उपेक्षामा उप–प्रमुखहरू

सीता वली,
सुर्खेत : वीरेन्द्रनगरस्थित सिद्धार्थ शनि रिसोर्टको सभाहल । तीन वटा लहरमा टेबुलसहित कुर्ची राखिएको छ, जहाँ प्रदेशका मन्त्रीहरूदेखि, सचिवहरू, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका प्रमुखहरू बसिरहेका छन् । सबैभन्दा अन्तिम लहर स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरूका लागि छुट्याइएको छ । यो लहरमा बस्नका लागि कुर्ची मात्रै छन्, टेबुल छैन । यस्तो लाग्छ, उप–प्रमुखहरू कुरा सुन्नका लागि र हेर्नका लागि आएका दर्शक मात्रै हुन् । दृष्य हो, कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकको ।

बिहीवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सुरु भएको छ । तर बैठकको सुरुवात भने उप–प्रमुखहरूको विरोध र अवरोधबाट भएको छ । बैठकमा बसाइँको व्यवस्थापन गर्दा आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सबैभन्दा अन्तिम लहरमा राखिएका स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरूले विरोध जनाए । उनीहरूको विरोधका कारण केहीबेर बैठक नै प्रभावित भएको थियो ।स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई कुर्ची र टेबुलसहित बस्ने ठाउँ अगाडि बनाएको भए पनि आफूहरूलाई भने पछाडि राखिएकोमा उप–प्रमुखहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बस्ने ठाउँ पनि व्यवस्थित नभएको र बैठकमा उठेका महŒवपूर्ण कुराहरू टिपोट गर्नका लागि टेबल समेत नभएको उनीहरूको गुनासो थियो । त्यसो त उप–प्रमुखहरू आक्रोशित हुनुको कारण बैठकमा बसाइँको व्यवस्थापन मात्रै नभइ सरकारले सधैं गर्दै आएको उपेक्षाको विरोध पनि थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने कुनै पनि काममा उप–प्रमुखहरूलाई समन्वय नगरेको दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी उप–प्रमुख सीता ज्ञवालीले बताइन् । उनले उप–प्रमुखहरूलाई प्रदेश सरकारले सधैं दोस्रो दर्जाको रूपमा मात्र राखेकोले कार्यक्रममा विरोध जनाउनु परेको बताइन् । ‘प्रमुखहरू गोलो घेरामा अगाडि बसेका छन्’ उनले भनिन् ‘तर हामीहरू भने उहाँहरूलाई सुन्न र हेर्नका लागि मात्र आएका दर्शकजस्तो पछाडि छेउमा बस्नु परेको छ ।’

उप–प्रमुखहरूलाई टेबुलविना सबैभन्दा पछाडि राख्नु आफूहरूलाई गरिएको उपेक्षाको एक दृष्टान्त मात्रै भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । निर्वाचित भएदेखि नै सबैतिर यस्तै उपेक्षा सहनुपरेको उनले बताइन् । यतिमात्रै नभइ कर्णाली प्रदेश सरकारले कुनै पनि काम गर्नुपर्दा उप–प्रमुखहरूसँग समन्वय नगरेको उनले जनाइन् । ‘हामीहरूलाई पनि प्रमुख सरह जिम्मेवारी छ’ ज्ञवालीले थपिन् ‘तर जुनसुकै विषयमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुपरे पनि हामीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो दर्जामा राख्दछ ।’ प्रमुखहरूलाई मात्रै प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने गरेको उनले आरोप लगाइन् । ‘सरकारले त उप–प्रमुखहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्छ भने जनताले कसरी हामीलाई बुझ्लान् ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

यसैबीच बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध र अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । यसैगरी नेपाल सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना निर्माणमा समन्वय सम्बन्धी कार्यपत्र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कंडेलले, कर्णाली प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना र योजना आयोगले गरेका कामकारवाही सम्बन्धी कार्यपत्र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पूण्यप्रसाद रेग्मीले र कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गरेका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिकको बजेट कार्यान्वयन र वित्त हस्तान्तरणको अवस्था, केन्द्रीय तथ्यांक विभागको १२औं राष्ट्रिय जनगणना, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको तर्फबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास सन्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी बैठकमा साझा अधिकारको प्रयोग, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच नीतिगत सामञ्जस्यता लगायतका विषयमा छलफल चलेको थियो । बैठक आज (शुक्रवार)सम्म सञ्चालन हुँदैछ ।