आर्थिक मामिला मन्त्रालयको कमजोरी

नियम विपरित रकमान्तर गरिएको विषयमा छानविन गरिरहेको कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक
लेखा समितिले आर्थिक मन्त्रालयको कमजोरीका कारण रकमान्तरले सीमा नाघेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

सोमवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा जवाफ दिन पुगेका मन्त्रीहरूसहित समितिका सदस्यहरू ।


सुर्खेत : गत आर्थिक वर्षमा नियम विपरित बजेट रकमान्तर हुनुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कमजोरी रहेको लेखा समितिले औंल्याएको छ । रकमान्तरको विषयमा छानविन गरिरहेको कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक मन्त्रालयको कमजोरीका कारण रकमान्तरले सीमा नाघेको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा सोमवार बसेको समितिको बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नसकेको निश्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले सोमवार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा भएको नियम विपरित बजेट रकमान्तरलाई आर्थिक मन्त्रालयले रोक्नुपर्नेमा उल्टै बढवा दिएको पाइएको संयोजक श्रेष्ठले बताए । अरु मन्त्रालयले मागे जति बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिकले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नसकेको आरोप समितिको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम ऐन विपरित रकमान्तरको प्रस्ताव आउँदा अर्थले ख्याल गर्नुपथ्र्यो’ उनले भने ‘कानूनले तोकेको सीमा नाघेर रकमान्तर गर्नुमा मुख्यतः अर्थ मन्त्रालयकै कमजोरी हो ।’

समितिका सदस्य गोपाल शर्माले रकमान्तरको सवाल आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय भएको धारणा राखे । ‘रकमान्तर गर्नै पर्ने भए सदनको सहमति लिनुपथ्र्यो’ उनले भने ‘सदन चलिरहेकै बेला सदनलाई छलेर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति रामो भएन ।’ शर्माले अर्थ मन्त्रालयले निगरानी गरेको भए रकमान्तरले सीमा नाघ्न नसक्ने बताए । सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा रकमान्तरका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उप–समितिका संयोजक करवीर शाहीले सरकारको कानुन विपरितको कार्यलाई व्यवहारिक तर्क देखाएर समितिलाई उन्मुक्ति दिन नसक्ने प्रष्ट पारे । उनले सरकार सुशासनको दायरामा कत्तिको हिँडेको छ भन्ने विषयमा समितिले निगरानी गरेको पनि जनाए । साथै उनले समितिको बैठकमा समेत आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले रकमान्तरको विषयमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेको बताए ।

विनियोजन ऐनमा मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि प्रदेश मन्त्रालयहरूले उक्त सीमा नाघेर रकम खर्चेका थिए । उप–समितिका संयोजक शाहीका अनुसार २०७६ जेठ र असारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५÷०७६ को अन्त्यतिर दुई अर्ब तीन करोड रकमान्तर गरेको उप–समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विनियोजन ऐनले तोकेको १० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको असार २९ को बैठकले शाहीको संयोजकत्वमा गोपाल शर्मा र झोवा विक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उप–समिति गठन गरेको थियो ।

यसअघि समितिको मंसिर १० गतेको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्रीद्वयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर रकमान्तर गरेको बयान दिएपछि समितिले सोमवार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालालाई बोलाएको हो । मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले पूर्व अनुमान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा रकमान्तरको प्रस्तावमा सहमति गर्नुपरेको जवाफ दिए ।

त्यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले प्रदेश अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि रकमान्तर गरिएको बताए । ‘विलाशीताका सामान खरिदमा रकमान्तर गरेका होइनौं’ उनले भने ‘अस्पताल हाम्रो प्रदेश गौरवको आयोजना हो, शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन तोकेको सीमाभन्दा केही बढी प्रतिशत रकमान्तर गरेका हौं ।’ उप–समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका सात वटै मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले रकमान्तरको अधिकांश बजेट सवारीका साधन, मेसिन खरिद, अनुदान वितरण लगायतका कार्यमा खर्च गरेको जनाएको छ ।