जबरजस्ती करणी र बहुविवाहका मुद्दा बढी

उच्च अदालत सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाहरु हेर्दा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणी र बहुविवाह सम्बन्धीका छन् । दर्ता भएका मुद्दाहरु हेर्दा पुरुषभन्दा महिला नै बढी पीडित हुने गरेको देखिन्छ ।

---

सीता वली,
सुर्खेत : अदालतमा पछिल्लो समय धेरैजसो जबरजस्ती करणी र बहुविवाहका मुद्दा आउने गरेको पाइएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दाहरू हेर्दा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणी र बहुविवाह सम्बन्धीका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मंसिरसम्मका जबरजस्ती करणी र बहुविवाहका मुद्दा तुलनात्मक रूपमा बढी आएको उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ । अदालतमा रहेका जम्मा एक सय ९१ मुद्दामध्ये ६३ वटा जबरजस्ती करणी र बहुविवाहका रहेका छन् । यो अन्य प्रकृतिका मुद्दाहरूको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो । दर्ता भएका मुद्दाहरू हेर्दा पुरुषभन्दा महिला नै बढी पीडित हुने गरेको देखिन्छ । अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चडालले महिलाहरू बढी पीडित भएका मुद्दा धेरै संख्यामा आएको बताए । उच्च अदालतमा महिलाको भन्दा पुरुषको नै बढी पहुँच भए पनि मुद्दाको प्रकृति हेर्दा भने महिला नै बढी पीडित रहेको मुख्य न्यायाधीश चुडालले जानकारी दिए । उनले जबरजस्ती करणी तथा हाडनाताका ३९ मुद्दा र बहुविवाहका २४ मुद्दा उच्च अदालत सुर्खेतमा रहेको जनाए ।

यस्तै कर्तव्य ज्यानको २१, लागुऔषधका ११ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ८८ मुद्दा र नयाँ दर्ता भएका दुई सय ४२ मुद्दा गरी जम्मा तीन सय ३० मुद्दा रहेकोमा एक सय ३९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भइ अब एक सय ९१ मुद्दा बाँकी रहेका हुन् । त्यस्तै अदालतमा बाँकी रहेका एक सय ९१ मुद्दामध्ये महिला पक्ष मात्रै रहेका ७२ र अन्य पक्ष रहेका एक सय २० मुद्दा रहेको कार्यालयले बताएको छ ।
जबरजस्ती करणीमा झुठा मुद्दा जबरजस्ती करणी तथा बहुविवाहका घटनामा भने केही झुठा मुद्दा समेत आउने गरेको अदालतले जनाएको छ । मुख्य न्यायाधीश चुडालले विशेषगरी जबरजस्ती करणीका मुद्दामा दबाबमा परी, आवेशमा आई मुद्दा दर्ता गराएको अवस्थामा पुनः पीडित भनिएकी महिलाले मुद्दा फिर्ता लिने गरेको बताए । ‘आर्थिक प्रलोभनमा समेत महिलालाई पारेको देखिन्छ उनले भने ‘पहिले करणी भएको हो भनी मुद्दा दर्ता गरेपनि पछि होइन भन्दै मुद्दा फिर्ता गर्न आउने चलन बढी छ ।’ यस्ता मुद्दामा अधिकांश महिलाहरू प्रलोभनमा वा दबाबमा परेर मुद्दा फिर्ता गर्ने गरेपनि थोरै मात्रामा झुठा मुद्दा आउने गरेको उनले बताए ।

केही झुठा मुद्दा दर्ता गर्नेहरूलाई उच्च अदालत सुर्खेतले कारबाही समेत गरेको चुडालले बताए । ‘हामी सबैलाई त कारबाही गर्दैनौँ’ उनले थपे ‘तर मुद्दाको प्रकृति हेरी झुठा मुद्दाको आरोपमा एक महिना जेल गएका घटना समेत अदालतमा छन् ।’ झुठा मुद्दाको आरोपमा सबैलाई कारबाही गर्दा अदालतसम्म आउनेहरूको संख्या घट्ने भएकोले कारबाही नगरेको उनले बताए ।

महिलाको पहुँच कम

उच्च अदालतसम्म आउने अधिकांश मुद्दाहरूमा पुरुषको संख्या बढी भएको न्यायाधीश विनोद शर्माले बताए । उनले अदालतमा आउने अधिकांश मुद्दामा पुरुषका मुद्दा बढी रहेको जानकारी दिए । ‘कतिपयलाई जिल्ला अदालतको अल्पकालीन आदेशको विषयमा जानकारी हुँदैन’ उनले भने ‘तल्लो तहका अदालतमा न्याय नपाएको महसुस गरी माथिल्लो तहको अदालत जानेहरूमा पुरुषको संख्या बढी छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मंसिरसम्ममा उच्च अदालतमा २८ वटा निवेदन दर्ता भएको उनले बताए । जसमा २५ वटा निवेदन फछ्र्यौट भइ तीन वटा निवेदन बाँकी रहेको शर्माले जानकारी दिए । जिल्ला अदालतबाट आदेश हुनुभन्दा पहिले अल्पकालीन आदेश भएपछि उक्त आदेश चित्त नबुझेमा माथिल्लो तहको अदालतमा निवेदन दिने व्यवस्था भएको समेत शर्माले बताए । तर यसरी न्यायका लागि उच्च अदालतसम्म आउने महिलाहरूको संख्या भने कम रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ पुष २०७६, शनिबार ०९:२४