दलहरुलाई जनताले दिएको हैसियत
संविधानसभा–२०७० को दलीय हैसियत खोतल्ने मनसाय जागेर प्रमुख तीन दल र तिनले प्राप्त गरेको दुई सय ४० सीस्टमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत माओवादीको प्रतिशतमा हैसियत उल्लेख गर्न समय सापेक्ष हुन्छ । कांग्रेस ४४%, एमाले ३८% र माओवादी केन्द्र ११% को हैसियत देखिन्छ । त्यस्तै गरेर समानुपातिक तर्फको प्रतिशत कांग्रेस २८%, एमाले २९% र माओवादी १६% को हैसियत राख्ने पार्टी हुन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक हैसियत पनि कांग्रेस प्रथम, एमाले दोस्रो र एमाओवादी (केन्द्र) तेस्रो दर्जाको हैसियतमा देखा परेका थिए । २०७० सालको निर्वाचन सांसद र संसदका लागि नभइ संविधानसभा र सभासद्को निर्वाचन थियो । सभासद्लाई सांसद र संविधानसभालाई संसद मान्न नेपालको संविधान २०७२ ले कानुनी मान्यता प्रदान गरी गणितमा चलराशीको मान राखेझैं राखेकाले मात्र जनप्रतिनिधिको लालफेटा भिरेको र नयाँ संविधान–२०७२ ले विस्थापित गरेका कानुनका स्थानमा नयाँ कानुन बनाउने विशेष खालको जिम्मेवारी प्रमुख तीन दलहरू र तिनका नेता समेतको हो ।
संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) ले समेत यो व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम कार्यकाल २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने र कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा गर्न सकिने अनि, त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म यो व्यवस्थापिका–संसद कायम रहनेछ भन्ने स्पष्ट र किटानीका साथ नयाँ संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । धारा २९६ (२) यो संविधान जारी हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू उपधारा (१) बमोजिमको वास्तविक व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः सर्नेछन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संक्रमणकालीन व्यवस्थापिका संसदले सरकारलाई कार्यसम्पादन गर्न बाधा अट्काउ गरेमा धारा ३०५ ले कुनै उपधाराको समेत व्यवस्था नगरी किटानीका साथ राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका संसद वा सङ्घीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । कुल सीट संख्या ५ सय ७५ मा यी तीन दलको र तीनका प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापिका संसदभित्रको हैसियत नेपाली कांग्रेस ३६.५% एमाले ३१.५% र माओवादी केन्द्र १३.५% को हैसियत देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पदलाई एउटा प्रथम पुरस्कारको रूपमा मानेर दिने नै हो भने पनि यो पद त नेपाली कांग्रेसले दावी
गर्नुपर्छ । उसले छोडेमा एमालेकै दोस्रो दलको हैसियतमा नआइ माओवादी केन्द्र तेस्रो दलका भागमा संविधानको मर्म बमोजिम दिनु भनेको माओवादी केन्द्रको घोडा बन्नु हो कांग्रेस पार्टी ! माओवादी केन्द्रभन्दा तीन गुणा ठूलो दल कांग्रेसको लगाम माओवादी केन्द्र र उसका नेता प्रचण्डका बाहुलीमा समर्पित हुने निर्णयले स्वयम् कांग्रेसले आरनबाट अब्दारी ल्याएको खरो पायनको खरो बन्चरो आफ्नै खुट्टामा हिर्काउँदै अड्डा अदालतको मोहमा खड्डामा जाँदैछन् बचेका बड्डा कांग्रेसीहरू र तिका उपर टिठ जागी दलीय हैसियतको प्रतिशतको गणितीय साङ्केतिक भाषा समेतको मिश्रणबाट लिपीमा यी खरा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने जमर्को गरिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ स्वयम् खरो संविधान हो यसले २०७४ माघ ७ सम्मको समयलाई संक्रमणकालका हैसियतमा परिभाषित गरेर यो अवधिभित्र राजनैतिक बेइमानी गर्न कहींकतै कसैलाई पनि छुट दिएको छैन । राजनैतिक बेइमानीका खेल खेल्न सिपालु खेलाडीहरू अन्ततः संविधानका धाराभित्र आएर अमृतले नुहाएर अशुद्ध कर्मलाई शुद्ध गर्नैपर्छ । सत्यको वकालत गर्नेहरूले नै स्वतः राजनैतिक खेलमा विजय प्राप्ती गर्नेछन् ।
संविधानसभाबाट मानेर सांसद बनेका र बनाइएका मनुवाहरूको असार मसान्तदेखिको फोहोरी र दोहोरी खेल अनि, तिनको लाभको पदका लागि लालायित स्वभाव वास्तवमा शब्दले आलोचना गर्ने स्थान छैन । हद, कद र हैसियत नै नपुगेकाहरूले ठूलै स्वरले प्रधानमन्त्री पदको दावी गर्नु र क्रियाशील प्रधानमन्त्रीको कुनै खोट नहुँदा पनि नरनारीलाई भावनामा चोट लगाउने यो खेलले खेलाडीहरूलाई जनजेलमा नेल हाल्नेछ । संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसदमा काम चलाउ हैसियतमा आयातित संविधानका खेतालाहरूले यो समयसम्म संविधानसम्मत् कानुन निर्माणको ठूलै मेलोको काम सम्पादन गर्ने बेलामा ज्यालारूपी लाभको पदमा लालायित भएर बहुमत मतादाताहरूको मन जित्ने काम गर्न हिम्मत नगर्नु भनेकै राजनैतिक बेइमानी हो । व्यवस्थापिका संसदभित्रको राजनैतिक बेइमानीको बाधा अड्काउ फुकाउन यदि संसद नै असमर्थ भएमा वा यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा कानुनको व्याख्या गर्ने थलो सर्वोच्च अदालत छँदैछ ।
२०७४ माघ ७ सम्मका लागि संविधानको धारा २९६ क्रियाशील रहने र धारा २९८ मा दलीय आपसी सहमतिलाई प्राथमिकता दिएकाले धारा ७६ मन्त्रीपरिषद्को गठन सम्बन्धी धारा एवम् उपधारा यो संक्रमणकालीन अवस्थामा क्रियाशील नहुने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले नै निर्वाचन पछिका हकमा मात्र बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन हुन्छ । दलीय सहमतिका लागि कुनै पनि दल कुनै पनि समयमा राष्ट्रपति वा सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
नेपालमा किटानी गरी तोकिएको समय अघि कार्य सम्पादन गर्ने परम्परा नै छैन । नयाँ संविधानले तोकेको माघ ७ सम्मको समय अवधिमा गणित गर्दा डेढ वर्ष मात्र छ । दलीय सहमति विना कानुन निर्माण गर्ने कार्य चरीको दुधसँग तुलना गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा जाँदा यो नौ महिनामा कानुन निर्माण गर्ने कार्य प्रतिपक्षकै कारण ओझेलमा पारिएको र व्यवस्थापिका संसदमा अनेकौं लफडा र बखेडाले बाधा गरी गराइ समय बर्बादी गर्ने काम कांग्रेसले पनि नगरेको होइन । केपी शर्मा ओलीसँग सुशील कोइराला चुनाव लडेर पराजित भएका थिए । अहिले प्रचण्डले ओली सरकार ढालेर को–कससँग चुनाव लडेर प्रधानमन्त्रीको पद जित्ने हुन् ? यो विषय पनि आफैमा गम्भीर प्रकृतिको छ । प्रधानमन्त्रीको चुनाव मात्र लड्ने र स्थानीय एवम् संसदको चुनाव गरी जनतालाई हुस्सु र उल्लु बनाउने, प्रथम र तृतीय दललाई पुनः जनताको ताजा जनादेश नचाहिने नै हो कि ः बासी संसदभित्रको भाँडभैलो वास्तवमा आलोचना गर्न लायकको छ भने झनै आलोचनाको विषय त दक्षिणतिरको छिमेकीका कारण उसैका हुलाकीहरूलाई नाकमा फलामे बुलाकी नलाएसम्म नेपाली जनताले नाकाबन्दी जस्तो गम्भीर विषय सुशील कोइराला सरकारका पालादेखि नै व्यहोर्नु परेको थियो ।
युद्धकालीन समयमा पनि नाकाबन्दी गर्न मिल्दैन भने नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै निर्माण गरी लागू गर्दा भारतको टाउको दुखाइको विषय थिएन तर विधर्मी भारतीय शासकहरूले नाकाबन्दी गरेका थिए । नाकाबन्दीवालाकै इसारामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस हुलाकी बनेर भारतलाई रिझाउने षड्यन्त्रपूर्ण खेलमा होमीसकेका छन् । जन्म–मृत्यु जस्तै अपरिहार्य विषय पनि नियुक्तमुक्त हुने कुरा र सवाल ठूलो नभइ देशभित्र संक्रमणकाललाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहने भन्ने विषय ठूलो हो । संक्रमणकाललाई लम्ब्याई राष्ट्रियतामाथि आँच ल्याउने र फेरि पनि भारतकै गुलाम बनाउन खोज्नेहरूलाई जनताकातर्फबाटै धारे सलाम । सत्ताकै लागि राष्ट्रिय सहमति अर्थहीन अर्थात् अर्थ न व्यर्थको बनाउन माओवादी केन्द्र स्वयम् सत्तामा बसेर स्वतः सरकारको विरोध ग¥यो । लाभका पदमा लालायित प्रचण्ड पछिल्लो समयमा देश र जनता भन्दा पनि पहिलेका कुकर्महरूबाट आफू बच्न यो संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने अर्थात् कानुनको उल्लङ्घन गराउने खेलमा कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।