न्याय पर्खदै द्वन्द्वपीडित, ज्ञानेन्द्र र देउवाविरुद्ध उजुरी
साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, ५ साउन ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोहीबाट पीडित भएकाहरूले न्याय पाउने अपेक्षासहित उजुरी दिएका छन् । स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा उजुरी दिएर पीडितहरूले न्याय पाउने अपेक्षासमेत गरेका छन् । जिल्लामा दर्ता भएका उजुरीहरूमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध छन् । यस्तै उच्च सरकारी कर्मचारी र दलका नेताहरूलाई पनि कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरीहरू दर्ता भएका छन् ।
वेपत्ता छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितहरूलाई उजुरी दिन आग्रह गरेका थिए । सोही आग्रह बमोजिम राज्य तथा तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूले स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् । माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्धका क्रममा आफूहरूका आफन्त वेपत्ता बनाएको, हत्या गरेको, कुटपिट गरेको, अपहरण बनाएको र भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएको भन्दै पीडितहरूले दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि गरेका छन् । यद्यपि दर्ता भएका उजुरीमाथि अब आयोगले नै छानविन गर्नेछन् ।
सुर्खेतमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मको नाममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी परेका हुन् । यस्तै यस क्षेत्रका द्वन्द्वपीडितहरूले २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्मका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र दलका नेताविरुद्ध पनि आयोगमा उजुरी दिएको स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतले जनाएको छ । समितिका अनुसार पीडितहरूले सेनाका तत्कालीन पृतनापति, जमदार, गृहमन्त्री र माओवादीका नेताविरुद्ध पनि उजुरी परेका छन् । पीडितहरूले आफूहरू अन्यायमा परेको र दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । यस्तै एउटै व्यक्तिको विरुद्ध ४० वटा भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । सेनाका तत्कालीन जमदार रामबहादुर महतविरुद्ध सुर्खेतमा ४० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
यस्तै सुर्खेतका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण भूर्तेलविरुद्ध पनि एक दर्जन बढी उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । यस्तै जिल्लाका दलका नेताहरू विरुद्ध पनि पीडितहरूले उजुरी दिएका छन् । स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतका संयोजक मोहन थापाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगतर्फ एक हजार सात सय ७४ र वेपत्ता छानविन आयोगतर्फ ८२ वटा उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सत्य निरूपणतर्फ सुर्खेतका एक हजार पाँच सय ६२ र अन्य जिल्लाका दुई सय ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । कालिकोटका ९१, दैलेखका ६८, जाजरकोटका ४१, हुम्लाका २९ र जुम्लाका १७ वटा उजुरी पनि सुर्खेतमा रहेको स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । संयोजक थापाले भने, ‘जिल्लामा सबैभन्दा धेरै वीरेन्द्रनगरबाट एक सय ९१ वटा उजुरी परेका छन्, त्यसपछि सुभाघाट गंगामालाबाट एक सय २८ वटा उजुरी आएका छन् ।’
यस्तै जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिकाबाट एक सय १५ वटा उजुरी दर्ता भएको समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी जिल्लाको राकमबाट ८६, बावियाचौरबाट ६०, विद्यापुरबाट ५३, दशरथपुरबाट ४५ र अवलचिङ्ग गाविसबाट ४४ वटा उजुरी परेका छन् । समितिका अनुसार जिल्लाका सबै गाविसबाट उजुरीहरू आएका छन् । आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका उजुरी र सम्पन्न भएका क्रियाकलापको बारेमा शान्ति समितिले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो । तत्कालिन विद्रोही माओवादीका विरुद्ध ५२ दशमलव ४७ र राज्यकाविरुद्ध ४४ दशमलव २६ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको संयोजक थापाले बताए । समितिले दुई हजार पाँच सय उजुरी आयोगमा दर्ता हुने अनुमान गरेको थियो । तर न्याय नपाउने र दोषीलाई कारबाही हुने विश्वास नभएकै कारण पीडितले उजुरी नदिएको हुनसक्ने समितिले जनाएको छ । कारबाही हुनेमा आशंका, सुरक्षाको चिन्ता र पीडकसँग सम्बन्ध सुधार भइसकेको हुँदा अपेक्षा अनुसार उजुरी नआएको समितिको भनाइ छ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।