बजेट कार्यान्वयनमा आक्रामक

• दोस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य
• मन्त्रीसहित सचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने
• तीन महिना बिदामा नबस्न कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

सुर्खेत : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन–कार्तिक)मा बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो चौमासिकका लागि खर्चको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । कम्तीमा ४५ प्रतिशत बजेट दोस्रो चौमासिक (मंसिर–फागुन)मा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भए पनि योजना छनौटमै लामो समय अलमलिएपछि पहिलो चौमासिकको बजेट कार्यान्वयन निकै निराशाजनक रह्यो । प्रथम चौमासिकमा जम्मा एक दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको भन्दा पनि कम हो । पहिलो चौमासिकमा असफल भए पनि दोस्रो चौमासिकमा भने त्यसलाई नदोहो¥याउने गरी सरकार अघि बढ्ने भएको छ । यसका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै मन्त्री, सचिव लगायत प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । जुनसुकै हालतमा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन उनले निर्देशन दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले नै दोस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत खर्च बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

आइतवार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पहिलो चौमासिकको प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरेर शाहीले बजेट कार्यान्वयन नभइ सरकारको योजना उपलब्धिमूलक नहुने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनकै लागि भनेर अबको तीन महिना बिदामा नबस्न सचिवसहित कर्मचारीहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन् । ‘दोस्रो चौमासिकसम्ममा कम्तीमा पनि ४५ प्रतिशत खर्च भएको हुनुपर्छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘विशेष परिस्थितिमा बाहेक तपार्इंहरू बिदा नबसीदिनुहोला ।’

बजेट कार्यान्वयनका लागि अबको तीन महिना महत्वपूर्ण हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले थपे ‘अबको यो तीन महिना मन्त्री र सचिव कोही पनि बिदामा नबस्नुस्, संघीय सरकारका कार्यक्रम हुन कि गैरसरकारी निकायका कार्यक्रमका हुन कतै नजानुस् ।’ उनले दोस्रो चौमासिकमा हरेक मन्त्रालयको प्रगति ४५ प्रतिशत अनिवार्य पुगेको हुनुपर्ने भन्दै आगामी तीन महिनाको कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्री र सचिवको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन हुने पनि बताए ।

संसद्ले पास गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा हुने अलमल, ढिलासुस्ती तथा लापरबाही कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नहुने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तुरुन्तै जानकारी दिन पनि निर्देशन दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा मन्त्रालयको प्रगति कमजोर देखिए त्यो भन्दा ठूलो जनताप्रतिको धोका अरु केही पनि नहुने उनको भनाइ थियो । बजेट कार्यान्वयनमा आउने नीतिगत समस्या समाधान गर्न आफू तत्पर रहेको भन्दै उनले त्यस्तो समस्या आए आफूलाई जानकारी गराउन समेत आग्रह गरेका छन् । विभिन्न कारणले प्रथम चौमासिकको बजेट कार्यान्वयन कम देखिएको भन्दै शाहीले अब कर्मचारीहरूको कुनै वहानाबाजी नचल्ने जिकिर गरे । प्रथम चौमासिकमा न्यून बजेट खर्च भए पनि आगामी चौमासिकमा खर्चलाई बढाउन नीतिगत सुधार समेत गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले विभिन्न कारणले प्रथम चौमासिकमा खर्च कम भए पनि दोस्रो चौमासिकमा त्यो समस्या नदोहोरिने बताएकी छिन् । उनले अब खर्च बढाउने प्रयत्न गरिने बताइन् । साथै केसीले अहिले कर्माचारीहरूको व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको भए पनि अब मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अनुसार आफूहरूले दोस्रो चौमासिकको बजेट खर्च बढाउने कुरामा ध्यान दिने उनले जानकारी दिइन् ।

समीक्षा कार्यक्रममा सरकारले निर्माण गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे समेत छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । सरकारले निर्माण गरेका कार्यक्रमहरू केही कार्यान्वयन भए पनि चित्त बुझ्दो अवस्था नभएकोले मुख्यमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई राखेर बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको सचिव भण्डारीले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जम्मा बजेटको १.६१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको चालु तथा पूँजीगत गरी ३४ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख ८१ हजारमध्ये पहिलो चौमासिकमा ५५ करोड ४१ लाख ३१ हजार दुई सय एक रूपैयाँ सरकारले खर्च गरेको हो । जसमा चालुतर्फ ४७ करोड ९७ लाख १६ हजार सात सय ३३ र पूँजीगततर्फ सात करोड ४४ लाख १४ हजार चार सय ६८ रूपैयाँ रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ मंसिर २०७६, सोमबार ०८:१९