संसदीय समितिको सक्रियता

सीता वली,
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन यतिबेला सञ्चालनमा छैन । वर्षे अधिवेशन सकिएपछि स्थगित भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको पनि कुनै टुङ्गो छैन । सभा सञ्चालन नभए पनि प्रदेशसभाका सदस्यहरू भने फुर्सदिला छैनन् । सभा नभएको यो समयलाई भने संसदीय समितिहरूले उपयोग गरेका छन् ।

प्रदेशसभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू भने सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् । ‘मिनी संसद्’ भनिने समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर समितिमा आएका विधेयकहरू माथिको छलफल तथा अनुगमनमा सक्रियता बढाएका हुन् । यतिबेला सक्रिय भएको समितिमध्ये एक हो, सामाजिक विकास समिति । यो समितिले विकास कार्यहरूको अनुगमन गर्नुका साथै विधेयकमाथि छलफल र सुझाव संकलन गरिरहेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन नहुँदा पनि समितिले आफ्ना काम गरिरहेको समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले बताइन् । उनले समितिमा केही विधेयकहरू छलफलका लागि रहेकोले त्यसमाथिको छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । जसका लागि नियमित रूपमा समितिको बैठक बस्दै आएको छ ।

अध्यक्ष नेपालीका अनुसार समितिले यहीबीचमा विधेयकलाई जनतामाझ लैजाने उद्देश्यले डोल्पा जिल्लामा कर्णाली प्रदेश खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक २०७५ को छलफल सम्पन्न गरेको छ । अझै अन्य जिल्लाहरूमा पुगेर नागरिकहरूमाझ विधेयकमाथिको छलफल र सुझाव संकलन गरिने उनले जानकारी दिइन् । यसका साथ–साथै दुई वटा मन्त्रालय अन्तर्गतका भइरहेका कार्यहरूको अनुगमनलाई पनि समितिले सँग–सँगै अघि बढाएको छ । ‘समितिले दुईवटा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन समेत गर्दै आएको छ’ उनले भनिन् ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न केही जिल्ला जाने तयारी रहेको छ ।’

सरकारले जनताका लागि छुट्याएको बजेटको सदुपयोग भए÷नभएको हेर्नको लागि केही समय जिल्ला जाने कार्यक्रम तय भएको उनले बताइन् । समितिले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को रूपमा पनि काम गर्ने भएकोले आवश्यकता अनुसार सभा नबस्दा पनि काम भइरहने उनले बताइन् । योजना निर्माण गर्दा, अनुगमनमा जाँदा तथा विधेयकमाथिको छलफलका लागि समितिको बैठक धेरै पटक बसेको अध्यक्ष नेपालीले बताइन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले समेत संसद् नबस्दा पनि बैठक बसी सरकारसँग माग गरेको कागजपत्रमा अध्ययन गरिरहेको समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले समितिले केही मन्त्रालयको बजेट खर्चलाई लिएर शंका उत्पन्न भएपछि बजेट खर्चको सबै विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गरेको बताए । ‘लेखा उप–समिति समेत हामीकँहा छ’ उनले भने ‘उप–समितिले सरकारबाट आएको रिपोर्टको अध्ययन गरिरहेको छ ।’ मूल समितिको समेत धेरै पटक बैठक बसी विभिन्न एजेण्डामा छलफल भएको श्रेष्ठले बताए ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत समितिमा आएका विधेयकहरूलाई लिएर जनताको माझ गएको समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘समितिमा रहेका अन्य सदस्यहरू निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ’ उनले भने ‘तर सभाको बैठक स्थगित हुँदा पनि हामीहरूले समितिको बैठक बसी धेरै निर्णयहरू गरेका छौं ।’ यसैगरी विधायन समितिले भने वर्षे अधिवेशन समाप्त हुनु अगावै सम्पूर्ण कामहरू सकेकोले यो बीचमा बैठक बस्न नसकेको समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले बताए । उनले समितिका सदस्यहरू निर्वाचन क्षेत्रमा गएको समेत बताए । ‘आवश्यक परेको खण्डमा समितिको बैठक बस्न सक्छ’ उनले भने ‘अन्य समितिमा विधेयक भए पनि हाम्रो विधायन समितिमा छलफल गर्न बाँकी विधेयक छैनन् ।’ उनका अनुसार विधायन समिति पनि आवश्यक परेको खण्डमा बैठक बस्न तयार रहेको छ ।

गत असोज १० गते कर्णाली प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । तर बैठकका लागि आवश्यक कार्यसूची नहुँदा हिउँदे अधिवेशन भने अनिश्चित बनेको हो । मन्त्रालयहरू विधेयकको मस्यौदा निर्माणकै क्रममा रहेको र पर्याप्त ‘विजनेस’ नदिँदा अधिवेशन आव्हानमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ मंसिर २०७६, सोमबार ०९:१६