माथिल्लो कर्णालीको पीपीए हुँदै

सुर्खेत : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुने भएको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरका चिफ अपरेटिङ अफिसर हरविन्दर मोनोचाले बंगलादेश सरकारसँग माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित पाँच सय मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

ऊर्जा सम्मेलनमा शुक्रवार जीएमआर कम्पनीको प्रस्तुति दिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘बंगलादेशको क्याविनेट बैठकले जीएमआरले उत्पादन गरेको बिजुलीको पीपीए दर निर्धारण गर्ने सहमति दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब बंगलादेशको पर्चेज कमिटीले आवश्यक निर्णय गरेसँगै पीपीए गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’ जीएमआरका मोनोचाले अबको केही समयभित्रै बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय एनभीभीएनसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता हुने बताए ।

कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण थाल्ने जनाएको छ । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभीभीएनलाई बिक्री गर्नेछ । बाँकी एक सय आठ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । जीएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिनेछ  । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । आयोजनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र पीपीए र साइट क्लियरलगायत काम सकेर सन् २०२० को अन्त्यदेखि निर्माण थाल्ने जनाएको छ । ‘सन् २०२० भित्र मुआब्जा र साइट क्लियरलगायत काम सकेर सन् २०२१ देखि आयोजना निर्माण थालिनेछ,’ चिफ अपरेटिङ अफिसर हरविन्दरले भने, ‘माथिल्लो कर्णालीको जलविद्युत आयोजना पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।’

जीएमआरले इन्जिनियरिङ्ग प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनियम दरअनुसार करिब १ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ । सुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल सरकार र जीएमआरबीच सन् २००८ मा यो आयोजना बनाउने विषयमा एमओयू भएको थियो । सन् २०१४ मा पीडीए सम्झौता भएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली चार सय केभीको ९९ किलोमिटर डबल सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत तथा बंगलादेश निर्यात गरिनेछ ।