३३ करोड बजेट विनियोजन

मुना हमाल,
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले सामुदायिक बालविकास केन्द्रदेखि क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । प्रदेशका दशवटै जिल्लाका दुई सय ६१ वटा बालविकास केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसको भवन निर्माण, खेल मैदान र शौचालय निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्झौता गरेको हो । यसका लागि मन्त्रालयले करिब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा ४१, दैलेखमा ३५, कालिकोटमा २५, जुम्लामा २६, हुम्लामा ३०, मुगुमा १८, डोल्पामा २०, जाजरकोटमा २३, रुकुमपश्चिममा १७ र सल्यानमा २६ वटा विद्यालय, बालविकास केन्द्र र क्याम्पसको भवन निर्माण, खेल मैदान र शौचालय बनाउन सहयोग गर्ने गरी काम अघि बढाएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयका उप–सचिव दिपा हमालका अनुसार अहिले उक्त बालविकास केन्द्र, विद्यालयहरू र क्याम्पसहरूसंग सम्झौता गर्ने काम भएको छ ।

उनले जुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेको बताइन् । जेठ मसान्तसम्म काम गरिसक्ने गरी सम्झौता गरिएको उपसचिव हमालले जानकारी दिइन् । सुर्खेतमा शिक्षा विकास निर्देशनालय र अन्य जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय मार्फत सम्झौता गर्ने काम भएको उनले जनाइन् । १० लाखका एक कोठे भवन, २० लाखका दुई कोठे भवन र ५० लाखका ६ कोठे भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । प्रदेशका ११ वटा सामुदायिक विद्यालयमा खेलमैदान र २४ वटा विद्यालयमा महिला, अपाङ्गमैत्री, सुविधासहितको शौचालय निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ ।

यस्तै २४ वटा सामुदायिक क्याम्पस पूर्वाधार र १० वटा बहु–प्राविधिक विद्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि सझौता भएको छ । प्रदेशका पाँच ठाउँमा आवासिय विद्यालय निर्माणका लागि जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, र कालिकोटमा भवन निर्माण, एक वटा दलित छात्राबास निर्माण, प्रदेशका सबै जिल्लामा विशेष शिक्षा सञ्चालित विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि पनि सम्झौता भएको छ । प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा रहेका तीन वटा मदरसा विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सम्झौता भएको उप–सचिव हमालले जानकारी दिइन् । सबै स्थानीय तहमा ७९ वटा नमुना सामुदायिक विद्यालयहरूको भवन निर्माण, २४ वटा नमुना बालविकास केन्द्रहरूको भवन निर्माण र ७० वटा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक संस्थाहरूको भवन निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने भएको हो ।