प्रेसमैत्री कानुन बनाउन सुझाव

सुर्खेत : सञ्चार ऐन बनाउँदा प्रेसमैत्री बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा सोमवार वीरेन्द्रनगरमा भएको छलफलमा ऐन बनाउँदा प्रेसमैत्री बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले प्रदेश सरकारहरूले प्रेसमैत्री कानुन बनाउन सुझाव दिए । उनले ऐन कानुनमा दण्ड–जरिवाना तोक्न नहुने उल्लेख गर्दै दण्ड–जरिवाना तोकेर मात्रै पालना नहुने बताए । यस्तै महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सातवटै प्रदेशमा संचार सम्वन्धी कानुनहरू एकीकृत बनाउन र प्रेस मैत्री बनाउन महासंघले सुझाव दिदैं हिंडेको बताए । उनले प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने खालका कानुनहरू नबनाउन आग्रह गर्दै यदि त्यसो गरिए सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिए ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अभिभारा पत्रकारहरूको पनि भएकोले पत्रकारहरूको हितका पक्षमा प्रदेश सरकार संवेदनशील भएको बताए । उनले नयाँ संरचना भएकोले काम गर्दै सिक्दै जानुपर्ने हुँदा केही त्रुटिहरू भएपनि त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव विनोदकुमार गौतमले प्रदेश सरकारले गरेको संचार सम्बन्धी कामहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

यसैगरी पत्रकार महासंघ सुर्खेतको समन्वयमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सोमवार नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय संचारमाध्यमलाई बचाउनका लागि स्थानीय विज्ञापन स्थानीय संचारमाध्यमलाई नै दिनुपर्ने प्रावधान ल्याउन जोड दिइएको छ । समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले ठूलाभन्दा साना मिडियाको सवलीकरणका लागि समितिले पहल गरिरहेको बताए । स्थानीय मिडिया बचाउन स्थानीय विज्ञापन स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने प्रावधानका लागि सबैको पहल जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा गत जेठ २९ गते सडक दुर्घटनामा परी दिवंगत पत्रकार नन्दबहादुर गेलाङको परिवारलाई साढे दुई लाखको पत्रकार दुर्घटना वीमा रकम प्रदान गरेको छ । सोमवार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले स्वर्गीय पत्रकार गेलाङका श्रीमती टिका मस्र्यांगीलाई दुई लाख ५० हजारको वीमा रकम वापतको चेक प्रदान गरेका हुन् । राष्ट्रिय वीमा कम्पनीमार्फत् सो रकम प्राप्त भएको हो । सो अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले थोरै भएपनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहयोग प्रदान गरिएको बताए ।