जलस्रोतमा लगानी

विकासका दृष्टिले कर्णाली पिछडिएको छ । आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास हुन सकेको छैन । सडककै सहज पहुँच नभएको कर्णालीमा अन्य पूर्वाधारहरुको विकास पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । विधुतको पहुँच त अझ न्यून छ । यहाँको धेरै जनसंख्या विधुतको पहुँचबाहिर छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचभन्दा टाढा छन् । ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४३ स्थानीय तह अझै विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेको छैनन् । यहाँका १७ लाख ७० हजार नागरिकमध्ये ७३ प्रतिशत जति बत्तीविहीन भएको तथ्यांक छ ।

दश जिल्ला रहेको कर्णालीका पाँच जिल्लामा त राष्ट्रिय विधुत प्रसारण लाईन विस्तार हुन समेत सकेको छैन । जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणको पहुँचमा छैनन् । त्यहाँका ८० प्रतिशत नागरिक अहिले पनि दियालो, बत्ति र सोलारको भरमा छन् । विद्युतको पहुँच नहुँदा पनि कर्णाली विकासमा पछि परेको हो । पर्याप्त साधन र स्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन । औद्योगिक विकासमा पनि विधुत नै बाधक बनेको छ । यहाँका अधिकांश नागरिक अध्यारोमा जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । त्यसो त समग्र कर्णाली प्रदेश नै विधुत पहुँचमा पछाडि छ ।

कर्णालीका नागरिक विजुलीविहिन भएपनि यहाँ बिजुली उत्पादनको सम्भावना भने निक्कै धेरै छ । भेरी र कर्णाली जस्ता ठूला नदीसहित अन्य थुप्रै जलस्रोत रहेको कर्णालीमा २० हजार मेगावाभन्दा बढी विधुत उत्पादन क्षमता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विद्युत उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भएपनि त्यसमा लगानीको अभाव छ । नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित अघि बढाइएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नै लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेका अन्य दर्जन बढी आयोजना पनि लगानीको पर्खाईमा छन् ।

पछिल्लो समय भने विधुतको पहुँचबाहिर भएका जिल्लाहरुमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले साविक कर्णालीका कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न पहल भइरहेको छ । जुन सकारात्मक खबर हो । अब यसमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । राष्टिय प्रसारण लाईन विस्तार सँगसँगै यहाँको जलस्रोतको सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । जलविधुतमा लगानी भिœयाएर विद्युत उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा कर्णालीका नागरिक विधुतविहीन हुनु त पर्दैन नै अर्कोतर्फ समग्र कर्णाली र मुलुककै समृद्धिमा त्यसले ठूलो सघाउ पु¥याउनेछ ।