पाँच जिल्लामा दुई वर्षभित्र विद्युत विस्तार

सुर्खेत : कर्णालीका विकट जिल्लाहरूलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणलाइनमा जोडिने भएको छ । अबको दुई वर्षभित्रमा साविकको कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लालाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न पहल थालिको छ ।

जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारणको पहुँचमा छैनन् । त्यहाँका ८० प्रतिशत नागरिक अहिले पनि दियालो, बत्ती र सोलारको भरमा छन् । विकासका अन्य पूर्वाधारमा पनि पछि परेको विकट जिल्लाहरूमा विद्युतको पहुँच पु¥याउन पहल भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले साविक कर्णालीका कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार गर्न पहल भइरहेको जनाएको छ । आवश्यक प्रक्रियाका लागि पहल भइरहे पनि अझै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने कार्यालयले जनाएको हो । प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर सुरेन्द्र अग्रहरीले लाइन विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशका अन्य पाँच जिल्लामा भने राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको छ । तर अबको दुई वर्षभित्रमा पहुँचबाहिर रहेका पाँच जिल्लामा पनि विद्युत लाइन विस्तार गरिने भएको हो । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै जाजरकोट–डोल्पा, कालिकोट–जुम्ला र नाग्म–मुगु ३३ केभी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको इन्जिनियर अग्रहरीले जानकारी दिए । साविक कर्णालीलाई विशेष प्रथामिकता दिँदै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ३३ केभी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । कम्तीमा पनि पाँच जिल्लाका सदरमुकामसम्म आगामी दुई वर्षभित्र लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

विद्युत विस्तारमा पनि भौगोलिक जटिलता चुनौती बनेको बताइन्छ । भौगोलिक विकटताकै कारण विद्युत लाइन विस्तारका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको ढुवानीमा समस्या भएको हो । यद्यपी अबको दुई वर्षभित्र जसरी पनि विद्युत विस्तार गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ ।

कर्णालीमा विद्युत विस्तारका लागि वि.सं. २०७४ भदौ ११ गते सुर्खेतमा प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो । झण्डै दुई वर्षसम्म कर्मचारीविहीन रहेको यो कार्यालय हालै प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण भएको हो । कार्यालय प्रमुख अग्रहरीका अनुसार कर्णालीमा विद्युत लाइन विस्तार सम्बन्धी १३ वटा आयोजना रहेपनि जाजरकोट–डोल्पा ३३ केभी प्रसारण लाइनमात्रै यस कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित छन् । बाँकी आयोजना प्राधिकरणको पाँच नम्बर डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले हस्तान्तरण गरेको छैन । जसका कारण कामलाई अगाडि बढाउन नसकिएको उनले जनाए । प्राधिकरणको पाँच नम्बर कार्यालयले अबको एक महिनामै कर्णाली प्रदेश कार्यालयलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने बताएपनि अहिलेसम्म कुनै सुरसार छैन ।

विद्युतको पहुँच नहुँदा पनि कर्णाली विकासमा पछि परेको छ । पर्याप्त साधन र स्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन । औद्योगिक विकासमा पनि विद्युत नै बाधक बनेको छ । यहाँका अधिकांश नागरिक अँध्यारोमा जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । त्यसो त समग्र कर्णाली प्रदेश नै विद्युत पहुँचमा पछाडि छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार कर्णालीका ७३ प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचभन्दा टाढा छन् । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ४३ स्थानीय तहमा अझै विद्युतको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । यहाँका १७ लाख ७० हजार नागरिकमध्ये ७३ प्रतिशत जति बत्तीविहीन भएको तथ्यांक छ ।

कर्णालीका नागरिक बिजुलीविहीन भए पनि यहाँ बिजुली उत्पादनको सम्भावना भने निक्कै धेरै छ । भेरी र कर्णाली जस्ता ठूला नदीसहित अन्य थुप्रै जलस्रोत रहेको कर्णालीमा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तर, साविक कर्णालीका ८० प्रतिशत नागरिक अँध्यारोमै जीवनयापन गरिरहेका छन् । विद्युत उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसमा लगानीको अभाव छ । नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित अघि बढाइएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नै लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेका अन्य दर्जन बढी आयोजना पनि लगानीको पर्खाइमा छन् ।

प्रकाशित मितिः   ७ मंसिर २०७६, शनिबार १०:२३