कार्यविधिले खोलेको बाटो

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै केही लोकप्रिय र महङ्खवांक्षी निर्णयहरु ग¥यो । लोकप्रियताको लोभमा निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था र त्यसको प्रभावकारीता के हुने भन्नेतर्फ ध्यान दिइएन । जसले गर्दा सरकारले सुरुवातमै गरेका कतिपय निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भने कतिपय निर्णय बीचमै अलपत्र परेका छन् । यस्तैमध्येको एक हो श्रम दिन(दिवस)को निर्णय । दुई वर्षअघि गरिएको श्रम दिन मनाउने निर्णय कार्यान्वयन गराउन कर्णाली प्रदेश सरकारले भर्खरै मात्र कार्यविधि बनाएको छ ।

२०७४ फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकबाट हरेक महिनाको दुई दिन श्रमदिन मनाउने निर्णय गरिएको थियो । श्रमप्रतिको सम्मान वृद्धि गर्नुका साथै सबैलाई श्रममा जोड्नका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीसहित सबैको सहभागितामा हरेक महिनाको एक गते र १५ गते सार्वजनिक कार्यमा श्रम गरेर दिवस मनाउने निर्णय गरिएको हो । उक्त निर्णयअनुसार सुरुवातका केही हप्ता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित मन्त्रीहरूले सरसफाइसहित विद्यालयको भवन निर्माणका लागि श्रमदान समेत गरे । तर यसले निरन्तरता पाउन भने सकेन । सरकारले नै बेवास्ता गरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र प¥यो । हचुवाका भरमा गरिएको उक्त निर्णय बीचमै अलपत्र परेपछि कार्यविधि बनाएर पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ । दिगो तथा संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले श्रमदिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ तयार गरेको छ ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाईनु अपरिहार्य छ । जुन यसअघि नै गरिसक्नुपर्ने थियो । कार्यविधि नबनेकै कारण निर्णय कार्यान्वयनमा अलमल थियो । कसले मनाउने, कसरी मनाउनेदेखि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेसम्मको कुनै टुंगो थिएन । त्यसैले मन्त्रीहरुले मन लागेको बेला गर्ने र मन नलागे नगर्ने अवस्था देखियो । यदी सुरुवातमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरेको भए सुरुवात भइसकेको अभियान बीचमै अलपत्र पर्ने थिएन । ढिलै भएपनि कार्यविधि बनेपछि निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता आउनेछ । किनभने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिमा अभियानको क्षेत्र, सरोकारवालाको भूूमिका, निर्देशन, स्थानीयस्तरसम्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति बनाएर सञ्चालन गरिने विषयहरु निक्र्यौल गरिएको छ । त्यति मात्र होइन प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिने छ भने स्थानीय तहमा पालिका प्रमुुखको संयोजकत्वमा समिति बनाइने छ । यो कार्यविधि बनेसँगै श्रमदिन मनाउने निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्व्यनको बाटो पनि खुलेको छ ।