दलित मुद्दा उठाउन संसदीय अभ्यास

सुर्खेत : दलित समुदायका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठान गर्नका लागि कर्णालीमा संसदीय अभ्यास गरिएको छ । प्रथम दलित संसद्को आयोजना गरी नमुना संसद्को अभ्यास गरिएको हो । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोग तथा साझेदारी सशक्तीकरण केन्द्र नेपाल र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको आयोजनामा आइतवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा प्रथम दलित संसद् सुरुवात गरिएको हो । दुई दिने चल्ने नमुना संसद् बैठकले कर्णालीका दलित समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।

दलित सवाललाई कसरी प्रभावकारी रूपमा संसद्मा पु¥याउने भन्ने अभ्यासका लागि यसको आयोजना गरिएको हो । जसमा कर्णालीका दलित जनप्रतिनिधिहरूका साथै दलित अगुवाहरूलाई संसदीय अभ्यासबारे जानकारी गराइएको छ । आइतवारको वैठकमा सभामुख बनेका बसन्त विकले जातीय विभेद सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको प्रथम दलित संसद्को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले समाजमा देखिने सबैखाले विभेदको अन्त्यका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संघीयताको अभ्यासबाट सामाजिक विभेदको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे । संघीयताको अभ्यासले दलित, महिला, जनजाति तथा सिमान्तकृत समुदायको राज्य सञ्चालनमा सहभागिता वृद्धि र नेतृत्व क्षमताको विकास भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा जातीय विभेद लगायत सबै खाले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । उनले महिला, दलित, जनजाति तथा सिमान्तकृत समुदायको आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसरहरू श्रृजना गरी आर्थिक रूपमा सवल बनाउन प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री दलित तथा महिला आयआर्जन कार्यक्रम’, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम’ लगायतका कार्यक्रमहरू ल्याएको जानकारी दिए । शाहीले प्रदेश सरकार गम्भीरतापूर्वक सामाजिक विभेद् अन्त्यको अभियानमा लागेको बताउँदै सहकार्यको लागि सबै सामाजिक संघ–संस्थाहरूलाई आग्रह गरे ।