प्रभावकारी हवाई उद्धार

भौगोलिक रुपमा विकट कर्णाली प्रदेशमा पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था छैनन् । भएका स्वास्थ्य संस्थामा पनि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र औषधिउपचारको अभाव छ । त्यसमाथि छरिएको बस्तीका कारण सबै नागरिकको सहज पहुँचमा स्वास्थ्य संस्था छैनन् । जसका कारण यहाँका गर्भवती महिलाहरु सुरक्षित रुपमा सुत्केरी हुन समेत सक्दैनन् । वर्षेनी कर्णालीका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरु ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । यही बाध्यताबाट महिलाहरुलाई मुक्त गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले केही वर्षदेखि एउटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरुलाई आकस्मिक उद्धारका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

विशेष गरेर भौगोलिक रुपमा विकट क्षेत्रका महिलाहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी मात्रै भएको छैन सुत्केरी महिलाहरुको लागि जीवनदान नै सावित हुन पुगेको छ । सबै ठाउँमा सडकको सहज पहुँच नपुगेका कारण समयमै स्वास्थ्य संस्थामा विरामी पु¥याउन नसक्ने अवस्था कर्णालीमा छ । यहाँ कैयौं यस्ता गाउँ छन्, जहाँबाट स्वास्थ्य संस्था पुग्नै एक दिन हिँड्नुपर्छ । त्यसमाथि दुुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छैन । समयमै उपचार नपाएर यहाँका गर्भवती तथा सुुत्केरी महिलाहरुले ज्यान गुुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । तथ्यांक अनुुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ यता मात्रै कर्णालीका ६७ जना गर्भवती महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । तर पछिल्लो समय यो संख्या घटेको छ । हवाई उद्धार कार्यक्रम लागू भएपछि मृत्यु हुने गर्भवती महिलाहरुको संख्यामा कमी आएको हो । वि.सं. २०७२ सालदेखि हालसम्म ५५ जना सुत्केरी महिलाहरुको उद्धार गरिएको छ । यही तथ्यांकले पनि हवाई उद्धार कार्यक्रमको प्रभावकारी पुष्टि गर्दछ ।

हवाई उद्धार कार्यक्रम यहाँका सुुत्केरी महिलाका लागि जीवनदान त बनेको छ नै । तर सँग–सँगै समस्याहरु पनि देखिएका छन् । विशेष गरेर पहुँच हुनेहरुले मात्र हवाई सेवा लिन पाएको गुनासो आउन थालेको छ । कतिसम्म भने सुत्केरी व्यथा नै नलागेकालाई समेत आकस्मिक उद्धारका नाममा कर्णालीका विकट जिल्लाबाट सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा ल्याइएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । पहुँचकै आधारमा यस्तो कार्य हुनु खेदजनक छ । आर्थिक रुपमा विपन्न र समस्यामा परेका नागरिकको सुरक्षाका लागि राज्यकोषबाट खर्च गरेर ल्याइएको कार्यक्रम लक्षित वर्गकै हित हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । नत्र यसले राज्यकोषको दोहोन मात्रै गर्छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा दुरुपयोग हुनबाट रोक्न प्रदेश सरकारले पनि ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । त्यति मात्रै होइन नागरिकहरुले पनि हवाई उद्धार सेवा उपयोग गर्दा आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।