गुणस्तरीय शिक्षाका विकल्पहरू

पृष्ठभूमि

शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा नेपालमा धेरै पहिलेदेखि विभिन्न किसिमका बहस हुँदै आएका छन् । राज्यको ठूलो लगानी र विभिन्न दातृ निकायको समेत प्राथमिकतामा समेत रहँदा–रहँदै हरेक पटक शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठ्न गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकका लागि शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र (राज्यको तर्पmबाट) निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

हरेक नेपालीलाई राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा सचेत बनाउन आवश्यक गुणस्तरीय शिक्षा आजको समाजले वा भनौँ आजको देशले खोजेको आवश्यकता हो तर के अहिले राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीको आशातित प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ । के हाम्रो बजारले र हाम्रो देशले आफूले चाहे अनुसारको जनशक्ति पाइरहेको छ त भन्ने प्रश्न पनि गहन भएर आउँछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट शिक्षामा भइरहेको लगानीले निजी क्षेत्रबाट शैक्षिक सेवा प्रदान गरिरहेका निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई कुनै पनि प्रोत्साहन गरेको छ । राज्यको तर्फबाट कुनै प्रोत्साहन नहुँदा पनि विभिन्न किसिमका कानुनी, आर्थिक तथा प्राविधिक समस्या भोगिरहँदा पनि निजी क्षेत्रले शिक्षाको गुणस्तर र उत्कृष्ट नतिजाको लागि गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन ।

गुणस्तर र लागत

शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्दै गर्दा नतिजा प्रमुख भएर आँउछ । शिक्षाको नतिजा सँगैसँगै राज्यको आवश्यकता परिपूर्ति भएको छ वा छैन र शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्ति आत्मनिर्भर र नैतिकवान बन्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न मुख्य हुन्छ । अब एकातर्पm महँगो मानिने निजी विद्यालय र अर्काेतर्पm उति नै महँगो सामुदायिक शिक्षा । निःशुल्क भनिने सार्वजनिक शिक्षा र महँगो भनिने निजी विद्यालयहरूको वार्षिक विद्यार्थी खर्च हेर्ने हो भने खासै अन्तर छैन । सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरूको पछिल्लो १० वर्षको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने, निजी विद्यालयको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर राम्रो छ ।

अपनत्वको प्रश्न पक्कै पनि शिक्षामा अपनत्वको विषय महŒवपूर्ण रहन्छ । म्याकनिक पोलिसी इन्टिष्टिच्यूटका एलडब्लू रिडले सेभेन प्रिन्सिपल्स अफ साउन्ड पब्लिक पोलिसीको दोस्रो सिद्धान्तमा लेखेका छन्ः जुन चिज तपाईंको हो त्यसको तपाईं बढी स्याहार गर्नुहुन्छ । जुनचिज सबैको हो वा कसैको पनि हो त्यसको तपाईं कम हेरचाह गर्नुहुन्छ । यसै सिद्धान्तलाई नेपालको शिक्षामा हेर्ने हो भने पनि निजी विद्यालयहरूमा अभिभावक तथा विद्यार्थीले आफूले नै प्रत्यक्ष रूपमा पैसा तिरेको हुन्छ । यसकारण अभिभावकहरूलाई शिक्षाप्रतिको बढी चासो रहन्छ । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूलाई अभिभावकले प्रत्यक्ष रूपमा रकम तिरेका हुँदैनन् । उनीहरूलाई के लागिरहेको हुन्छ, जे–जति उनीहरूको छोराछोरीको अध्ययनमा खर्च भइरहेको छ, त्यो सबै सरकारले व्यहोरेको छ । उनीहरूले यो बुझ्न सकिरहेका हुँदैनन् कि सरकारले गर्ने खर्च पनि उनीहरूबाट नै उठाइएको करबाट आएको हो ।

निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको सम्पूर्ण शुल्क अभिभावकहरूले आपैm तिर्ने हुँदा बालबालिकाको शिक्षामा उनीहरूले बढी चासो लिने र अपनत्व महसुस गर्ने गरेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । तर सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी भन्ने बुझेर अभिभावकले खासै महŒव नदिएका पनि हुन सक्छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक परिणाममा सुधार ल्याउन सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने यो उर्वर समय हो । परिणामहरूमा सुधार गर्न सवmे शिक्षाको लागत घटाउन सकिन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा संरचनागत परिवर्तन ल्याउनु आजको प्रमुख उद्देश्य हुनु आवश्यक छ ।

समन्वय कि नियमन

विश्वभरका देशहरूमा अझैं बढी लोककल्याणकारी राज्यको माग गर्नेहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी नियमन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । तर स्वतन्त्र रूपमा व्यावसायिक उद्देश्यका साथ सेवा प्रवाह गर्ने निजी संस्थाहरूलाई नियमनको वहानामा निरुत्साहित गर्नाले उद्यमशील वातावरण बन्न सक्दैन् । नियमन गर्नुको सट्टा समन्वयात्मक वातावरणको निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा योगदान गरिरहेका शैक्षिक संस्थाहरूले एकतर्फ छनौटको अवसरको सृजना गरिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ ठूलो मात्रामा रोजगारीको सृजना गरिरहेका छन् । यदि राज्यले विभिन्न वहानामा शैक्षिक उद्यमीहरूलाई नियमन गर्ने, निरुत्साहित गर्ने हो भने विद्यार्थीहरूले पाइरहेको शिक्षा, छनौटको अवसर र रोजगारी सृजना अहिले जे छ, त्यो अवस्थामा हुँदैन् । न्यून आम्दानी भएका, जीवननिर्वाह गर्न समेत कठिन भएका अभिभावकहरूले समेत किन आफ्नो छाक कम गरेर पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयहरूमा नै पढाउन खोज्छन् भन्नेबारे हामीले कहिल्यै सोचेका छौं ?

सामुदायिक विद्यालय नराम्रो र निजी विद्यालय मात्र राम्रो भन्ने कुरा होइन । सामुदायिक विद्यालय पनि राम्रा छन्, राम्रो गरिरहेका छन् । तर राज्यको त्यति धेरै लगानी र प्राथमिकता हुँदाहुँदै पनि किन सामुदायिक विद्यालयहरू गुणस्तरीय शिक्षा दिन असफल भइरहेका छन् भनेर चाहिँ सोच्न जरुरी छ । लागत, नतिजा र गुणस्तरसँग जोडेर विद्यालयहरूप्रति तुलना हुन जरुरी छ । मुख्यगरी सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरले अभिभावकलाई विकल्प खोज्न बाध्य पारेको हो । अभिभावकहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत नयाँ–नयाँ विषयहरूको अध्ययन माग गरिरहेको बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आफ्नो लागि राम्रो वातावरण र तलब नदिएको निहुँमा विद्यालय बन्द गर्ने गरेको दृष्टान्त पनि हाम्रै अगाडि छ ।

विश्वको अभ्यास

घानाको बाहिरी भागमा रहेको कम आम्दानी हुने ग्रामीण जिल्ला ‘घ’मा जम्मा सात सय ७९ विद्यालय थिए, जसमध्ये २५% सरकारी विद्यालय थिए । विद्यालय जाने बालबालिकामध्ये ६४% निजी विद्यालय जान्थे । त्यहाँजस्तै नाइजेरियाको लागोस राज्यको अरू तीन ‘गरीब’ स्थानीय सरकारी जिल्लामा (एक ग्रामीण, दुई सहरी) मा पाँच सय ४० स्कुल छन् जसमध्ये ३४% सरकारी हुन् र सबैभन्दा बढी हिस्सा (४३%) दर्ता नभएका निजी विद्यालय हुन् । त्यहाँ विद्यालय जाने बालबालिकामध्ये ७५% निजी विद्यालयमा भर्ना भएका थिए जसमध्ये बढी विद्यार्थीहरू सरकारीभन्दा दर्ता नभएका विद्यालयमा थिए ।

भारतमा रहेका आन्ध्र प्रदेश राज्यको पूरानो सहर हैदरावादको तीन क्षेत्रको ‘सूचित सुकुम्बासीटोल’मा नौ सय १८ विद्यालय छन्, जसमध्ये ३५% मात्र सरकारी विद्यालय हुन् र त्यहाँ ३७% निजी विद्यालयभन्दा कम छन् । समग्रमा कम आम्दानी क्षेत्रमा रहेका विद्यालय जाने विद्यार्थीमध्ये ६५% अनुदान नपाएका निजी विद्यालय जान्छन् । गरीबका लागि भनिएको सार्वजनिक शिक्षाको असफलतालाई राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरिएको छ । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परोपकार एजेन्सी अक्सफाम इन्टरनेशनलको हाते पुस्तिकाका रूपमा रहेको अक्सफाम शिक्षा प्रतिवेदनमा जनाइए अनुसार विकासोन्मुख देशहरूमा सार्वजनिक शिक्षाको रुग्ण अवस्थाबारे कुनै शंका छैन । सब–साहारान अफ्रिकाको केही ठाउँको सूचनाअनुसार वैकल्पिक रोजाइका परीक्षाहरूबाट आएका शैक्षिक अंकहरू यति कम पाइयो कि यसले विद्यालय जानुको कुनै अर्थ नरहेको दर्शायो । यस परिस्थितिमा धेरै गरीब घरधुरीले (सार्वजनिक) शिक्षामा खर्च गर्नुलाई सीमित स्रोत साधनको गलत प्रयोग भन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न खासै गाह्रो हुँदैन ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेन पनि भारतमा गरीबका लागि रहेको सक्दो सार्वजनिक शिक्षाका असफलताका बारेमा खुलेर भन्छन् । अभिभावकले बालबालिकालाई सार्वजनिक विद्यालय पठाउनबाट ‘निरुत्साहित’ हुने मुख्य कारण ‘भारतको (सार्वजनिक) विद्यालयको खराब गुणस्तरको निराशाजनक प्रभाव’लाई मानिएको छ  ।

प्रकाशित मितिः   २४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०९:२४