महिला र बालबालिका बढी पीडित

सीता वली,
सुर्खेत : जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा बहुविवाहका १६ वटा मुद्धा दर्ता भए । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा त्यो संख्या बढेर २० पुग्यो । आ.व. २०७५÷०७६ मा थप पाँचले वृद्धि भएर २५ पुग्यो । वर्षेनी बढ्दै गएको बहुविवाहको दृष्टान्त हो, यो ।

बहुविवाह मात्रै होइन घरेलु हिंसाका घटना दर्ता पनि उसैगरी हरेक वर्ष बढ्दै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा तीन सय ७२ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए भने पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा चार सय ५९ घटना दर्ता भए । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ८७ ले बढी हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा चार सय ६६ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएको प्रहरीको तथ्यांकमा छ ।

यसरी प्रहरीको तथ्यांक केलाउँदा सुर्खेतका महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी हिंसा र अपराधबाट पीडित बनेको पाइएको छ । घरेलु हिंसाका घटनाबाहेक महिला तथा बालबालिका पीडित भएका चार सय ७५ वटा घटना यो तीन वर्षमा भएका छन् । घरेलु हिंसा समेत गरी एक हजार सातसय ५४ वटा महिला तथा बालबालिका पीडित भएका घटना दर्ता भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रको तथ्यांक छ । सोही अवधिमा जबरजस्ती करणीका एक सय २३, जबरजस्ती करणी उद्योगका ३३, बालविवाहका सात, अपहरण तथा शरीर बन्धकका ६, मानव बेचबिखनका ४ वटा घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी बालिका श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । त्यस्तै कर्तव्य ज्यानका १४, बालयौन दुरूपयोगका दुई, बोक्सी आरोपका एका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यसबाहेक आत्महत्याका एक सय ७५ वटा घटना भएको श्रेष्ठले बताइन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय सुर्खेतमा घरेलु हिंसाका घटना अझै बढी देखिएका छन् । घरेलुहिंसा पछि आत्महत्या र जबरजस्ती करणी पनि उत्तिकै मात्रामा बढ्दै गएको उनले बताइन् । बहुविवाह समेत पछिल्लो समय बढेको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार महिला तथा बालबालिकाहरूले आत्महत्या गर्नु आफूमाथि भएको अन्याय सहन नसक्नु पनि हो ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक विकास महाशाखाकी अधिकृत सुनिता केसीले हिंसा र दुव्र्यवहार भनेको शक्ति हुनेले शक्ति विहीनलाई गर्ने गरेको बताइन् । मन्त्रालयले नीति निर्माण गरी अगाडि बढेको जानकारी उनले दिइन् । ‘हामीहरूले महिलाहरूलाई धेरै सुसूचित गराई सकेका छौं’, उनले भनिन्, ‘अब पुरुषहरूलाई समेत सुसूचित गराउनुपर्ने बेला आएको छ ।’ शिक्षित भएपनि हिंसा र दुव्र्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने चेतना भने अधिकांशमा नभएको उनले बताइन् । कर्णाली प्रदेशका हकमा दशवटै जिल्लाहरूमा सामाजिक विकासका कार्यालयहरू स्थापना गरिएको समेत उनले जानकारी दिइन् ।

अधिवक्ता गीता कोइरालाले पितृसत्ताको मारमा अझैपनि महिला तथा बालबालिकाहरू परिरहेको बताउँछिन् । ‘पछिल्लो समय महिलाहरू केही जागरुक पक्कै भएका छन्’ उनले भनिन् ‘तर न्यायको पहुँचमा महिला तथा बालबालिका पुगेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य विषय हो ।’ महिलाहरूलाई जबसम्म दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिन्छ तबसम्म महिला तथा बालबालिकामाथि हुने घटना न्यूनीकरण हुन नसक्ने कोइरालाले बताइन् । पहिलेको तुलनामा महिलाहरू अन्यायको विरुद्ध उभिने गरेको समेत उनले बताइन् । ‘भलै महिला तथा बालबालिकाहरूले न्याय नपाएका हुन सक्छन्’ कोइरालाले थपिन् ‘तर न्याय माग्ने चेतनाको विकास भने पक्कै भएको छ ।’ महिला तथा बालबालिकाहरूलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउनको लागि कानुनको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।