत्र निरीक्षण गरी तोक्ने, व्यवसायीको फर्म दर्ता गर्ने, नागरिक तथा पैदलयात्रीको सहजता अनुगमन गर्ने र फुटपाथ व्यवसायीहरूबाट राजस्व संकलनको काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिंगापुरको सार्वजनिक वातावरणीय स्वास्थ्य नीति अनुसार फुटपाथ बिक्रेताहरू दर्ता भइ कानुनी रूपमा सञ्चालित हुनुपर्दछ । बिक्रेताहरूको लाइसेन्स राष्ट्रिय वातावरण एजेन्सीमा बनाइन्छ । एजेन्सी फुटपाथ क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न र फुटपाथ बिक्रेताहरूलाई लाइसेन्स दिन तथा नियमन गर्न उत्तरदायी हुन्छ । थाइल्याण्डमा सबै फुटपाथ बिक्रेताहरू अनिवार्य दर्ता भइ लाइसेन्स लिनुपर्छ । व्यवसायीले फुटपाथको कारण हुने फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिकस्थल संरक्षणको लागि प्रति महिना स्थानीय मुद्रा तीन सय प्रति वर्गमिटरको दरले तिर्नुपर्छ । यो नीतिगत व्यवस्थाको कारणले फुटपाथ व्यवसायीहरूले नगरपालिकालाई कर पनि तिरिरहेका छन् भने सहज रूपमा फुटपाथमा व्यवसाय गर्न सकिरहेका छन् ।

इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा फुटपाथ बिक्रेताहरूको व्यवस्थापनका लागि बनेको नीतिमा मेयरको मातहतमा रहने गरी सन् २०११ मा एउटा विशेष कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलले फुटपाथ व्यवस्थापन, नियन्त्रण, नियमन, प्रवद्र्धन र सुपरीवेक्षण गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा पाएको थियो । कार्यदलले बाङडुङ सहर फुटपाथ व्यवस्थापनको लागि बनेको उक्त कार्यदलले सबैभन्दा पहिले रेड जोन, एल्लो जोन र ग्रिन जोन गरी तीन क्षेत्रमा फुटपाथको वर्गीकरण ग¥यो । ग्रीन जोनमा फुटपाथमा व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिइएको थियो । ग्रीन जोनमा फुटपाथ व्यवसाय गर्ने सबैलाई अनिवार्य परिचय–पत्रको व्यवस्था गरिएको छ । रेड जोनमा गरिएका फुटपाथ व्यवसायबाट सामान किनेमा उपभोक्तालाई समेत कारबाही गरिन्छ ।

यसकारण सम्भव छ फुटपाथ व्यवस्थापन

बाङडुङ सहर इन्डोनेसियाको पश्चिम जाभा प्रदेशको राजधानी हो । उक्त सहर र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको धेरै कुराहरू समान छन् । उक्त सहरको अर्थतन्त्र पर्यटन, व्यवसाय, उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, शैक्षिक संस्था, फार्मेसी र खाद्य उत्पादनमा निर्भर रहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उक्त सहरको जनसंख्या करिब १७ लाख रहेको छ । भने क्षेत्रफल १६७.२९६५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । सहरको जनघनत्व करिब १० हजार प्रतिवर्ग किलोमिटर भन्दा बढी रहेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपत्यकाको मात्रै क्षेत्रफल ८८ वर्गकिलोमिटर रहेको र जनसंख्या करिब ९० हजार रहेको छ ।

यसरी हेर्दा नगरपालिकाको जनघनत्व करिब एक हजार प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । १० हजार प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व रहेको इन्डोनेसियाको बाङडुङ सहरमा त फुटपाथ व्यवस्थापन सहज र सरल तवरले गरिएको छ भने त्यो भन्दा झण्डै १० गुणा कम जनघनत्व र जनसंख्या करिब १८ गुणा कम भएको वीरेन्द्रनगरमा फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्ने छैन । यसरी हेर्दा बाङडुङ फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका अधिकांश विकल्पहरू वीरेन्द्रनगरको फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न योग्य छन् ।

व्यवस्थापनपछिको परिणाम

कर्णाली प्रदेशमा करिब ४२ प्रतिशत मानिसहरू मात्रै आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । फुटपाथलाई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तै व्यवस्थित गरी उनीहरूबाट राजस्व संकलन गर्ने नीति ल्याउन सके नगरपालिकालाई दोहोरो फाइदा हुने देखिन्छ । पहिलो फाइदा नगरकै बासिन्दाहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् जसले गर्दा उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुन्छ, जीवनयापन सहज हुन्छ, नगरपालिकाको बेरोजगारी दरमा कमी हुन्छ । अर्काेतर्फ फुटपाथ व्यवसायीलाई व्यवस्थित गरी राजश्व प्रणालीमा ल्याउन सके नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन्छ । फुटपाथ व्यवसायीको शुल्कवापत संकलित रकम फोहोर व्यवस्थापन, पैदलयात्रीको सहजता व्यवस्थापनमा खर्च गर्दा दोहोरो फाइदा लिन सकिन्छ । फुटपाथ व्यवस्थापनको कारण जनताहरू सानो लगानीमा व्यापार गर्न सक्छन् भने उनीहरू पक्कै पनि स्थानीय सरकारप्रति आभारी हुन्छन् । ठेलामा बीस÷तीस हजार लगानी गरेर व्यापार गर्नेहरूलाई फुटपाथ व्यवस्थापनको नाममा लखेट्नु भन्दा उनीहरूलाई व्यवसाय गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।

प्रकाशित मितिः   २२ पुष २०७६, मंगलवार १०:१०