राजनीतिक सङ्कट

मुलुकमा फेरि राजनीतिक सङ्कट देखा परेको छ । सत्ताको खेल सुरु भएको छ । जनताको चाहाना विपरित दलहरू विभाजित भएका छन् । वर्तमान सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ । हालको सरकारबाट माओवादीले हात झिकेको छ । माओवादी बाहिरिएपछि सरकारको वैधानिकता सङ्कटमा परेको छ । बहुदलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र अलग्गिएको छ । विगत २६ वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अस्थिरता र सरकारको अल्पायु मुलुकको नियति बन्न पुगेको छ । त्यसले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा विकासमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ । अझ दुर्भाग्य, सत्ता या नेतृत्व परिवर्तन कुनै सैद्धान्तिक या नीतिगत विषयमा नभएर व्यक्तिगत महŒवाकांक्षाद्वारा निर्देशित आन्तरिक कलहबाट भएका छन् । माओवादी केन्द्र तथा त्यसका नेता पुष्पकमल दाहालले पनि व्यक्तिगत महŒवाकांक्षाकै कारण सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका छन् । संविधान सङ्कटले निरन्तरता पाएको छ नेपालमा । हरेक नयाँ सङ्कट आउँदा सङ्कट जटिल र गहिरो बन्न जान्छ र विगत १० वर्षदेखि खुलारूपमा देखापरेको वैदेशिक हस्तक्षेप सङ्कटकै अनुपातमा गहिरिनेछ ।
नेपालमा यो अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाएका छन् जनताबीच । उनीहरू जवाफदेही बने भने केही हदसम्म गुमेको विश्वसनीयता फिर्ता हुनसक्छ । विगत आठ महिनाको गठबन्धन सरकारमा राजनीतिक संयन्त्रका प्रमुख र सरकारमा आफ्ना मन्त्रीहरूद्वारा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्यलाई दाहालले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सरकारको तर्फबाट भएका कमीकमजोरीप्रति दाहालले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र जवाफदेही बन्नुपर्छ । संक्रमणकालीन संसदमा सरकार परिवर्तन असहज र महँगो प्रक्रिया सावित हुनसक्छ । सदनमा बहुमत गुमेको सावित भएमा ओलीले राजीनामा गर्लान या संसद् विघटन, त्यो अझै पनि अनुमान र अड्कलबाजीको विषय हो । दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् र त्यसको लागि केही प्रारम्भिक अभ्यास सुरु गरेका छन् । उनको दल सदनमा तेस्रो ठूलो दल भए पनि सदनमा सामान्य बहुमतको लागि उसले बाहिरबाट २ सय १६ सदस्यको समर्थन खोज्नुपर्ने हुन्छ, ५ सय ९८ सदस्यीय सदनमा । आफ्नो संख्याको दोब्बरभन्दा बढी संख्या कुन शर्तमा पाइएला, सत्ताकेन्द्रित यो राजनीतिमा । अल्पसंख्यक माओवादीले सरकार गठन तथा संविधानवादका धेरै मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थात् सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले नै उसलाई समर्थन गरेमा सरकारको तालाचाबी दाहालसँग रहने छैन । दोस्रो, कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक’ दल भए पनि उसले गैरसंवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने परिस्थिति आउनसक्छ । सत्ताको अभ्यास र जवाफदेही शून्यता गैरसंवैधानिक अभ्यासको मुख्य चरित्र हो । यो अभ्यासले अस्तित्वमा आएको तर लागू हुन नसकेको २०७२ को संविधानको बिदाइ हुनेछ । अब वर्तमान परिस्थितिको समाधान सदनभित्रबाट मात्र सम्भव नै छैन । १० वर्षे व्यापक सहमति, समझदारी, समीक्षा र अतितका गल्तीको सुधारविना नेपालमा कुनै संविधानले अर्थ राख्ने छैन । यो तितो पाठ हो, अहिलेको अस्थिरता नांगो महŒवाकांक्षा र सत्ता खेलको । जनताको चाहना र देशको आवश्यकता भन्दा पनि पार्टी र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि नेताहरू सरकार बनाउने र भत्काउने खेल पुनः सुरु गरेका छन् । यो देशको लागि राम्रो होइन् । यसले मुलुकलाई पुन अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकार बदल्ने र सिंहदरवारमा नयाँ फोटो राख्नका लागि देशलाई नै सङ्कटमा लेजाने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।