अनुदानको चामलमा राजनीति !

महेश नेपाली,
जुम्ला :  मार्टिन चौतारीले प्रकाशन गरेको किताब ‘समृद्ध कर्णालीको दुःख’ मा कर्णाली गरीब हुनुको कारण केलाउने कोशिस गरिएको छ । किताबको सार छ, ‘कर्णाली गरीब भएको चामलले हो ।’ खाद्य संकटको नाममा साविकको कर्णालीका पाँचै जिल्लामा सरकारले दया गरेर खाद्य संस्थान सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यही निहुँमा विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायत एनजीओ र आइएनजीओले प्रवेश पाए । खासमा कर्णालीमा भोकमरी थिएन । तर आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती हुने ठाउँमा बेलाबेला अनिकाल परिरहन्छ । जसको प्रभाव तराईको तुलनामा हिमाल र पहाडमा भयानक हुन्छ । परिणाम कर्णाली बारम्बार अनिकालको सिकार भइरह्यो ।

सरकारले खाद्य संस्थान सञ्चालनमा ल्याउनु सतहमा निकै प्रगतिशील कदम जस्तो देखियो । तर यसले कर्णालीको सिङ्गो आर्थिक प्रणाली नै ध्वस्त पा¥यो । यतिबेला आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली पूर्ण रूपमा परनिर्भर भइसकेको छ । फापर फल्ने डाँडापाखा बुच्चै छन् । मिहिनेत गर्ने बानी बिग्रिएको छ । खेतीपाती गर्ने जाँगर मरेको छ । जसको सबैभन्दा मिठो फल राजनीतिलाई मिलेको छ । नेताको भविष्य चम्केको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका । जहाँ खाद्य संस्थानको नाममा वडादेखि केन्द्रसम्मका नेताले भविष्य चम्काइरहेका छन् ।

यहाँ खाद्य संस्थानमार्फत वितरण हुने अनुदानको चामल पाउन नेताको सिफारिस चाहिन्छ । जुन कार्यकर्ताबाहेक अरुले पाउँदैनन् । अर्थात् पहुँचवालाले पर्याप्त चामल पाउँछन् भने सर्वसाधारण रित्तो हात फर्किन्छन् । यसले चामल राजनीतिलाई बढवा दिइरहेको छ । यो वर्ष पाँचसय क्विन्टल चामलको कोटा भएको खाद्य संस्थानको खार्पुनाथ बिक्री केन्द्रमा ठेकेदारले दुई सय ७९ क्विन्टल प¥याइसकेका छन् । बाँकी चामल बाटोमै छ । सबै चामल नपुग्दै नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेताको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । दुबै पार्टीको प्रतिस्पर्धात्मक म्याराथनले आधा चामल सकिसकेको छ । तर साधारण जनताको मुखमा माड पसेको छैन ।नेकपा र काँग्रेसका नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्म एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावल नेपाली काँग्रेसका हुन । त्यसैले उनी दोष नेकपालाई दिन्छन् । ठेकेदारले अनुदानको चामल गाउँपालिकालाई बुझाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने कुपनका आधारमा चामल बाँड्नुपर्ने अडान नेपाली काँग्रेसको छ । उनी भन्छन्, ‘नेकपाका नेताका कारण चामल वितरणमा राजनीति भइरहेको छ । नेकपाका सांसद र मन्त्रीले धमाधम चिट काटेर चामल दिलाउन थालेका छन् ।’ उनले प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र सांसद छक्कबहादुर लामाले नै चिट दिएर सिस्टम बिगार्दै आइरहेको आरोप लगाए । यद्यपि कांग्रेसका नेताहरूले चिट दिएरै आफ्ना कार्यकर्तालाई चामल दिलाइरहेको छ ।

पुसको पहिलो साता सिमिकोटमा आयोजित कांग्रेस जनजागरण कार्यक्रम अन्तर्गत विरोधसभामा कर्णाली प्रदेशका सांसद जीवनबहादुर शाहीले अनुदानको चामल उपलब्ध गराउन चिट काटे । उनले दिएको चिट लिएर कांग्रेस कार्यकर्ता चामल लिन संस्थानको केन्द्रमा पुगे । तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल र संस्थानका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर बिष्टले खार्पुनाथ केन्द्रबाट लिन आदेश दिए । त्यहाँ गएर कांग्रेस कार्यकर्ताले चामल उठाउन थाले । नेकपाका कार्यकर्ताले विरोध गर्दै डिपोमा ताला लगाए । उनीहरूले लगाएको ताला गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रहरीले खोले । नेकपा खार्पुनाथ कमिटी अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार सांसद शाहीले दिएको चिटबाट दुई दिनमा मात्र ६६ क्वीन्टल चामल वितरण भयो ।

नेकपाबाट विजयी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रूपा शाही पनि आफ्नो पार्टीको बचाउ गर्दै कांग्रेसको मात्र कमजोरी देखाउँछिन् । उनी नेकपाले प्रक्रियाबद्ध ढङ्गले चामल वितरणको प्रस्ताव अघि सारेको मत राख्छिन् । ‘नेकपाले कुपनमार्फत चामल बाँड्न भनिरहेको छ । कांग्रेसले धमाधम चिटका आधारमा चामल दिन भनिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कांग्रेस प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीले चिटका भरमा कार्यकर्तालाई चामल उपलब्ध गराउन भनेपछि केन्द्रमा चामल सकिएको हो ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले दिएका चिटका भरमा चामल बाँडिएको उनको आरोप छ ।

नेकपा र कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता एक अर्कोलाई दोष दिँदै आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन् । जसको कारण सर्वसाधारणको भाग खोसिएको छ । नेताको चिटका आधारमा पहुँचवालाले एक पटकमा २० देखि २५ किलोसम्म चामल पाइरहेका छन् । पुरै बोरा उठाउनेको पनि कमी छैन । पछिल्लो समय यतिसम्म भयो कि नेताले सुर्खेतबाटै चिट पठाएर कार्यकर्तालाई चामल उपलब्ध गराउन केन्द्र र डिपोलाई आदेश दिएछन् । दोष अरुलाई लगाए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै आफ्ना मान्छेलाई चामल दिन राजनीति गरिरहेका छन् ।

समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले डिपोको चामल वितरण चिट र नेताको भनसुन आधारमा नगर्ने तथा सबैलाई कुपन दिने र बराबरी चामल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । डिपोबाट प्रतिव्यक्ति एक बोरासम्म चामल लिन पाउने व्यवस्था छ तर नेताको चिटले एकैजनाले पाँच बोरासम्म चामल उठाउन थालेपछि पालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चामल राजनीतिले अति गरेपछि सर्वदलीय बैठक बसेर सबैलाई समान रूपमा कसैलाई काखा र पाखा नगरी चामल वितरण गर्ने सहमति बन्यो । हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड हुम्लामा दुई हजार ६ सय क्वीन्टल चामल मात्र बाँकी छ ।