सम्पत्तिमाथिको अधिकारः व्यक्ति कि राज्यको ?

                       लक्ष्मीप्रसाद पौडेल

निगरानी

कुनै एउटा पोखरी वा खोला जुन कसैको स्वामित्वमा छैन अर्थात् सबैले प्रयोग गर्न पाउँछन् भने त्यहाँ रहेका साना माछा ठूला होलान् र मारौंला भनेर कुर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यतिञ्जेलसम्म माछा अर्कैले मारेर लगिसकेको पनि हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यो पोखरीको उदाहरण सार्वजनिक स्थल वा सरकारी सम्पत्तिको प्रयोगलाई लिन सकिन्छ । हाम्रा सार्वजनिक शौचालयको हालत हेर्दा जो कोहीलाई दिक्क लाग्छ । त्यसको कारण फेरि हामी हौं । किनकी हामीमध्ये कमैले मात्र त्यो शौचालय सफा राख्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । तर हामी सबै त्यति फोहोरी पनि छैनौं । हामीमध्ये प्रायः सबैका घरमा रहेका शौचालय सफा हुन्छन् । तर सार्वजनिक शौचालयको हालत त्यस्तो हुन्छ । किनकि त्यो कसैको पनि होइन अर्थात् सबैको हो । उक्त शौचालय कसैको निजी स्वामित्वमा छैन ।

म्याकनिक सेन्टर फर पब्लिक पोलिसीका अध्यक्ष लरेन्स डब्लु रिडले असल सार्वजनिक नीतिका सात सिद्धान्तहरू शीर्षकको भाषणमा भनेका छन्, ‘जुन कुरा तपाईंको होः त्यसको तपाईं हेरचाह गर्नुहुन्छ, तर जुन कुरा कसैको होइन वा सबैको हो त्यसको तपाईं बेस्याहार गर्नुहुन्छ ।’ यसमा ‘जुन कुरा कसैको होइन वा सबैको हो’ भन्नाले सार्वजनिक सम्पत्ति र साधन तपाईंका पनि हैनन्, हाम्रा पनि हैनन्, कसैका पनि हैनन् तर सबैका हुन् । अर्थात त्यसको फाइदामा कसैले दावी गर्न सक्दैनन् वा त्यसको कारणले भएको नोक्सानी कसैले बेहोर्दैनन् । आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वस्तुको जोसुकैले ख्याल तथा संरक्षण गर्छन् भने अर्काको सामानको कसैलार्ई वास्ता हुँदैन ।

हामीले अहिले भोगिरहेको सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको गुणस्तरको विषय पनि हेरौं न । सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयकै तुलना गर्दा निजी विद्यालय धेरै कुरामा अगाडि छन् । किनकी सामुदायिक विद्यालय कसैको होइन वा सबैको हो तर निजी विद्यालय कसैको मात्र हो । उसको स्वामित्वमा छ । त्यसको कारणले उसलाई गुणस्तरीय बनाउने दायित्व चिजको स्वामित्वकर्तामा हुन्छ । त्यसको फाइदा वा नोक्सानको जिम्मा पनि उसैमा निहित रहन्छ । तसर्थ उसले जतिसक्दो ध्यान दिन्छ, स्याहार गर्छ र गुणस्तरीय बनाउने पहल गर्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने निजी सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकारले व्यक्तिलाई उक्त सम्पत्तिप्रतिको दायित्व बोध सँगसँगै त्यसबाट आउने जोखिम र प्राप्त हुने लाभको उत्प्ररेणाले गुणस्तर र मितव्ययिता कायम गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । यसलाई अर्काे अर्थमा बुझ्दा सम्पत्तिको निजीकरण अर्थात् सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकारको कारण सम्पत्तिको सुरक्षा र सदुपयोग अत्याधिक हुने सम्भावना रहन्छ ।

अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले विभिन्न पुस्तकहरूमा व्याख्या गरेअनुसार पैसा खर्च गर्ने चार तरिका हुन्छन् । कसैले आफ्नो पैसा आफ्नै लागि खर्च गर्दैछ भने उसले हजारौ पटकसम्म सोचेर बुझेर खर्च गर्छ । अर्थात् त्यहाँ रकमको दुरूपयोग हुने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्छ । कसैले आफ्नो पैसा अरुका लागि गिफ्ट वा सामान किन्न खर्च गर्दैछ भने आफ्नो पैसाले सही मूल्य पाओस् भन्ने प्रेरणा त हुन्छ, तर लाभ लिने व्यक्तिले चाहेजस्तो सामान किनिदिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी हुँदैन । जहाँ रकमको दुरूपयोग हुने सम्भावना अलि बढी हुन्छ ।

कसैले अरुको पैसा आफ्नो लागि खर्च गर्दैछ भने मितव्ययी हुँदैन अर्थात् फजुल खर्च हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । तर कसैले अर्कैको पैसा अरु कुनै व्यक्ति वा संस्थाका लागि खर्च गर्दैछ भने त्यस कारोबारमा मितव्ययी हुने सम्भावना कम नै हुन्छ । पैसाले सही मूल्य पाउँदैन । हामीले यसको उदाहरण सरकारको अनुदानलाई लिएर बुझ्न स्पष्ट हुन्छ । हामी सबै कुरा सरकारले देओस् भन्ने चाहन्छौं तर वास्तवमा हामीले सोच्नुपर्छ, हामीले कतै गलत भनिरहेका त छैनौं ? सरकारले दिएको अनुदान हामीले अरुको पैसा आफ्नो लागि खर्च गर्दा फजुल खर्च गर्न सक्छौं । अहिले सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा पनि यो तर्क लागु हुन सक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकै लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा स्थापित भएको छ, नागरिकहरूलाई यसले सहज पनि बनाएको छ तर अर्काले दिएको पैसा आफ्ना लागि खर्चिएको भने देखिन्छ ।

अब सरकारी संरचना निर्माणको कुरा गरौं । सरकारको पैसा अरु कसैका लागि वा सबैका लागि खर्च गरिने भएकोले फजुल खर्च, अमितव्ययी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले यहाँ पनि के स्पष्ट हुन्छ भने, कसैले निजी सम्पत्तिकोे लागि पैसा खर्च गर्छ भने त्यसमा त्रुटी एकदमै कम हुने सम्भावना हुन्छ । यस्ता कैयौं उदाहरण हामीले हाम्रो देशका सबै सार्वजनिक सम्पत्तिहरूबाट लिन सक्छौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट झनै राम्ररी बुझ्न सक्छौं । सार्वजनिक निकायको र निजी सेवा प्रवाहको सेवा प्रवाह, सरसफाइ लगायतले धेरै कुरा स्पष्ट पार्छन् । अमेरिकी आर्थिक पत्रकार टम बेथेलले एक पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘भौतिक सम्पत्तिको सन्दर्भमा निजी सम्पत्तिको व्यवस्थाले मानिसहरूलाई आफना कार्यहरू र सम्पत्तिप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । यस्तो प्रणालीले मानिसहरूलाई आफ्नो कर्मको परिणाम भोग्न बाध्य पार्छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ कौ मौलिक हक अन्तर्गत सम्पत्तिको हकलाई पनि समावेश गरिएको छ । धारा २५ (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने” भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणा पत्र (यूडीएचआर) को धारा १ ले सम्पत्तिको अधिकारलाई प्रत्येकसँग सम्पत्ति एक्लैको साथसाथै अरूसँगको सहकार्यमा पनि कारोबार गर्ने अधिकार छ ।

कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमा निजी स्वामित्वमा उपभोग, कानुनी संरक्षण र हस्तान्तरण गर्ने अधिकार हुन्छ । साथै त्यसले समाज तथा मुलुकमा गर्ने क्षतिको जिम्मेवार पनि उक्त व्यक्ति नै हुन्छ । जस्तै कसैको कुकुरले अरुलाई टोक्यो भने जिम्मेवार कुकुर मालिक हुन्छ । त्यसैले जोगाउँछ । तर यदि त्यो कुकुर सार्वजनिक संस्थाको हो भने त्यसको जिम्मेवार कोही पनि देखिँदैन् । लरेन्स डब्लु रिडले उल्लेख गरेका असल सार्वजनिक नीतिका सात सिद्धान्तहरूमध्ये एउटा सिद्धान्तमा ‘सबै समान मानिस स्वतन्त्र हुँदैनन्, र स्वतन्त्र मानिस समान हुनै सक्दैनन्’ भन्ने कुराको विश्लेषण गरिएको छ । मानिसमा सबैमा तीव्र इच्छाशक्ति नहुन पनि सक्छ । आफ्नो इच्छाअनुसार चल्न पाउनु स्वतन्त्रता पनि हो । कसैलाई सरकारले कुनै समय एक मुठी धान दियो, १० वर्षपछि फिर्ता गर्ने शर्तमा । कसैले त्यो धान प्याकिङ गरेर राख्लान् त कसैले खेतमा रोपेर फलाउँलान् । दश वर्षपछि प्याकिङ्ग गरेर राख्नेले एक मुठी नै दिन्छ, त्यो उसलाई केही काम लाग्दैन । खेतमा रोप्नेले हजारौ मुठी आफूले बेचेर बाँकी एक मुठी फिर्ता गर्छ । यदि त्यतिबेला सरकारले फेरि सबैलाई समान बनाउन चाहन्छ भने सम्भव छैन । त्यसैले सरकारको समान व्यवहारले मात्र गरीब जनता धनी हुँदैनन् । बरु धनी मानिस गरीब हुन बेर लाग्दैन । यदि सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको अवधारणा अगाडि सा¥यो भने मानिसहरूले यो सोच्न थाल्ने छन् कि धेरै पैसा कमाउने पनि सरकारकै लागि हो किन धेरै कमाउने ?

सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकारले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदानले मुलुक समृद्ध बन्न समय नै लाग्दैन । यदि सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकार भएन भने कुनै व्यक्तिले गरेको उद्योग जनताको वा सरकारको हुन्छ । अर्थात् त्यो कसैको हुँदैन वा सबैको हुन्छ । अनि त्यसको बेस्याहार हुन्छ । न्यून आयमूलक जनताहरू पनि उत्पादन र व्यवसायमूलक हुन छाडेर सरकारतर्फ परनिर्भरजस्तै हुन्छन् । त्यसबाट देशको आयमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदान शून्य हुन्छ । त्यसैले सम्पत्तिमा व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिदिने हो भने आर्थिक विकासको लागि सहज वातावरण हुन सक्छ ।

(सार्वजनिक नीति, सेवा प्रवाह, त्यसको प्रभावकारिता र अर्थसरोकार लगायतका विविध विषयवस्तुमाथि वस्तुपरक विमर्शसहितको यो स्तम्भ हरेक हप्ताको मंगलवार प्रकाशित हुनेछः सम्पादक)