राजमार्गको स्तरोन्नति

कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको एक दशकभन्दा बढी भयो । साविकको कर्णाली अञ्चलको भाग्यरेखाको रुपमा व्याख्या गरिएको राजमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै त्यस क्षेत्रका नागरिकले सुविधा पाएका छन् । तर सँग–सँगै सास्ती पनि कायमै छ । उत्तिकै जोखिम छ । सडक जीर्ण अवस्थामा छ । स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । आवश्यक पुलहरु बनेका छैनन् । सडक बनेर सवारीका साधन सञ्चालनमा आउनुबाहेक खास परिवर्तन भएको पाइँदैन ।

सडक बनेर गाडी गुड्न थालेको एक दशक बितिसक्दासम्म पनि राजमार्ग सुधार र स्तरोन्नति हुन नसक्नु कर्णालीको दुर्भाग्य हो । राज्यको उपेक्षामा परेको एक उदाहरण पनि हो, यो । वि.सं. २०४२ सालमा पहिलो पटक कर्णाली राजमार्गको रेखांकन गरी सर्भे गरिएको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि २०४८ सालबाट राजमार्ग निर्माणको काम सुरु गरियो । सुरुको वर्षमा सडक निर्माणको लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरी काम थालिएको थियो । २०५६ सालमा विश्व बैंकले जिम्मा लिएपछि राजमार्ग निर्माणले तीव्रता पायो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विश्व बैंकले निर्माणको काम गर्न सकेन । पछि सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइयो र ट्रयाक खुल्यो । सडकमा गाडी गुड्न थालेपछि कर्णालीबासीको जीवनस्तरमा केही परिवर्तन भने नभएका होइनन् । तर अपेक्षाकृत सुधार हुन भने सकेको छैन ।

यात्रामा हुने सास्ती त छँदैछ वर्षेनी भइरहने ठूला तथा साना दुर्घटनाले पनि ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आएको छ । वर्षेनी हुने दुर्घटनाका कारण कर्णाली राजमार्गलाई मृत्युमार्गको रुपमा समेत चर्चा गर्ने गरिएको छ । सुर्खेत–जुम्ला सडक सञ्चालन भएयता एक सय ९६ पटक सडक दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी कालीकोट खण्डमा ९६ दुर्घटना भएका छन् भने दैलेखमा ३७ र जुम्लामा ६३ घटना भएका छन् । सुर्खेतको बाङ्गेसिमलबाट सुरु भएर सदरमुकाम खलंगा पुग्ने दुई सय ३२ किलोमिटर सडकमा एक सय ३४ जनाले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाइसकेका छन् भने दुई सय ८७ जना घाइते भएको प्रहरीको तथ्यांकले भन्छ ।

सडकले यतिसम्म क्षति निम्त्याउँदा पनि राजमार्गको सुधार भने हुन सकेको छैन । कालोपत्रे उक्किएपछि अधिकांश ठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेका छन् । यसले गाडी चलाउन निकै समस्या छ । छोटो दूरी पार गर्नको लागि लामो समय खर्चिनु परिरहेको छ । अधिकांश मोडहरु साँघुरा छन् । अधिकांश कालोपत्रे उक्किसकेकाले धुलैधुलोमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ छ । राजमार्गको यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि ध्यान पुग्न जरुरी छ ।