प्रशासकको गम्भीरता

संसदीय प्रणालीमा प्रशासन संयन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिन्छ । संसदमा बहुमत भए मन्त्रीपरिषद् बदलिन्छ । तर दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले चाहँदा पनि कुनै निजामती कर्मचारीलाई विनाकारण खोस्न सक्दैन । त्यतिमात्र हैन नेपालमा त कानुन पालना गर्ने हो समय नपुगी सरुवा पनि गर्न पाउँदैन । अर्कातिर सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै काम पनि प्रशासन संयन्त्रबाटै हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको बारम्बार परीक्षण हुन्छ तर कर्मचारी सेवा प्रवेशपछि कानुन उल्लङ्घन नगर्दासम्म सुरक्षित हुन्छ । स्थायी कर्मचारी हटाउन सरकारले विभिन्न समयमा गरेको प्रयास अदालतका आदेशबाट विफल भएको अनेकौं उदाहरण छन् । यसैले सरकार अस्थिर हुँदा पनि प्रशासन स्थिर हुन्छ र आफ्नो काममा संलग्न भइरहन्छ । तर, यसको अर्थ प्रशासन यन्त्र कसैप्रति पनि जबाफदेही हुनुपर्दैन भन्ने चाहिँ पक्कै पनि होइन । राज्यको निर्णायक शक्ति जनता हुन् र प्रशासक पनि जनताभन्दा ठूला वा शक्तिशाली हुँदैनन् ।
दुर्भाग्य नेपालको प्रशासन यन्त्र स्थायी र सुरक्षित भएर पनि जनताप्रति इमान्दार र उत्तरदायी भने हुन सकेको छैन । नत्र अहिले न त सरकारले मनपरी निर्णय गरेर राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्न सक्थ्यो न भूकम्पपीडित र डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह नै यसरी ओझेलमा पर्न जान्थ्यो । राजनीतिक अस्थिरतासँगै भूकम्पपीडितले पाउनुपर्ने सहयोग वितरण कार्य पुनः अलमलिएको छ । एकातिर वर्षा बाढी र पहिरोले जनतालाई सताएको छ भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने र विफल ब्यूह रचनामा सरकार र विपक्ष व्यस्त देखिन्छन् । जनताका हितमा काम गर्न नचाहने प्रशासन राजनीतिक इसारामा कानुनविरुद्ध अमानवीय निर्देशन दिन भने तत्पर भइरहेको छ । सम्भवतः पञ्चायतको अन्त्यपछि कुनै बिरामीको उपचार नगर्ने अमानवीय निर्देशन कुनै प्रशासकले दिएको यो पहिलो अवसर हो । परीक्षा सङ्कटकै बेला हुन्छ । सामान्य अवस्थामा त सबै काम सहजरूपमा अगाडि बढ्छ । राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय र उत्तरदायी भए प्रशासकले लाए अह्राएको गरे पुग्छ । तर, अहिले राजनीति सत्ताकै वृत्तमा र ब्यूह रचनामा केन्द्रित देखिएको छ । यसैले यो प्रशासनिक नेतृत्वका लागि यो अग्निपरीक्षाको घडी हो । राजनीतिक नेतृत्व उदासीन भएका अवस्थामा पनि नियमित संयन्त्र र नीति नियम सक्रिय बनाएर भूकम्पपीडित लगायत सङ्कटमा परेकाहरूलाई सहायता दिलाउने राज्यको कर्तब्य पूरा गर्न प्रशासन संयन्त्रको नेतृत्व चनाखो एवम् अग्रसर हुनुपर्छ ।
यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको नियत बिग्रेका बेला राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउन नदिन पनि प्रशासकले अडान देखाउनुपर्छ । यस्तै डा. केसीलाई उपचार गर्न निषेध गर्ने प्रशासक निजामती सेवाको कलङ्क हो । सरकारका मुख्य सचिवले यस्ता सबै अन्धेर र चौपट टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । डा. केसीका पक्षमा देखिएको जनमत प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थनमा निस्केको जुलुस जस्तो होइन । कुशल प्रशासकले यी दुई जुलुसबीच फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ । डा. केसीको जीवनमा तलमाथि भयो भने मुलुकमा भयावह अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ । अहिले तमासा हेरेर बस्दापछि पछुताउनुपर्ने हुनसक्छ । यसैले मुख्य सचिवले अग्रसरता देखाएर कम्तीमा संवादको थालनी गर्नुपर्छ । जनताको नुन खाएकाले पनि कर्मचारीहरू यस्ता विषयमा पन्छन खोज्नु हुँदैन । प्रशासनले अहिले आफ्नो धर्म रक्षा गर्न नसके प्रशासनको पनि रक्षा हुनेछैन । राजनीतिक नेता विफल हुँदा प्रशासनले मुलुक धान्नुपर्छ । देशको नुनको सोझो गर्न समयको पदचाप सुन्नुपर्छ । हामी प्रशासकहरूलाई समयको पदचाप सुनेर सम्वेदनशील हुने कर्तव्य स्मरण गराउँछौं । यो नै मुलुकको वर्तमान सङ्कट समाधानको उपाय हुनसक्छ ।