बाल सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि बनाइँदै

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालबालिकाको सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि शनिवार सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ । प्रदेश एवम् स्थानीय तहका विभिन्न निकाय, संरचना तथा नीति निर्माणमा बालबालिकाको सहभागिता र उनीहरूका क्रियाकलाप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको हो । मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख विश्वमणि जोशीले नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, बाल नीतिको कार्यान्वयन गर्न र बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न टेवा पुग्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाउनुपरेको बताईन उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविधि पारित गरेपछि प्रदेशभित्र हुने विभिन्न गतिविधिमा बालबालिकाको सहभागिताको मापदण्ड बन्नेछ । यसले राजनीतिक दल, मेला–महोत्सव लगायतका गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

बालसहभागिताका लागि भेदभावरहित, सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास तथा विचार अभिव्यक्तिको अवसरलाई सम्मान गरिने प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा बालबालिकाको सहभागितालाई संस्थागत विकास गर्नका लागि डालो कोष (बास्केट फण्ड) स्थापना गरिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त कोषको परिचालन गर्न बेग्लै निर्दे्शिका बनाइने उल्लेख छ । समाज जागरण केन्द्र (स्याक) सुर्खेत तथा कन्सोटीयम नेपालको सहजीकरणमा मन्त्रालयद्धारा आयोजित मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कार्य्विधिले समेट्न नसकेको बताए । सरोकारवालाहरूले संस्थागत संरचनामै बालबालिकाको सहभागिता बढी हुनुपर्ने, बाल अधिकार हनन्का उजुरीमाथि सुनुवाइ भए÷नभएको निगरानी बढाउने संयन्त्रलाई थप फराकिलो बनाउनुपर्ने, बालहित विपरीतका गतिविधिमा उनीहरूको प्रयोग रोक्न स्पष्ट कानूनी प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । स्याकका कार्यकारी निर्देशक टीकाराम आचार्यले बालबालिकासंग सम्बन्धित कानुनहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कार्य्विधि मागर्दशक बन्ने धारणा राखे । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दीपा परियारले प्राप्त सुझावलाई कानूनी ढाँचामा रूपान्तरण गरेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने बताईन ।

कार्यक्रममा सहभागी बालिका अनिता शाहीले नीति निर्माणका क्रममा आफूहरूलाई पनि सहभागि गराएको भन्दै खुशी व्यक्त गरिन् । ‘आफ्नै लागि बन्न लागेको नितीमा सुझाब दिने मौका पाएँ’ उनले भनिन् ‘यसको लागि सरकारलाई धन्यबाद छ ।’ बालबालिकाहरूलाई नै सहभागि गराई निती निर्माणमा जुटे निती कार्यान्वयनमा समस्या नहुने उनको भनाई रहेको थियो । त्यस्तै जिल्ला बाल सञ्जालका सदस्य प्रशान्त लामिछानेले बालसहभागिताले आफुहरूको मनोबल बढ्ने बताए । जसको लागि कानुन हो उसैको सहभागितामा कानुन निर्माण गर्दा प्रभावकारी हुने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागि सबैले कानुन निर्माणका क्रममा बालसहभागिता जरुरी रहेको बताएका थिए । सहभागिहरूले अव्यवहारिक शिक्षा भन्दा व्यवहारिक शिक्षामा समेत जोड दिने गरी निती आवश्यक भएको समेत बताएका थिए ।