सरकार लहडले होइन, कानुनले चलाऊ

Naresh_Salami
नरबहादुर सलामी

शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्यको माग राख्दै असार २६ गतेबाट आठौं पटक आफ्नो ४ बुँदे माग पत्र पढेर अनशन सुरु गरेका छन् । आखिर एउटै खालको माग पूरा गराउन किन पटक–पटक अनशन बस्नुपर्ने बाध्यता सरकारले सिर्जना गरेको छ । डा. केसीले त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्यको लागि आफ्नो आवाज बुलन्द पारेका छन्, तर समाजका हरेक तह र तप्कामा यस्ता बेथिति र बिसंगतीहरूले धेरै ठूलो जरो गाडेको छ । त्यसको विरुद्ध पनि अब सम्पूर्ण तह र तप्काबाट आवाज उठ्न जरुरी भएको छ ।
सर्वसाधारण जनताको जीवन र स्वास्थ्यमाथि कतिसम्म खेलवाड गरिएको छ भन्ने कुरा त केही दिनअघि मात्र काठमाडौंमा मन्त्रीसहितको अनुगमन टोलीले अनुगमनका क्रममा देखेका भेटेका केही दृश्यहरू जो समाचार माध्यमहरूमा आएका थिए तिनै काफी छन् । सरकारको अनुगमन पनि कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको विगतका वर्षहरूमा देखिएकै हो । प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यसरी नै अनुगमन गर्ने लहड चल्छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरू जो जनताको जीवनमा खेलवाड गर्ने पेसा÷व्यवसायीहरूको कालो कर्तुत बाहिर आएकै हो तर नाम मात्रको कारबाही गरेर उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन सरकार बाध्य हुन्छ किनभने उनीहरू पहुँचमा छन्, उनीहरूले दिएको दान दक्षिणाबाट नै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको फूर्तिफार्ती चलेको छ । विचरा जनताहरूले के दिन सक्छन् र उनीहरूको बारेमा बोलुन् ।
केही दिनअघि नक्कली डाक्टरको बारेमा समाचार माध्यमहरूमा खुब चर्चा परिचर्चा भयो । समाजमा निकै सम्मानित मानिएको पेसाभित्र पनि त्यस्ता विश्वास गर्न नसकिने खेल भएका रहेछन् । गतवर्ष अख्तियारले शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन गर्दा पनि थुप्रै शिक्षकहरूले राजीनामा दिएको कुरा आएको थियो । समाजमा अन्य निजामती, सुरक्षाकर्मी, वकिल, प्राध्यापकहरूको पनि छानविन गर्दै जाने हो भने कति भेटिएलान् । जसले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ठूला–ठूला पद पट्काए, पेसा व्यवसायमा लागे, जसले राज्यको स्रोतसाधन र जनताको स्वास्थ्यमा कति हानी नोक्सानी पु¥याए होलान् त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? के दोष उनीहरूको मात्र हो ? उनीहरूलाई त्यो प्रमाणपत्र दिने व्यक्ति वा संस्थाहरू दोषी छैनन् ? उनीहरूले कारबाही भोग्नु पर्दैन ।
पैसामा बिक्ने राजनीतिज्ञ, प्रशासक, सेवाप्रदायक समाजमा रहेसम्म यी र यस्ता हर्कत गर्नेहरूको समाजमा बोलवाला रहिरहनेछ । जनताले दुःख, कष्ट भोगिरहनुपर्नेछ । प्रजातन्त्रलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सुन्दर पक्ष मानिन्छ तर हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको नाममा अहिले व्यक्ति, पेशा व्यवसायहरूले राज्यलाई नै चुनौती दिन थालेका छन् । कुनै व्यक्ति वा समूहभन्दा राज्य कमजोर भयो भने के हुन्छ । केही समय अघि यातायात व्यवसायी र ग्यास व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनमा सरकारले घुँडा टेक्न बाध्य भयो । यसरी गलत हर्कत गर्ने अनि सामूहिक आन्दोलन गरेर सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाउनुले देशमा सुशासन होइन, कुशासनको सुरुवात भएको छ । सम्पूर्ण व्यक्ति पेसाकर्मीले आफ्नो माग राखेर सरकारलाई घुँडा टेकाउन उद्धत छन् । जहाँतही राजनीतिक गन्ध मिसिएको छ । भोलि सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र बेकामे भएर शान्ति सुरक्षा गर्न नसक्ने नाकामे राज्य भयो र आपराधिक समूहले राज्य चलाउन थाल्यो भने के हुन्छ ? त्यसको केही छनक त देखिन थालिसकेको छ र त्यसको मारमा सर्वसाधारण जनता छन् ।
देश र जनताको भाग्य र भविष्यको बारेमा छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्ने थलो संसदलाई अहिले नाकाम बनाइदैछ । केवल केही दलका ठूला नेताको लहडमा, गोप्य सहमति, भद्र सहमतिका नाममा देश र जनतालाई बन्दी बनाउने काम भएको छ, यो के हो ? खै सार्वभौम सम्पन्न संसदको अधिकार ? संविधानप्रति असहमति जनाउँदै केही दल÷समूह सडकमा छन्, उनीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न पहल थाल्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिनुले नजानिदो रूपमा सरकारले विद्रोहीहरूको जन्म गराउने वातावरण
बनाउँदैछ । जनताले आफ्नो पिर मर्का बोलिदेलान् भनेर पठाएका जनप्रतिनिधि भन्दा पार्टीलाई चन्दा दिएको भरमा समानुपातिकमा परेर सभासद् भएकाको हैकम चल्छ संसदमा । संसद भवनमा त समग्र देश र जनताको समस्याको बारेमा होइन, मेडिकल सञ्चालकहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका कानुन, शिक्षण संस्थाका मालिक÷ प्रमुखहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका कानुन, बैंकका अध्यक्ष वा लगानीकर्ताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका कानुन पारित गर्ने ध्याउन्नमा लागेका कुरा त समाचारमा आएकै हुन् ।
राज्य कल्याणकारी भन्दा संवेदनशील हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले जनताको पिरमर्कामा संवेदनशील हुन सकेनन् भने जनताहरूसँगको सम्बन्ध टाढिदै जान्छ । सुर्खेत लगायत देशका विभिन्न स्थानमा दुई वर्ष अगाडि गएको बाढीबाट र गतवर्ष गएको महाभूकम्पको कारणले घरबारबिहीन भएकाहरू आजका दिनसम्म पनि त्रिपाल र टहरामै वर्षाको भेल र हिउँदको चिसो सिरेटो छिचोल्न बाध्य भएका छन् । सरकारमा बस्नेहरूले यो देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउन सकेनन् । सबलाई कुर्ची चाहिएको छ, सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा लिप्त छन् । देश र जनताको लागि राजनीति गरेको भन्नेहरू केही अपवाद बाहेक अन्य नेताजीहरूको शान शौकत देख्दा राजनीतिलाई कमाउने माध्यम मात्र बनाएको हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । राज्यले संविधानमा जनताको स्वास्थ्य÷शिक्षा÷रोजगारी जस्ता झन्डै चार दर्जन हक लेखिदिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ ।
कुनै पनि राज्य कुनै राजनीतिक दलको वा व्यक्तिको लहडले चल्नु हुँदैन यदि त्यस्तो हुन गयो भने त्यो दुर्भाग्य हो । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ । देशका प्रमुख पदहरू योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्त हुनुपर्नेमा राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा नियुक्त गरिन्छ । यसरी समाजको जुनसुकै तह र तप्कामा आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिलाई प्रसय दिने गलत काम राजनीतिज्ञहरूले नै गरेका छन् । राणा र शाहकालको पजनी प्रथा जस्तै अहिले नेपालको कर्मचारी प्रशासनको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा चलेको छ । सन् १८२१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा लुट प्रणाली ९क्उयष् ि
क्थकतझ० का आधारमा निजामती सेवाको सञ्चालन गर्दा विरोधको पराकाष्ठामा पुग्दा एक जना बेरोजगार युवकले राष्ट्रपति जेम्स गाडफिल्डको हत्या गरिदिएका थिए त्यही अवस्था यहाँ पनि नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले राजनीतिज्ञहरूले यो बेथितिको बारेमा बेलैमा सोचुन, नत्र अरुको लागि खनेको खाल्डोमा आफै पर्नुपर्ला ।
नेपालको निजामती प्रशासनमा पनि जानाजानी राजनीतिलाई प्रश्रय दिइएको छ, यसले निजामती सेवाको व्यवसायिक दक्षता, प्रतिबद्धता, तटस्थता जस्ता अनिवार्य विशेषताहरूमा प्रश्नचिन्ह लाग्न थालेको छ । यसमा निजामती कमचारीहरूले बेलैमा आफ्नो कमी कमजोरी सुधार गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । देशको स्थायी सरकार भएको हुनाले उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाको बारेमा कानुनमा नै उल्लेख भएको हुन्छ । त्योभन्दा पनि बढी खोजेर देशलाई नै कमजोर बनाउन खोज्नु एउटा असल नागरिकको जिम्मेवारी र कर्तव्यभित्र पर्ला र ?
बेलायत, यूरोप र अमेरिकी मुलुकहरूमा राजनीतिक रूपमा सरकार जतिसुकै अदल–बदल भएपनि त्यहाँको ‘ब्यूरोक्रेसी’ भनिने स्थायी सरकार र पुलिस प्रशासन सशक्त रहेको छ । कतिसम्म भनिन्छ भने यी देशहरू त पुलिसले सञ्चालन गरेका मुलुक हुन् । किनभने हरेक सानाभन्दा साना घटना वा अपराधलाई प्रष्ट कानुनको आधारमा पुलिसले तुरुन्तै कारबाही गर्छ । तर हामी कहाँ मेरो मान्छे, मेरो कार्यकर्ता, मेरो नातेदार भनेर आफ्नो मान्छेलाई जस्तोसुकै गल्तीमा पनि माफी दिने, जसको कोही छैन उसलाई मात्र कानुनका धारा, उपधारा लगाउने चलन बन्द हुनुपर्छ । यसरी देश सिस्टमले चल्न थाल्यो भने नक्कली डक्टर, ईन्जिनियर, पाइलट, कर्मचारी, पुलिसको पछि लाग्नुपर्नेछैन । बजार अनियन्त्रित भएर कालोबजारी गर्ने, कार्टेलिङ गर्नेहरूको हातमा पनि जाने छैन । सबलाई कानुनको डर हुनेछ । त्यसपछि भ्रष्टाचार, अनियमितताको छानविनका लागि गठन गरिएका आधा दर्जन संस्थाहरू पनि आवश्यक पर्ने छैन । देश र जनता समृद्धशाली बन्दै जानेछ ।