दुरुपयोग रोक

कर्णाली प्रदेश सरकार सुरुवातदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ । विशेष गरी बजेट कार्यान्वयन र खर्चको विषयले आलोचना मात्रै होइन छानविनकै घेरामा परेको उदाहरण छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको विषय होस् वा हचुवाका भरमा योजना छनौट गरेर रकम खर्चिएका घटना हुन् । या त नियम मिचेर गरिएको खर्च बारम्बर चर्चाका विषय बन्दै आएका छन् । यसैक्रममा गत वर्ष नियम मिचेर बजेट रकमान्तर गरेको विषयले सरकार पुनः विवादित बनेको छ । प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन थालेपछि सरकारको गलत कार्य बाहिर आएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अन्तिममा मन्त्रालयहरुले धमाधम बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेका थिए । कतिसम्म भने विकास बजेटलाई रकमान्तर गरेर सुविधासम्पन्न खाडी खरिद गरियो । पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने खर्च आफ्नै सुविधाका लागि खर्चिएपछि सरकार र मन्त्रीहरुको आलोचना त्यतिबेला पनि भएको थियो । यसरी गरिएको खर्च नै नियम विपरित भएको पाइएको छ । विनियोजन विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बढीमा दश प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान विपरित मन्त्रालयहरुले खर्च गरेका हुन् ।

सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेरै आलोचना भइरहेको थियो । त्यसमा पनि पुँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्च अत्यन्तै न्युन थियो । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेर सरकार असफल भएको देखिने भएपछि मन्त्रालयहरुले नियम विपरित गएर हचुवाको भरमा खर्च बढाए । त्यही खर्च यतिबेला सरकारकै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नियमविपरित बजेट खर्च गरेको पाइएपछि कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलवार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई बैठकमा बोलाएर रकमान्तरमार्फत खर्च गरिएको बजेटको बारेमा स्पष्टीकरण लिएको छ । समितीको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले रकमान्तर गरी बजेट खर्च गरेको स्विकार्दै आगामी दिनमा यसलाई कम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । अर्का मन्त्री भण्डारीले पनि अब गल्ती नदोहा¥याउने बताएका छन् ।

मन्त्रीहरुले गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु आफैमा सकारात्मक छ । तर त्यो भन्दा अहम सवाल के हो भने आफैले बनाएको नियम मिचेर सरकार किन अघि बढ्यो ? के विकास बजेट रकमान्तर गरेर गाडी खरिद नगरीनहुने अवस्था थियो ? पक्कै थिएन । यो बजेटको दुरुपयोग पनि हो । नागरिकले विकासको सपना बुनिरहँदा सरकारका मन्त्री भने त्यही विकास बजेट आफ्नै सुविधामा खर्च गरिरहेका छन् । यसले न बजेटको सदुपयोग हुन्छ र विकासको सपना पूरा हुन्छ । त्यसैले बजेटको सदुपयोग गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।