विपन्न कृषक लक्षित १९ करोड

सीता वली, 
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्न समुदायका कृषकलाई सहुलियत दिनेगरी कृषि योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाइएको हो । कृषिमा निर्भर आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई सहुलियत दिएर उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्य अन्तर्गत विपन्न लक्षित कार्यक्रम बनाइएको सरकारले जनाएको छ । जसमा दलित, अतिविपन्न, महिला, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि कार्यक्रम बनाइएको छ ।

विपन्न समुदायलाई सामूहिक रूपमा उद्यममा जोडेर आर्थिक रूपमा सवल बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम ल्याइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसको लागि मन्त्रालयले १९ करोड ८५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाका ५३ वटा स्थानमा कार्यक्रम लागु हुनेछ । उक्त रकम सरकारको लक्ष्य अनुसार सामूहिक खेती तथा एकीकृत फार्म गर्नेलाई आर्थिक सहयोग गर्नको लागि भएको मन्त्रालयका उप–सचिव हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्ग अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि ‘२०७६’ समेत तयार गरेको उनले बताए ।

‘मन्त्रालयले व्यक्तिगत नभइ उद्यम गर्ने उद्देश्यले गठन भएको समूहलाई नगद तथा सामग्री सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो’ उनले भने ‘विशेषगरी अर्गानिक उत्पादनलाई हामीले प्राथमिकता दिने योजना बनाएका छौं ।’ कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि अनुसार तोकिएको स्थानीय तहमा एक समिति गठन गरिने समेत उनले बताए । विपन्न लक्षित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने जनप्रतिनिधि अध्यक्ष भइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

‘अहिले नै यो कार्यक्रम गर्नु भनी हामीले तोक्दैनौं’ उनले थपे ‘तोकिएको स्थानीय तहका विपन्न नागरिकले भौगोलिक बनोट अनुसार कृषि तथा पशुपालन जे उद्यम गर्न चाहन्छन्, छलफल गरी सोही अनुसार रकम उपलब्ध गराउनेछौं ।’ सुर्खेतबाहेक अन्य नौ वटा जिल्लाका लागि कृषि विकास कार्यालय, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय मातहतमा रही कार्यक्रम लागु हुने पण्डितले जनाए । उनले सुर्खेतको हकमा भने पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय सुर्खेत र कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेत अन्तर्गत ६ वटा स्थानीय तहका दश स्थानमा उक्त कार्यक्रम लागु हुने भएको हो । जसका लागि सरकारले चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–३ मा एक करोड २० लाख, चौकुने गाउँपालिका–९ का लागि ४० लाख, बराहताल गाउँपालिका–६ का लागि ४० लाख, पञ्चपुरी नगरपालिका–३ का लागि ४० लाख बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिकामा ४० लाख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा एक करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

यसैगरी कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चिम अन्तर्गत चारवटा कार्यक्रमको लागि एक करोड ६० लाख, जाजरकोटमा तीन वटा कार्यक्रमको लागि एक करोड २० लाख, डोल्पामा चारवटा कार्यक्रमको लागि एक करोड ४५ लाख बजेट सरकारले विनियोजन गरेको मन्त्रालयका उप–सचिव पण्डितले जानकारी दिए । त्यस्तै हुम्लामा तीनवटा कार्यक्रमको लागि एक करोड पाँच लाख, दैलेखमा ६ वटा कार्यक्रमको लागि दुई करोड ६५ लाख, मुगुमा चारवटा कार्यक्रमको लागि एक करोड ४५ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । सल्यानमा एक करोड ५ लाख, कालिकोटमा एक करोड ४५ लाख, जुम्लामा एक करोड ४५ लाख छ ।