सांसदलाई ६ करोड नदिन सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका कुनै पनि काम अघि नबढाउन माग गर्दै सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सांसदहरू रंगमती शाही, प्रकाश पन्थ र प्रकाश रसाइली (स्नेही) ले उक्त कार्यक्रमको कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनकर्ता सांसदहरूले यो कार्यक्रमको नियमावली नेपालको संविधानको धारा १८, ८३, ८४ र ८६ सँग बाँझिने भन्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न पनि माग गरेका छन् । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मार्फत प्रतिनिधिसभाको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सर्वोच्चमा यो कार्यक्रमको खारेजीको माग गर्दै यसअघि पनि रिट दायर भएको थियो ।