उद्यमीलाई दिनुपर्ने अनुदान फ्रिज

सीता वली,
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका लघु उद्यमीहरूलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको पाइएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लघु उद्यम विकासका लागि विनियोजन गरेको करिब दुई करोड अनुदान रकम खर्च नभएको हो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा लघु उद्यम विकासका लागि भनेर १३ करोड दुई लाख ६५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ११ करोड १४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत् खर्च गर्ने गरी लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये करिब पौने दुई करोड रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । प्रदेशका दशवटै जिल्लाहरूबाट एक करोड ८७ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको रोकायले जानकारी दिए ।

सुर्खेत जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको तीन करोड १५ लाख ६५ हजार रूपैयाँमध्ये दुई करोड ५३ लाख ६५ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको र ६२ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको मन्त्रालयले बताएको छ । सुर्खेत जिल्लामा जम्मा २४ वटा उद्योगहरूमा लघु उद्यम सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । त्यस्तै दैलेख जिल्लाका लागि विनियोजन गरिएको जम्मा रकम एक करोड ६० लाखमध्ये एक करोड ३९ लाख ६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको र २० लाख ९४ हजार रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । दैलेखमा जम्मा ३३ वटा उद्योगमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । कालिकोट जिल्लामा विनियोजन गरिएको जम्मा रकम एक करोड ४६ लाख रूपैयाँमध्ये एक करोड ४३ लाख ९३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कालिकोट जिल्लामा भने दुई लाख सात हजार रूपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको हो ।

सुचना अधिकारी रोकायले दिएको जानकारी अनुसार जुम्ला जिल्लामा विनियोजन गरिएको ९० लाख बजेटमध्ये ८६ लाख २१ हजार रूपैयाँ खर्च भई तीन लाख ७९ हजार फ्रिज भएको हो । जुम्लामा १८ वटा उद्योगहरूमा लघु उद्यम सम्बन्धी कार्र्यक्रम लागू गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुगु जिल्लामा सरकारले विनियोजन गरेको एक करोड १३ लाख रूपैयाँमध्ये ७१ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ४२ लाख भने खर्च हुन नसकेको हो ।

यसैगरी हुम्ला जिल्लाका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ७४ लाख रकम, रुकुम पश्चिमका लागि विनियोजन गरेको ८१ लाख र सल्लान जिल्लाका लागि विनियोजन गरिएको ८९ लाख रकम भने पूर्ण रूपमा खर्च भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै जाजरकोट जिल्लाका लागि विनियोजन गरिएको एक करोड २८ लाख रकममध्ये ९३ लाख रूपैयाँ खर्च भई ३५ लाख रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । डोल्पा जिल्लाका लागि सरकारले एक करोड ६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ८४ लाख खर्च भई २२ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सुचना अधिकारी रोकायका अनुसार प्रदेश भरका एक सय ७५ बढि विभिन्न गार्मेन्ट, अल्लो प्रशोधन, टपरी उद्योग, काठ उद्योग, डेरी, पोशाक उद्योग, मसला उद्योग, जडिबुटी उद्योग लगायतका सीप विकास तालिमका लागि सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिती मार्फत कार्यक्रम प्रदान गरेको थियो । तर समयमै लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम गर्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा बजेट खर्च हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले लघु उद्यमीहरूका लागि आवश्यक सीप विकासका साथै सामग्री खरिदका लागि अनुदान दिने गरेको छ ।