पौडेल र सिटौलाद्वारा बैठक बहिस्कार

काठमाडौं : रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला समूहले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिस्कार गरेका छन् । बैठकका लागि नेताहरू केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका थिए । तर महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई एजेण्डा बनाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएनन् । ‘मंसिरभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्ने सहमति भइसकेको थियो । अब चार वर्षे कार्यकाल पनि तीन महिना मात्र बाँकी छ’ नेता डा. रामशरण महतले भने, ‘तर अहिले आएर सभापतिजी एजेण्डा बनाउन तयार हुनु भएन ।’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापतिसँग छलफल गर्दा पनि सकारात्मक जवाफ नआएको सुनाए । उल्टै विभागहरू थप गर्ने लगायतका विवादास्पद प्रस्ताव ल्याएपछि बैठक बहिस्कार गर्नु परेको नेता महतले बताए ।

कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल यही फागुनमा पूरा हुँदैछ । फागुनमा महाधिवेशन सम्भव नभएकाले पौडेल समूह पनि केही समय म्याद थप गर्न तयार छ । तर सभापति देउवाले डेढ वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने संकेत गरेपछि नेताहरू असन्तुष्ट छन् । बहिस्कारका बाबजुद बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय विभागहरूको संरचनात्मक र संख्यात्मक परिमार्जन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छ । जसमा विभागको संख्या ४१ र्पुयाउन प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा नेपाल तरुण दलको समयावधि ६ महिना थप गर्ने प्रस्ताव पनि पेश भएको छ । अर्को बैठक २९ गते बस्नेछ ।

आन्तरिक व्यवस्थापन र भागवण्डामा अल्झिँदा न महाधिवेशनको तालिका तय हुन सकेको छ नत पार्टीको संरचनाको टुंगो लागेको छ । विधानतः आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसको बैठक पुरानै महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार भइसक्नुपर्ने विभाग गठन तथा संरचनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । कांग्रेसमा केन्द्रका २८ र प्रत्येक प्रदेशका २२ गरी कुल एक सय ८२ विभाग नेतृत्वविहीन छन् । कांग्रेस विधानमा टोल, ६ हजार सात सय ४३ वडा, सात सय ५३ पालिका, तीन सय ३० प्रदेश क्षेत्र, एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश गरी ८ तहका समितिको व्यवस्था छ । तर, परम्परागत जिल्ला समिति र केन्द्रीय समितिकबाहेक अरू संरचना बन्न सकेको छैन । क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेको छैन । संगठनको ढुकढुकीका रूपमा क्रियाशिल भ्रातृसंस्थाहरू विघटन भएर निष्क्रिय अवस्थामा अलपत्र छन् । २०७५ पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पार्टीको विधान पारित भए पनि गुटगत कलहले त्यसको कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ ।