सरकारको गति

संघीयता कार्यान्वयनको केही वर्ष बितिसकेको छ । नयाँ संविधान बनिसकेको छ । संघीय प्रणाली अनुसारका शासकीय संरचना तयार भइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छन् । यिनले पनि केही समय बिताइसकेका छन् । नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा जुन गतिका साथ काम हुने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए त्यो भने हुन सकेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को नेतृत्वमा बहुमतप्राप्त सरकार भएकाले राजनीतिक स्थिरता छ  । राजनीतिक स्थिरतासँगै देशले समृद्धिको नयाँ यात्रा तय गर्ने आशा सबैमा छ । विगतको अस्थिरतामा ओझेलमा परेको विकासको गतिले रफ्तार लिने विश्वास अझै कायमै छ । तर अपेक्षा अनुसारको काम भने भइरहेको छैन । यसले केही निराशा पक्कै पैदा गराएको छ ।

धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ । विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ । अझ कर्णालीजस्तो विकासमा सबैभन्दा पछि परेको र भौगोलिक रूपमा पनि विकट प्रदेशमा सरकारको कामको गति अन्य प्रदेशको तुलनामा तिव्र हुनु अपरिहार्य छ । यद्यपी सरकार सञ्चालनमा आएको दुई वर्षमा त्यो गति देख्न सकिएको छैन । बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनमा सरकार असफलसिद्ध भइरहेको छ । जब बजेट नै खर्च हुँदैन तब सरकारका योजना कार्यान्वयन हुदैनन् । योजना कार्यान्वयन नभई प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । प्रतिफल प्राप्त नहुनु भनेको असफल हुनु हो । विगतकै गति र उस्तै कार्यशैलीमा अघि बढ्ने हो भने नयाँ व्यवस्था ल्याउदैमा त्यसले कुनै नतिजा दिन सक्दैन । जुन अहिले देखिएको छ ।

सरकारलाई काम गर्न अनेक चुनौती छन् । चुनौतीविहीन अवस्था कहिल्यै आउँदैन । त्यसैले आउने चुनौतीहरूलाई सहजतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै नतिजा दिन सक्नु नै नेतृत्वको कार्यकुशलता हो । कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वमा यही कार्यकुशलताको कमी देखिएको छ । समस्या मात्रै देखाएर उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । समस्या समाधान गर्दै उपलब्धि स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

नयाँ संविधान जारी भएयता चालुसहित प्रदेशले तीन आर्थिक वर्षका बजेट ल्याइसकेको छ । तर सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र आकारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । पुँजिगत बजेट खर्चको अवस्था त अझ नाजुक छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको सरकारको प्रगति शुन्यप्राय छ । न बजेट खर्च हुन सकेको छ न अन्य कार्यमा कुनै परिवर्तन आएको छ । यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले कुनै ठोस योजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने छैन ।