लोक सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट लोक सेवा आयेगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । विधेयकमा प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता खोस्ने तथा लोक सेवा आयोगलाई काठमाडौंमा सीमित गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस र आयोगका अधिकारीले विरोध गर्दै आएका थिए ।

आइतवार बसेको समिति बैठकले विवादीत विषयको टुंगो लगाउँदै लोक सेवा विधेयक पारित गरेको हो । लोक सेवा आयोगले आवश्यकताअनुसार मुलुकभर कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले मुलुकभर लोक सेवाका कति कार्यालय आवश्यक पर्ने हुन् र कति राख्ने भन्ने कानुनमा स्पष्ट लेख्नु पर्ने माग गरे पनि आवश्यकताका आधारमा तोक्ने विषयमा सहमति बनेको हो । विधेयकको विवादित विषय लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारी सरुवामा पनि सहमति जुटेको छ । लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारी सरुवाको व्यवस्था संघीय निजामती विधेयकमा गर्ने समितिमा सहमति जुटेको हो । संघीय निजामती विधेयकमा सबै संवैधानिक आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने गरी आयोगका कर्मचारीबारे सहमति जुटेको हो । कांग्रेसले लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने हालको व्यवस्था यथावत राख्न माग गरेको थियो ।

त्यस्तै, लोक सेवा आयोगका अधिकारीहरूले पनि लोक सेवा आयोगको संवेदनशीलता र गोपनीयतालाई ख्याल गरेर कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिने व्यवस्था गरिदिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए । विधेयकमा भने लोक सेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको बेला सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । लोक सेवा आयोगको बजेट परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सहमति जुटेको छ । अब आयोगले विविध शीर्षकको बजेट खर्च गर्नुपर्दा मात्रै कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परीक्षा लगायत नियमित बजेट खर्च गर्नका लागि भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छैन । सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने लोक सेवा आयोगले बजेट खर्च गर्दा अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिबाट पारित भएको लोक सेवा आयेगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अब संसद्मा जानेछ ।