नेकपाको बैठकमा सरकारको आलोचना

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारको आलोचना भएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । वामदेव गौतमले पार्टीको प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ सट्टा ‘समाजवाद’ उल्लेख हुनुपर्ने माग राखेका छन् । गौतमले पार्टीको वर्तमान सांगठनिक संरचनासमेत नमिलेको बताएका छन् । पार्टीमा संगठित नहुने तर बाहिरै बसेर पार्टीनिकट रहनेहरू बढेको उनले दर्शाए । उनले तत्कालीन सोभियत संघको उदाहरण दिँदै पार्टीमा ‘मेन्सेभिक’ बढेको बताए । नीति सिद्धान्त मान्ने र आर्थिक सहयोग मात्रै गर्नेहरूलाई उनले मेन्सेभिकको संज्ञा दिएका हुन् । उनले ‘बोल्सेभिक’ अर्थात् पार्टीको संगठित सदस्य समेत भएको नीति सिद्धान्त मान्ने र आर्थिक सहयोग गर्नेहरू बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले आफ्नो माग मंगलवारको बैठकमा लिखित नै पेश गर्ने बताएका छन् । पार्टी संगठनकै विषयमा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले बोलेकी थिइन् । उनले सचिवालय सदस्यमा महिलालाई थप्दै बढाएर ११ पु¥याउनुपर्ने र महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने बताइन् । अहिले सचिवालयको आकार ९ सदस्यीय छ । सचिवालयमा सबै पुरुष सदस्य छन् ।

नेता छविलाल विश्वकर्माले पार्टीका हरेक संगठन र प्राप्त हुने अवसरमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले बैठकमा भने, ‘समावेशिताको पक्षलाई हरेक नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा प्रतिविम्वित हुने गरी अगाडि सार्न जरुरी छ । कमजोर वर्ग र समुदायका आवाजहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।’ सरकार पार्टीको मार्गनिर्देश अनुसार नचलेको भन्दै केही नेताहरूले आलोचना गरेका छन् । सरकारको आलोचना गर्नेमध्ये एक युवराज ज्ञवालीले भने, ‘सरकार पार्टीको निर्देशअनुसार चल्नुपर्छ । अहिले त्यो अनुभूति भएको छैन । पार्टी योजनाका आधारमा सरकार चल्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ ।’ यसैगरी अमेरिकाले अघि सारेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रम संसद्बाट पारित गर्न नहुने माग नेकपा स्थायी समिति बैठकमा उठेको छ ।