अनुगमन संयन्त्र बनाउ

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन–कार्तिक)मा बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकार असफल रह्यो । चार महिनामा दुई प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेन । यो निकै दुखद् खबर हो । सरकारका अक्षमता । यही गतिमा सरकार अघि बढेको खण्डमा न सरकार सफल हुन्छ न समृद्ध कर्णालीको सपना पूरा हुन्छ । सरकारले गम्भिरतापूर्वक बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन अपरिहा¥य छ ।

पहिलो चौमासिकमा असफल भएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै मन्त्री र सचिवहरुलाई राखेर त्यसबारे छलफल गरेका छन् । उनले छलफलसँगै बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन निर्देशन समेत दिए । दोस्रो चौमासिकमा कम्तिमा पनि ४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न मुखयमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । जबसम्म मुख्यमन्त्रीबाटै निरिक्षण, निगरानी र निर्देशन हुँदैन तबसम्म सञ्चार सञ्चालनको गति कमजोर सुस्त हुन जान्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आजसम्मको गति पनि यसैको एक कारण हो ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयहरुले पनि त्यसलाई आफ्नो लक्ष्यको एक विन्दु मानेर काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विना लक्ष्य अघि बढेको हुनाले नै प्रगति हासिल गर्नबाट पटक पटक चुकेको देखिन्छ । यदी मन्त्रालयहरुले दोस्रो चौमासिकमा कम्तिमा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको खण्डमा भने बजेट खर्च मात्रै बढ्ने छैन यहाँको विकास कार्यले पनि गति लिनेछ । जुन सरकारको सफलतासँग जोडिन्छ । कार्यक्रम र योजना बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएर काममार्फत नतिजा दिनेतर्फ सरकारको कार्य अघि बढ्न जरुरी छ ।

यतिले मात्रै पुग्दैन अनुगमनको पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विकास आयोजना वा बजेट कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमनका लागि विभिन्न तहगत अनुगमन संयन्त्रका व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको निगरानी रहनेगरी यस्ता संयन्त्र बनाएर परिचालन गरेको खण्डमा पनि बजेट कार्यान्वयनको गतिले तिव्रता पाउन सक्दछ । तर, यो प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरिएकै कारण पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको हो । यदी बनाइएका संयन्त्रहरुले हरेक महिना आफूमातहतको विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र गएर हतार–हतारमा विनियोजित बजेट खर्च गरेर सक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ ।

पहिलो चौमासिकमा कर्णालीका कुनै पनि मन्त्रालयको पुँजिगत खर्च निकै निराशाजनक छ । यो अवस्थाबाट अघि बढ्न नसक्ने हो भने प्रदेशको विकासको गति मात्रै सुस्त हुनेछैन सरकार नै असफल सावित हुनेछ । जसको असर भर्खरै मात्र कार्यान्वयनमा आएको संघीय व्यवस्थासँग पनि जोडिनेछ ।