बैंकहरुले सहुलियत कर्जा दिनैपर्ने

काठमाडौं : बैंकहरूले अब सहुलियत कर्जा पनि अनिवार्य रूपमा जारी गर्नैपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्नुपर्ने यस्तो कर्जाको संख्या नै किटान गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा पनि पाँच सयवटा यस्ता कर्जा जारी गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, विकास बैंकहरूले कम्तीमा दुई सयवटा र वित्त कम्पनीहरूले कम्तीमा एक सय यस्तो कर्जा जारी गरेको हुनुपर्छ । यसरी जारी गरेको कर्जा सहुलियत कर्जाअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाबाहेक हुनुपर्नेसमेत निर्देशन छ । हाल कृषिबाहेकका अन्य सहुलियत कर्जामा एक हजार ८ सय ५४ वटा कर्जा गएको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी एक वर्षमा थप १९ हजार तीन सय ४६ वटा कर्जा बढाउनुपर्ने हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंकको संख्या २८ वटा रहेको छ । सबैले पाँच सयवटाको दरमा यस्तो कर्जा विस्तार गर्दा कुल १४ हजारजनाले यस्तो सहुलियत कर्जा पाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, विकास बैंकको संख्या २५ र वित्त कम्पनीको संख्या २२ छ । निर्देशित व्यवस्थाअनुसार कर्जा जारी गर्न विकास बैंकहरूबाट पाँच हजारजनाले र वित्त कम्पनीहरूबाट दुई हजार दुई सयजनाले सहुलियत कर्जा पाउनेछन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा मात्रै कर्जा गइरहेको कारण राष्ट्र बैंकले यो कर्जा अलग्याएर अन्यका लागि संख्या किटान गरेको हो । गत असोजसम्म १८ हजार आठ सय पाँच जनाले सहुलियत कर्जाअन्तर्गतको कृषि कर्जा लिएका छन् । यो कर्जामा बैंकहरूले ३८ अर्ब २० करोड कर्जा लगानी गरेका छन् ।

असोजसम्म ३५ जनाले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ८० जनाले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, ६५ जनाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाएका छन् । एक सय चार जनाले दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, एक सय ७५ जनाले भूकम्पपीडितका लागि निजी आवास कर्जा र एक हजार तीन सय ९५ जनाले महिला उद्यमशीलता कर्जा पाएका छन् ।