लोकतन्त्रको अभ्यास

आजसम्म मुलुकमा भएका आन्दोलन र सङ्घर्षहरू स्वतन्त्रताको लागि थिए । अझ भनौं जनताको शासनका लागि आन्दोलनहरू भए । आफ्नो शासन आफै चलाउने जनताको चाहना अनुसार धेरै पटक सङ्घर्षहरू भएका छन् । लोकतन्त्र नै शासन प्रणालीको महŒवपूर्ण व्यवस्था मानियो । त्यसैका लागि नै आन्दोलनको उठान भयो । तर रगत बगाएर प्राप्त भएको त्यही लोकतन्त्र अहिले स्थापित हुन सकेको छैन । कहिल्यै नखोसिने, कहिल्यै नमासिने ‘लोकतन्त्र’ नै थिए । ०६३ सत्ता हस्तान्तरणपछि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक नेताहरूले एक्लै या सामूहिक रूपमा सार्वजनिक थलोबाट दिइने नाराहरू । ती नारा पछिसम्म पनि दोहो¥याए । अहिलेसम्म पनि सत्ता हस्तान्तरणपछि शासन र राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएका तर विखण्डित हुँदै गएको राजनीतिका नेताहरूले आफूलाई लोकतन्त्रका जमिन्दारका रूपमा पेस गर्दै आएता पनि सायदै कुनै नेताले आफूलाई जनताप्रति जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ यो अवधिमा । यसै अवधिमा दुईवटा संविधानसभा निर्वाचित भए, तर परिपक्क र कार्यान्वयन योग्य संविधान बन्न सकेन । त्यसैले मुलुक, सत्ता र राजनीति सञ्चालनको आधार के त ? अहिले सत्ता हस्तान्तरण र संविधान जारी भएयता पहिलो अविश्वास मत खेप्दैछ सरकारले ।
छलफल र मतदानपूर्वको राजनीतिक अवस्था हेर्दा सरकारले सदनमा बहुमत गुमाउने सम्भावना देखिन्छ । तर वैकल्पिक या उत्तराधिकारी सरकारको गठनबारे संविधान मौन छ । त्यो सम्भवतः संविधान निर्माताहरूको नियत नभएर असावधानी र अज्ञानका कारण भएको हो । त्यसले नेपालका दुई–दुई वटा संविधानसभाको क्षमताबारे विश्वमा राम्रो सन्देश पठाउने छैन । पहिला परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहिसकेका उपेन्द्र यादवले अहिले एउटा महŒवपूर्ण वक्तव्य दिएका छन्, ओलीले अविश्वास प्रस्ताव हारेमा सम्भावित सरकार गठनका सम्बन्धमा । के राजाले छोड्नुपर्छ भनिएको थियो संविधानमा ? के खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन्छन् भनेर लेखिएको थियो ? पक्कै पनि यादवको अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर राजनीतिक विकासका क्रममा अपनाइएका निर्णय र तिनले सिर्जना गरेका गलत पूर्व दृष्टान्तले भावी इतिहासलाई निर्देशित र प्रेरित गरिरहने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्न । संविधान अपूर्ण, अपरिपक्क र त्रुटीपूर्ण रहने अनि कुनै पनि किसिमले सत्ता हत्याउन खोज्ने राजनीतिक नेताहरूले ‘राजनीतिक समझदारी’ का आधारमा गर्ने निर्णयले संवैधानिक हैसियत पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै अराजक, असंवैधानिक र अराजनीतिक हो । पहिलेका त्रुटीहरूलाई नै अनुशरण गर्दै जाने हो भने मुलुकको संविधान अन्ततः त्यस्तै गलत पूर्व दृष्टान्तहरूको कात्रोमा बेरिनेछ ।
के दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन, अरबौंको खर्च र राष्ट्रको जीवनबाट खर्च गरिएको आठ वर्षको सार सन्देश यही हो त ? कुप्रथा या कुपरम्पराकै अनुशरणमा सरकार गठन भएमा त्यसले अर्को कुपरम्परा जन्माउनेछ । पक्कै पनि त्यस्तो सरकार र विवाद जुम्ल्याहा रूपमा जन्मे भने त्यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ । तर सर्वोच्चसम्म जानुपर्ने सम्भावित अवस्था किन सिर्जना हुँदैछ राजनीतिक दलहरूका लागि ? एउटा सरकार या प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनसक्ने या सदनमा बहुमत गुमाउन सक्ने अवस्थासमेत कल्पना गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व र सदनको दूरदर्शीता या त्यसको सर्वथा अभावले मुलुकमा राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुने अवश्यभावी
छ । त्यसका कारक संविधानसभा र त्यसका मुख्य नेताहरू, संवैधानिक समिति अनि राजनीतिक सहमति जुटाउन निर्मित समितिको नेतृत्वले माफी नमाग्ने जनता समक्ष ? परिस्थिति उत्पन्न भएपछि त्यसको समाधान फेला पार्नेछ पक्कै पनि नेताहरू इमान्दार र सत्तालोलुप भएनन् भने, तर कुप्रथा र संवैधानिक विचलनमा टेकेर सरकार निर्माण हुनैपर्छ भन्ने तर्कको ठाउँ हुनु हुँदैन संविधानवाद अभ्यास गर्ने हो भने ।