सार्वजनिक भयो शिक्षा नीति

काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ सार्वजनिक गरेको छ । यो नीति सार्वजनिक भएसँगै २०७२ सालमा जारी गरीएको शिक्षा नीति खारेज भएको छ । नीति सार्वजनिक भएपछि सरकारलाई राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्न सहज भएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिमा बाल विकास केन्द्रदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न योजना तथा रणनीतिहरू समावेश गरिएको छ । जसमा बालविकास, विद्यालय, उच्च, प्राविधिक, चिकित्सा, विश्वविद्यालय शिक्षा, शिक्षक व्यवस्थापन, तालिम, अनुगमन, अनौपचारिकलगायतका शिक्षाका विषयवस्तु समेटिएको छ ।

विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा तीनै तहका सरकारको लगानी वृद्धि गर्ने, आधा घण्टाको दूरीमा मात्र विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने, विशेष प्रायोजनका लागि सञ्चालित सेना, प्रहरी, साझेदारी, प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित, सहकारी र गैरसरकारी विद्यालय आदिले समेत अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।
नीतिमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयको नियमन, माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीसमेतको सहभागितामा प्रभावकारी व्यवस्थापन, बाल विकास शिक्षाका शिक्षकको योग्यता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान समेटिएको छ ।