आशैआशमा बिते तीन वर्ष

सीता वली,
सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर–१२ नेवारेकी हरिकला सुनारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणका लागि निवेदन दिएको तीन वर्ष बित्यो । वि.सं. २०७३ सालमा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतमा उनले निवेदनसहित आवश्यक कागजपत्र बुझाएकी थिइन् । तर अहिलेसम्म पनि उनले न घर पाइनन् न घर बन्ने कुनै टुङ्गो छ । हरिकलाजस्तै वीरेन्द्रनगर–१२ त्रिवेणीटोलकी डम्बरकुमारी सुनारले पनि तीन वर्षअघि निवेदन दिएकी थिइन् । गरीबका लागि सरकारले राम्रो काम ग¥यो भन्दै खुशी भएकी उनले अहिलेसम्म घर भने पाएकी छैनन् । बरु पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा धाउँदाधाउँदै निराश भएकी छिन् ।

आवासविहीन, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, दलित र विपन्न समुुदायका लागि आवास निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ संघीय सरकारले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ ल्याएको थियो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निवेदन संकलन गरेको वर्षौं बितिसक्दासम्म पनि लक्षितवर्गले भने घर पाएका छैनन् । संघीय सरकारले थालेको कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि अलपत्र परेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास शाखाले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा सारिएको थियो । प्रदेशमा बजेट र कर्मचारी अभाव तथा कार्यविधि नभएका कारण गरीबका लागि घर निर्माण अलपत्र परेको हो ।

यता निवेदन दिएर बसेका नागरिकहरू भने घर बन्ने आशामा छन् । उनीहरू पटक–पटक सम्बन्धित निकायहरूमा समेत धाइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरकी हरिकला सोमवार मात्रै कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सुर्खेतमा पुगेकी थिइन् । सोमवार सहरी तथा भवन विकास शाखा सुर्खेतमा पुगेकी हरिकलाले त्यहाँका कर्मचारीलाई सोध्दै थिइन्, ‘सर हाम्रो घर कहिले बन्छ ?’ अबको एक वर्षमा तपाईंहरूको घर बन्छ भन्ने जवाफ पाइन् । एउटै कार्यालयको तीन पटकसम्म नाम फेरिँदा र कार्यालय मर्जको काम हुँदा हरिकलाको घरको अनुहार भने फेरिएको छैन । उस्तै सानो भट्टेले बारेको टहरोमा उनको चारजनाको परिवारले गुजारा चलाएको छ । ‘खडेरीको समयमा टिनको छानो हावाले उडाउँछ’ उनले भनिन् ‘वर्षाको समयमा भट्टेको बार भत्किन्छ । जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बन्छ भन्दै बसेकी छु ।’ निवेदन दिएको तीन वर्ष बित्दा पनि हरिकलाको घर बनाउने सपना उस्तै छ । उनी आशैआशमा बसेकी छन् ।

संघीय सरकार मातहतको कार्यालय सहरी विकास तथा भवन डिभिजनमार्फत लागु गरिएको जनता आवास कार्यक्रम संघीयताको कारण प्रभावमा परेको सव–इन्जिनियर रामचन्द्र बिसीले बताए । उनले कर्मचारी अभावका कारण पनि जनताका घरहरू नबनेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा कार्यालय एकीकृत भएपछि कानुन समेत नबन्दा समस्या भएको उनले जानकारी दिए । बिसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सुर्खेत जिल्लामा निर्माण गर्नुपर्ने एक हजार ५० घर थिए । जसमध्ये तीन सय १९ घर निर्माण भएका छन् । वादी, कुसुण्डा, गन्धर्व जातीको घर निर्माण गरिएको उनले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रमलाई क्रमागतमा राखेकोले अघिल्लो वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका कामहरू पछिल्लो वर्ष गर्दै जाने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा समेत एक हजार पाँच सय घर निर्माणको लागि छनौट भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जम्मा ७७ घर निर्माण भएको बिसीले बताए । उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेट ११ करोड ९ लाख ८ हजारमध्ये पहिलो किस्ता ५५ हजार वापत १९ लाख ९ हजार ९ सय मात्रै खर्च भएको थियो । अन्य रकम भने फ्रिज गएको उनले जानकारी दिए ।

पहिलो किस्तामा ५५ हजार, दोस्रो किस्तामा ७० हजार, तेस्रो किस्तामा ८५ हजार र चौथो किस्तामा २३ हजार ७ सय गरी जम्मा दुई लाख ३३ हजार ७ सय रकम एउटा भवन निर्माणको लागि दिने गरी कार्यविधि निर्माण भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भने प्रतिघर तीन लाख ५० हजार रकम प्रदान गरिने उनले बताए । आ.व. ०७६÷०७७ मा १० करोड ९० लाख ७ सय दलितका (दमाई र कामी) भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए । ‘कहिलेसम्म सबै घर निर्माण हुने हुन् भन्न सकिँदैन’ बिसीले भने ‘अझै एक पटक अन्तिम फिल्ड भेरिफिकेशनको काम गर्न बाँकी छ ।’ निवेदन दिने अधिकांश नागरिक ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेको र कार्यविधिमा घर निर्माणको लागि लालपूर्जा भएको हुनुपर्ने उल्लेख भएकोले समस्या भएको उनले बताए ।