सपथ विवादले पदबहालीमा ढिलाई

हुम्ला : कसले सपथ खुवाउने भन्ने विवाद बढेपछि हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रूपा शाहीले पहबहाली गर्न पाएकी छैनन् । मंसिर १४ गते भएको उप–निर्वाचनबाट विजयी भएकी उनलाई गाउँपालिकाले औपचारिक पदबहाली गराएको छैन । तर शाही भने मंसिर २३ देखि नै कार्यालय गएकी छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले आफूले उपाध्यक्षलाई सपथ ग्रहण गराउन पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर गाउँपालिका उपाध्यक्ष शाहीको सपथ ग्रहण भइसकेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलले निर्वाचित भएको प्रमाण–पत्र हस्तान्तरण गरेकै दिन मंसिर १५ गते सपथ ग्रहण गराएका थिए । तर गाउँपालिका अध्यक्षले भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतले क्षेत्राधिकार मिचेर उपाध्यक्षलाई सपथ ग्रहण गराएको भन्दै रूष्ट छन् ।

सपथ ग्रहण विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । निर्वाचित भएपछि एक–दुई दिन खासै सपथ ग्रहणको विवाद भएको थिएन । शाही गाउँकार्यपालिका बैठकमा समेत उपस्थित भइसकेकी थिइन् । सपथ ग्रहण सकिएको केही दिनपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलले नै उपाध्यक्षको सपथ ग्रहण अध्यक्षबाट हुने कानुन रहेको जानकारी गराएपछि विवाद सुरू भयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई सपथ ग्रहण गराउनु पर्ने हो । तर यहाँ निर्वाचन अधिकृत आफैंले सपथ ग्रहण गराएर अध्यक्षको अधिकार मिचेको आरोप छ ।

क्षेत्राधिकार मिचेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलले सार्वजनिक रूपमा आफूसँग माफी नमागेसम्म उपाध्यक्षको सपथ ग्रहण नगर्ने अध्यक्ष रावलको अडान छ । ‘न्याय दिने न्यायाधीशले एउटा सामान्य कुरासमेत नहेरी मेरो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ भने उहाँले सार्वजनिक रूपमै माफी माग्नुपर्छ । अनि मात्रै उपाध्यक्षको सपथ ग्रहण गराउँछु,’ उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक सपथ ग्रहण गराउन मिल्छ÷मिल्दैन त्यो पनि अध्ययन गर्नैछ ।’ मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई आफूले पटक–पटक उपाध्यक्षको सपथ ग्रहण अध्यक्षले गराउनेबारे जानकारी गराएको रावलले बताए । ‘पहिला निर्वाचन ऐनअनुसार भनेर त्यसअनुसार सपथ गराउनुभयो । पछि आफैं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अध्यक्षले सपथ गराउने रहेछ भनेर आउनुभयो,’ उनले भने ।

अध्यक्ष रावलले आफ्नो अधिकार मिचिएको बताउँदै न्याय परिषद् र निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिएको पनि बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०९ को उपदफा २ ले सपथ ग्रहण गराउने अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षलाई दिएको छ । तर मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेल भने आफूले गल्ती नगरेको बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आफूले सपथ ग्रहण गराएकै दिन संशोधन भएर आएका कारण यसको ठूलो मुद्दा बनाउन नहुने उनले बताए । ‘सपथ गराउँदासम्म संशोधन भएको थिएन । त्यसैले निर्वाचन ऐनअनुसार सपथ ग्रहण गराएको हुँ । त्यसैदिन संशोधन भएर आएको भन्ने कुरा मलाई पछि मात्रै जानकारी गराइयो’, उनले भने, ‘इस्यू बनाउने पर्ने कुरा थिएन । तर के कसरी इस्यू बनाइएछ मलाई थाहा छैन ।’ पहिला र अहिले ऐनले नै अधिकार परिवर्तन गरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको उनले बताए । आफूले रावललाई सोही कुरा बुझाउन खोज्दा नबुझेको पनि उनले दाबी गरे । दुई जनाको विवादमा उपाध्यक्ष शाही परेकी छिन् । सपथ ग्रहण विवादले आफू र आफ्नो काममा खासै असर नपरेको शाहीले प्रतिक्रिया दिइन् । ‘फेरि सपथ ग्रहण गराउने विषयमा निर्वाचन अधिकृत र अध्यक्षबीच कुरा नमिलेको हो । यसबाट मेरो उहाँहरूसँग र आफ्नो काममा कुनै असर परेको छैन,’ उनले भनिन् ।