खस भाषामा अडियो नागरिक वडापत्र

जुम्ला : जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले नागरिकले बुझ्ने गरी स्थानीय खस भाषामा रेकर्ड गरिएको अडियो नागरिक वडापत्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । अडियोमा नागरिक वडापत्रका मुख्य–मुख्य बुँदा समेटिएको छ । प्रशासनले कार्यालयबाट प्रदान गरिएका सेवाहरूलाई जनमुखी, सुदृढ, सेवामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कार्तिकको अन्तिम साताबाट खस भाषामा अडियो नागरिक वडापत्र सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

कार्यालयको नागरिक सहायता कक्षामा अडियो राखेर सेवा लिन आउने पढ्न नसक्ने नागरिकलाई बुझिने गरी सुनाउन अडियो नागरिक वडापत्रको सुरुवात गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले बताइन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सबै पढे–लेखेका हुँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘के कामको लागि कुन कति नम्बरको कोठामा जाने र काजजातहरू के–के आवश्यक पर्छन् ? भन्ने विषयमा स्थानीय सबैले बुझ्ने गरी खस भाषाको अडियो नागरिक वडापत्र तयार गरेका हौं ।’ कार्यालय समय अवधिभर अडियो बज्ने गरेको छ ।

कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजात, आवश्यक प्रक्रिया, लागत र शुल्क, सो सम्बन्धमा गुनासो कहाँ गर्ने र क्षतिपूर्ति के हुन्छ, जस्ता विवरण उल्लेख गरिएको नागरिक वडापत्रको अडियो स्वरूप भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सिंजा मोफ्लाका प्रेम कामी आफूले बुझ्ने भाषामा बजिरहेको अडियो सुनेर दंग परेका छन् । ‘आफैले चाहेको सेवा लिनलाई सुनिदिए मात्रै हुँदो रहेछ,’ उनले खुशी हुँदै भने, ‘अब निकै सजिलो भयो । के चाहिने हो सुनेरै जुटाउन सकिने भयो ।’ २०५७ सालमा पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउँदा कर्मचारीसँग सोध्न नसकेर चार घण्टा प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमै बसेको सम्झिन्छन् सिंजा कनकासुन्दरीका दिपेन्द्र उपाध्याय । ‘सोझा साझा गाउँलेहरू, कर्मचारीसँग सोध्न नसक्ने, निरक्षरका लागि अति फाइदा हुनेछ । यो गज्जबको काम भयो,’ उनले भने, ‘गाउँबाट सेवा लिन आउने सर्वसाधारणको लागि प्रशासनले सञ्चालनमा ल्याएको अडियो नगरिक वडापत्र निकै प्रशंसनीय कार्य हो ।’

खस भाषाको अडियो नागरिक वडापत्रले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहँुच सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागेको तथा गरी सेवाप्रवाहलाई समावेशी सहभागितामूलक बनाउँदै लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी प्रशासन बनाउन सहयोग पुग्ने प्रशासनको दाबी छ ।