विज्ञ समूहको प्रभावकारिता

जनप्रतिनिधिहरु सबै विषयसँग उत्तिकै जानकार हुँदैनन् । त्यसैले पनि सरकार सञ्चालनमा विज्ञहरुको सुझाव लिने गरिन्छ । त्यसो त सरकारले सल्लाहकारहरु पनि नियुक्त गरेको हुन्छ । तर ति केवल राजनीतिक नियुक्ति मात्रै हुन् । विषयविज्ञहरुलाई समेटेर विज्ञ समूह बनाउँदा त्यसले नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउँन सक्दछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सरकार बनेलगत्तै प्रदेशको एकीकृत विकासका लागि सहयोग लिन विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरु समेटेर विज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) गठन गरेको छ । करिब डेढ वर्षअघि सरकारले ११ सदस्यीय समूह गठन गरेको थियो । यो सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने सल्लाहकार समूह हो । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायतका मामिलामा नीतिगत सुधारको सुझाव दिन र योजना निर्माणमा सरकारलाई सघाउन गठन गरिएको यो समूह प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन ।

समूह गठन गर्नु मात्रै प्रमुख काम होइन त्यसबाट सरकारले कति लाभ लिनसक्यो त्यो मूल्यांकनको विषय हो । विज्ञहरुको सुझाव र सहयोगले गर्दा नै सरकारले बनाउने योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा महङ्खवपूर्ण सघाउ पुग्दछ । तर विज्ञ समूह नै प्रभावकारी हुन सकेन भने यस्तो समूह गठन गर्नुको कुनै औचित्य रहदैन । कर्णालीमा गठन भएको विज्ञ समूह भने लामो समयदेखि अलमलमै छ । त्यसो त गठन भएदेखि समूह काठमाडौं केन्द्रित भएको थियो । कर्णालीका योजना बनाउन सघाउन गठन गरिएको समूह काठमाडौं केन्द्रीत भएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।

अर्कोतर्फ समूह गठन भएपनि सरकारले स्पष्ट कार्यसूचि नबनाइदिदा थप समस्या भएको छ । विज्ञ समूहलाई काम दिने र त्यसबाट सक्दो धेरै लाभ लिने दायित्व सरकारको हो । सरकारले जति समन्वय गर्न सक्छ त्यति नै बढी लाभ हासिल गर्न सक्दछ । तर कर्णालीमा त्यसो हुन सकेको छैन । विज्ञ समूहका सदस्यहरुलाई स्वयमसेवकको रुपमा काम गराइएको छ । जसले गर्दा पनि उनीहरुले विज्ञका रूपमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । त्यसमाथि समूहले गर्नुपर्ने कामको एकीन सूचि नै सरकारले बनाइदिएको छैन । यो अवस्थाबाट विज्ञ समूह अघि बढ्न मुस्किल पर्छ ।

समूहमा फरक फरक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरु छन् । त्यसमा पनि कतिपय कर्णालीबाहिरका छन् । जसले गर्दा सरकारलाई समन्व्य गर्न पनि समस्या भएको बुझिएको छ । कार्यविधी र स्रोत नहुनुका साथै प्रशासनिक रूपमा समेत विज्ञ समूह सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ  । प्रदेश सरकारले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिएर विज्ञ समूहलाई प्रभावकारी परिचालनमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।