सरकारसँग व्यवसायीका सोह्र बुँदे माग

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई १६ बँुदे मागपत्र पेश गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्यालाई समाधानका लागि बुधवार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयतमार्फत तथा प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र पेश गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद (आठौ संशोधन) नियमावली २०७६, डिजेलको भुक्तानी समस्या समाधान सम्बन्धी, मजदुरको प्यान नम्बर लिने प्रक्रिया सम्बन्धी, मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू पेश गरेको कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्च हुने कर्मचारी तथा मजदुर खर्च श्रम ऐन अनुसार मजदुरलाई २० प्रतिशत थप गर्नुपर्ने रकम ठेक्का अनुमानित लागतमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरूको एक वर्ष निशर्त म्याद थप गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको विकास बजेटको अख्तियारी समयमा नदिँदा काम गर्न समस्या भएकोले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको आचार्यले बताए । विगतमा कार्यादेश दिएर पनि रकमको अख्तियारी नदिँदा निर्माण व्यवसायीलाई समस्या भएकोले समस्या समाधानमा आवश्यक पहलका लागि आग्रह गरिएको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को आठौं संशोधनमा उल्लेखित कुराहरू पनि लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।