मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनः गलत अभ्यास

हालै नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको छ । केही मन्त्रीहरूलाई हटाएर केही थपिएको छ भने केही मन्त्रीहरूको मन्त्रालय फेरबदल गरिएको छ । मन्त्रीमण्डल हेरफेरको निर्णय प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसैको प्रयोग गरेका हुन् । तर यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष पनि छन् । जसका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

मुख्य–मुख्य असरहरू

हुन त हामी त्यो मुलुकमा नागरिक हौं, जुन घरमा बैंक भाडामा बसेको हुन्छ, विद्युत पनि हुन्छ तर बैंकले राखेको जेनेरेटरबाट राती डिजल चोरेर लुकाउने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम छ । हाम्रो सामाजिक चरित्रको एक उदाहरण मात्र हो, यो । त्यसैले हामी जहाँ आवद्ध भए पनि हाम्रो नैतिकता, अनुशासन, सद्भाव, कार्यशैली र अरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा व्यवहारिक पक्ष अत्यन्तै संकुचित प्रकारका नै छ । हामी सबैले यो कुरालाई स्वीकार गर्नु नै पर्दछ ।

अस्तिकोभन्दा आजको परिवेश अलि भिन्न प्रकारको छ । चिया पसल, भट्टी पसलहरूमा शुभकामना दिने र पख, गर्लास, खालास हेरौंला भन्ने गफाडीहरूको ठूलो भिड लागेको छ । सन्दर्भ हो संघीय सरकारमा मन्त्रि फेरबदलको । सर्वप्रथम त यो सरकार दुईतिहाई जनमत प्राप्त वामपन्थीको सरकार हो । चुनावी प्रतिष्पर्धामा प्रकाशन भएको चुनावी घोषणा पत्र अरुकोभन्दा विशेष रूपमा सुधारमूखी भएकाले जनताले झुक्किएर वा नझुक्किएर भोट दिए । फलतः सरकारमा सहभागी सबै प्रकारका शक्ति मिलेर दुई तिहाईको सरकार गठन भयो । घण्टा, महिना, वर्षमा सरकार फेरिने र राजनीतिक रूपमा स्थायी सरकार नहुने समस्याबाट आजित जनतालाई यो सरकार स्थायी हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास थियो । अर्को कुरा स्थायी सरकार भयो भने स्थायी र गुणात्मक विकासको मात्रात्मक सुधार हुन्छ भन्ने आँकलन सबैमा थियो ।

(क) हैसियतमा प्रश्नः यसै बीचमा कार्यकालको आधा समय नबित्दै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको छ । यसको सारभूत अर्थ यो सरकारले पनि पूर्ण अवधि कार्य सम्पादन गर्न नसकेर नयाँ सरकार गठन भए सरह नै हो । हुन त यो कुरा धेरैलाई स्वीकार्य नहुन सक्दछ । पहिलो कुरा बाहिरी र भित्री रूपमा के प्रष्ट हुन आउँछ भने यो सरकारमा के काम गर्न हुति नभएका अक्षमहरूको भिड मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको थियो त ? मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुले यही प्रश्न उब्जिएको छ भने हटाईएका मन्त्रीहरूको कार्य क्षमता नभएको र आगामी दिनमा पनि उनीहरू अयोग्य सरह नै हुनेछन भन्ने सन्देश प्रभाव गरेको छ । वास्तवमा अरुले यो मुलुकलाई गुणात्मक रूपमा कम्युनिष्ट चरित्रमा काम गरेको र हटाईएका मन्त्रीहरूले रतिभर काम नगरेको, कार्य क्षमता नभएको पक्कै होइन । तर हटाउनु र नयाँ भित्र्याउनुले यहि संकेत गरेको छ । यो सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष हो ।

(ख) गलत संस्कारको विकासः पाँच वर्षका लागि कार्यावधि (अर्थमन्त्रीबाहेक) को जिम्मा लिएर, सोही अनुसार सपथ लिएर कार्य सम्पादन गरिरहेका मन्त्रीहरूलाई यो वा त्यो वहानामा क्षणिक स्वार्थमा विलुप्त भएर हटाउनु एक प्रकारको निषेधको राजनीतिक जस्तै भएन र ? कार्य सम्पादनमा के–के कमी भयो ? अथवा ती हटाएका अयोग्य मन्त्रीहरूले के–के गलत काम गरे ? के काम जिम्मा दिएको थियो र पुरा गर्न सकेनन ? यो मूख्य प्रश्न हो । प्रायः सबै मन्त्रीहरू काम नपाएर उद्घाटनमा समय बिताउने, देशलाई गुणात्मक विकास गर्नका लागि नीति, योजना र बजेट नबनाउने परिपाटी सबैमा रहेको छ । तराजुमा जोख्दा खासै कोही घटिबढी होलान जस्तो लाग्दैन । त्यसैले फेरबदल गर्नु गलत संस्कारको विकास हुनु हो । भोलीका दिनमा यो परम्पराको झन विकास हुँदै गएर उस्तै मौका परे प्रत्येक महिना मन्त्रि फेर्ने संस्कारको विकास हुन्छ ।

(ग) गुट–उपगुटको चरम विकासः वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्नु गुट–उपगुटको चरम विकास भएको प्रष्टै हुन्छ । यतिखेर सुधारवादी धारमा भएको नेकपा पार्टी एकीकरणको आत्मिय अभियानमा रहेको छ । शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यासमा छ । पार्टी एकीकरणको यो प्रारम्भीक अवस्थामा अनेक मतहरू उब्जिएका छन् । जसका कारणले महाधिवेशनमा अलि कति पनि सचेतता नअपनाए पार्टी फुटने संभावना प्रवल रहेको छ । यस्तो कच्चा अवस्थामा गुट, उपगुटको चरम विकास मन्त्रिमण्डल थपघटले झन बढाएको छ । यो पनि नकारात्म पक्ष हो ।

(घ) राष्ट्रियतामाथि झन प्रहार गर्ने अवसरः यतिखेर भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको भूमी मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको छ । उसले नेपाललाई हडप्ने योजना झन मजवुद पार्दै लगेको छ । यो अवस्थामा वर्तमान सरकार एकाकार भएर उसलाई हराउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । तर सोही अवधिमा गुट–उपगुटको रमिता देखाएर आफनै सहयात्रीहरू कसैलाई विदा गर्ने र कसैलाई गला लगाउने कार्यले भारतीय साम्राज्यवादलाई झन मलजल पुगेको छ । यसो त नेपालका अधिकांश नेताहरू रअका एजेण्ट छन भन्ने कुरा लुकेको छैन । मन्त्रीमण्डल थपघटले रअका एजेण्टहरू बढ्ने, उनीहरूको योजना सफल हुने र नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता झन लुटिने संभावना प्रवल देखिन्छ ।

(ङ) प्रदेशमा पनि यही समस्या देखिन्छः अबको केही दिनपछि प्रदेश सरकारमा पनि यस्तै प्रचनको सुरुवात हुनेछ । मन्त्री बदल्ने, उस्तै परे मुख्यमन्त्री समेत बदल्ने प्रचनको सुरुवात हुन सक्दछ । केही प्रदेशहरूमा कुरा उठी पनि सकेको छ । यदि यसो भयो भने विडम्बना नै हुनेछ र यसको अपजस प्रधानमन्त्रीलाई जानेछ । मुख्य गरी यी र यस्ता नकारात्मक असरहरू देखा परेका छन् मन्त्रिमण्डल हेरफेरका कारणले । तसर्थ सकभर पूर्ण अवधिभर एउटैले पूर्ण कार्यकाल बिताउनु पर्दछ । किनभने मन्त्री हेरफेर गर्नु भनेको सरकार बदलिएझैं हो । यो अवस्थाले अर्को वर्ष एक वा अर्को वहानामा प्रधानमन्त्री फेर्ने, फेरिन नमाने प्रधानमन्त्रीले मद्यावधी चुनावको घोषणा गर्ने पनि परिस्थिति आउन सक्दछ । यदि यसो भयो भने राष्ट्रियता झन् कमजोर हुने, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार हुने तथा एक वा अर्को वहानामा प्रतिगामी तत्वहरूको हावी हुने संभावना रहन्छ । तसर्थ बेलैमा वर्तमान सरकार सचेतापूर्वक अघि बढ्नु पर्दछ । कसैलाई काखमा र कसैलाई पाखा लगाएर आफ्नै संगठन विगार्नुको सट्टा गहन छलफल गरेर सामुहिक प्रयासमार्फत कमि कमजोरी भए समीक्षा गरेर गल्ति सुधार गर्दै अघि बढ्नु नै उत्तम होला ।

(लेखक राष्ट्रिय लघुउद्यमी महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन । )

प्रकाशित मितिः   ८ मंसिर २०७६, आईतवार ०९:१५