सव–स्टेशन निर्माण गर्न ठेक्का आह्वान हुँदै

सुर्खेत  :  कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत २७ दशमलव २९ प्रतिशत बराबर मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । यसमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको विद्युतीकरणको तथ्याङ्क समेटिएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका ग्राहकका संख्या ८५ हजार मात्रै छ । सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ५८ र कम जाजरकोटमा ५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा यस प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा यस प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि एक अर्ब १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि ३३ र ११ केभीका १२ वटा आयोजना सञ्चालित छन् भने सात वटा ३३ र ११ केभीका सव–स्टेशन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छन् । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोटमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र कालिकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लामा लघु जलविद्युत (माइक्रो हाइड्रो)मार्फत विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ । लामो समयदेखि ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने समस्या पनि छ । बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुल्सीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन र सुर्खेतमा १३२, ३३ र ११ केभी सव–स्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

विद्युतको पहुँचमा पछाडि परेको कर्णालीलाई विद्युतीकरण गर्न प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ । कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न शनिवार सुर्खेत आएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षभित्रमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । ‘यस प्रदेशमा विद्युतीकरण गर्न अझै करिब ७३ प्रतिशत बाँकी छ, विद्युतीकरण पहिलो प्राथमिकता भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिट्टो विद्युतीकरण गर्न लाग्नुहोस्, यसका लागि बजेट अभाव हुन दिंदैनौं’, वितरण केन्द्र प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै घिसिङले भने । लामो प्रसारण लाइन भएकाले पटक–पटक ट्रिपिङ हुने र लाइन गएपछि आउन धेरै समय लाग्ने गरेको समस्या रहेका कारण लाइनलाई छिट्टो चलाउने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

यूरोपेली लगानी बैक र एशियाली पूर्वाधार लगानी बैकले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ को विद्युतीकरणका लागि करिब २२ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले तीन वर्षभित्रमा सबैको घरमा स्वच्छ ऊर्जा पु¥याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताए । सरकारले तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पु¥याउने घोषणा गरेको छ । ‘माइक्रो हाइड्रो नचलाएको धेरै गुनासो आउने गरेका छन्, पावर हाउसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्छौंं । तर बजेट अभावमा चलाउन सकिएन भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन,’ घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतलाई गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा १९ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावटलाई घटाएर चालु आर्थिक वर्षमा १४ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा कार्यालयको औषत विद्युत चुहावट १३ दशमलव ९ प्रतिशत छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य रूपमा जोड दिइएको छ ।